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जम्मू-कश्मीर में 20 सहायक श्रम आयुक्त बने पंजीकरण अधिकारी

श्रम और रोज़गार विभाग की 18 नवंबर, 2026 की अधिसूचना में 20 ज़िलों के अधिकारियों के नाम हैं। हर अधिकारी अपने तय क्षेत्र में ही ज़िम्मेदारी निभाएगा।

Dal Lake, Srinagar 4
प्रतीकात्मक फोटो: Dal Lake, Srinagar 4. Photo: Slyronit / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

जम्मू-कश्मीर सरकार ने 20 सहायक श्रम आयुक्तों को पंजीकरण अधिकारी नियुक्त किया है। यह आदेश पूरे केंद्र शासित प्रदेश पर लागू होगा।

यह नियुक्ति अधिसूचना S.O. 305 के ज़रिए की गई है। श्रम और रोज़गार विभाग ने इसे 18 नवंबर, 2026 को जारी किया।

ये अधिकारी व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य-दशा संहिता, 2020 के तहत पंजीकरण से जुड़े मामले संभालेंगे।

इससे हर ज़िले में ज़िम्मेदार अधिकारी साफ़ तौर पर तय हो गया है।

एक नज़र में

  • सरकार ने 20 सहायक श्रम आयुक्तों को पंजीकरण अधिकारी नियुक्त किया है।
  • अधिसूचना 18 नवंबर, 2026 को श्रम और रोज़गार विभाग ने जारी की।
  • जम्मू प्रभाग में 10 और कश्मीर प्रभाग में 10 अधिकारी तैनात होंगे।
  • हर अधिकारी केवल अपने क्षेत्राधिकार में काम करेगा।

किन ज़िलों में ये अधिकारी काम करेंगे?

ये अधिकारी दो प्रभागों में बंटे हैं। प्रभाग यानी कई ज़िलों का एक समूह। जम्मू प्रभाग में 10 अधिकारी हैं और कश्मीर प्रभाग में 10।

20 सहायक श्रम आयुक्त बने पंजीकरण अधिकारी
20 अधिकारीकुल नियुक्त पंजीकरण अधिकारी
10 अधिकारीजम्मू प्रभाग
10 अधिकारीकश्मीर प्रभाग

ग्राफिक: News Anek, इसी खबर के तथ्यों से

जम्मू प्रभाग में जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, रियासी, राजौरी, पुंछ और रामबन शामिल हैं।

कश्मीर प्रभाग में श्रीनगर, अनंतनाग, शोपियां, कुलगाम, बडगाम, गंदरबल, बांदीपोरा, पुलवामा, बारामुला और कुपवाड़ा शामिल हैं।

इन अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र की सीमा क्या है?

उपराज्यपाल ने इन्हें संहिता के अध्याय II के तहत पंजीकरण के लिए नामित किया है। यह अधिसूचना उसी संहिता की धारा 3(1) के तहत जारी हुई है।

हर अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में ही काम करेगा। क्षेत्राधिकार यानी वह इलाका जहाँ अधिकारी को कानूनी अधिकार मिले हैं।

तो इसका असर इन ज़िलों के लोगों पर क्या पड़ेगा?

अधिसूचना से हर इलाके का ज़िम्मेदार अधिकारी साफ़ हो गया है। अब लोग जान सकते हैं कि उनके क्षेत्र में कौन अधिकारी काम देखेगा।

यह आधिकारिक कदम इन अधिकारियों को पंजीकरण के काम की जिम्मेदारी देता है। यह पूरे केंद्र शासित प्रदेश पर लागू होता है।


स्रोत

देशजम्मू कश्मीर

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