असम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, डिब्रूगढ़ ने एक सलाह वापस ले ली है।
इस सलाह में पोस्टग्रेजुएट प्रशिक्षुओं से कहा गया था कि वे अपना प्रशिक्षण पूरा होने तक शादी जैसे निजी फैसले टाल दें।
यह नोटिस 19 नवंबर 2026 को जारी हुआ था। यह जनरल मेडिसिन विभाग के प्रशिक्षुओं के लिए था।
पोस्टग्रेजुएट प्रशिक्षु वे डॉक्टर होते हैं जो अस्पताल में काम करते हुए अपनी विशेषज्ञता सीखते हैं।
एक नज़र में
- आलोचना के बाद मेडिकल कॉलेज ने सलाह तुरंत प्रभाव से वापस ले ली।
- नोटिस में जनरल मेडिसिन के पीजी प्रशिक्षुओं से प्रशिक्षण खत्म होने तक शादी टालने को कहा गया था।
- डॉक्टरों के संगठनों और सोशल मीडिया पर लोगों ने संस्थान के इस दखल पर सवाल उठाए।
- डॉक्टरों के मुताबिक़ असली समस्याएं लंबे ड्यूटी घंटे और स्टाफ की कमी हैं।
सलाह में क्या कहा गया था?
नोटिस में कहा गया कि प्रशिक्षुओं को मरीज़ों की देखभाल, क्लिनिकल काम, पढ़ाई और शोध को प्राथमिकता देनी चाहिए।
यह ध्यान पूरे प्रशिक्षण के दौरान बना रहना चाहिए।
इसके बाद नोटिस में शादी जैसे निजी फैसलों को कार्यकाल पूरा होने तक टालने की सलाह दी गई। इसका मकसद प्रशिक्षुओं का ध्यान काम पर रखना बताया गया।
डॉक्टरों ने इतना विरोध क्यों किया?
फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (FAIMA) ने इस सलाह की कड़ी निंदा की। उसने तुरंत वापस लेने की मांग की और इसे अनुचित बताया।
FAIMA ने कहा कि प्रशासन को रेज़िडेंट डॉक्टरों के ड्यूटी घंटे तय करने चाहिए, उनकी निजी ज़िंदगी नहीं।
उसके मुताबिक़ पोस्टग्रेजुएट कोर्स कोई ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं है।
युनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट (UDF) ने भी इस नोटिस की आलोचना की। उसने कहा कि शादी के मुद्दे को असली समस्याओं से ध्यान हटाने का बहाना बनाया जा रहा है।
रेज़िडेंट डॉक्टरों की बड़ी समस्या क्या है?
UDF के मुताबिक़ ज़्यादा काम, लंबे ड्यूटी घंटे और स्टाफ की कमी रेज़िडेंट डॉक्टरों की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं।
इनका हल होना चाहिए, न कि निजी चुनाव पर पाबंदी।
समूह ने यह भी कहा कि कई पोस्टग्रेजुएट डॉक्टर 20 के आखिरी या 30 के शुरुआती वर्षों में होते हैं।
यही वह उम्र है जब लोग परिवार से जुड़े फैसले लेते हैं। महिला डॉक्टरों पर शादी को लेकर समाज और परिवार का दबाव और ज़्यादा होता है।
समझिए
पहले क्या हुआ
- असम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, डिब्रूगढ़ ने अपने जनरल मेडिसिन विभाग के पोस्टग्रेजुएट प्रशिक्षुओं को एक नोटिस जारी किया।
- नोटिस में प्रशिक्षुओं से कहा गया कि वे अपना कार्यकाल पूरा होने तक शादी जैसे निजी फैसले टालें।
- डॉक्टरों और सोशल मीडिया पर लोगों ने इसकी आलोचना की, जिसके बाद संस्थान ने इसे तुरंत वापस ले लिया।
यह क्यों अहम है
इस मामले से यह सवाल उठता है कि संस्थान रेज़िडेंट डॉक्टरों के निजी जीवन पर कितना नियंत्रण रख सकते हैं।
आगे क्या
- स्रोतों में यह नहीं बताया गया है कि संस्थान इस विषय पर कोई नया दिशा-निर्देश जारी करेगा या नहीं।