मद्रास हाई कोर्ट ने पुदुचेरी के श्री वेंकटेश्वरा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर में स्नातकोत्तर मेडिकल सीटों के दाखिले की आगे की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।
यह आदेश 17 नवंबर को दिया गया।
पीजी सीटों में MD और MS कोर्स आते हैं। जस्टिस K सुरेंद्र ने यह अंतरिम आदेश कॉलेज की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए दिया।
एक नज़र में
- अदालत ने छात्रों के दाखिले, फीस वसूली और आगे की दाखिला प्रक्रिया पर रोक लगाई है।
- मुख्य सवाल यह है कि इस डीम्ड यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग कौन कराने का अधिकार रखता है।
- Centac ने आवंटित सभी उम्मीदवारों से अदालत के निर्देश ध्यान से पढ़ने को कहा है।
- मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी।
कॉलेज का दर्जा इस विवाद के केंद्र में क्यों है?
कॉलेज को 22 सितंबर को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था।
डीम्ड यूनिवर्सिटी वह संस्थान होता है जिसे सरकारी नियमों के तहत यूनिवर्सिटी जैसा दर्जा मिलता है।
इसकी अधिसूचना 17 अक्टूबर को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।
अदालत ने कहा कि डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) करती है।
रोक से पहले क्या कदम उठाए गए थे?
सेंट्रलाइज़्ड एडमिशन कमेटी (Centac) ने काउंसलिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ाई। उसने 5 नवंबर के हाई कोर्ट के स्पष्टीकरण आदेश के आधार पर यह कदम उठाया।
Centac ने 6 नवंबर को सीट मैट्रिक्स जारी किया, जिसमें उपलब्ध सीटों की सूची होती है।
12 नवंबर को अंतिम मेरिट सूची और 13 नवंबर को अस्थायी आवंटन जारी हुए। काउंसलिंग के बाद 63 उम्मीदवारों को आवंटन पत्र दिए गए।
- 22 सितंबरकॉलेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया।
- 17 अक्टूबरदर्जे की अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई।
- 5 नवंबरहाई कोर्ट के स्पष्टीकरण आदेश के आधार पर Centac ने काउंसलिंग आगे बढ़ाई।
- 13 नवंबरअस्थायी आवंटन जारी हुए; काउंसलिंग के बाद 63 उम्मीदवारों को आवंटन पत्र दिए गए।
- 17 नवंबरहाई कोर्ट ने दाखिले की आगे की प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाई।
- 15 दिसंबरइस मामले की अगली सुनवाई होगी।
ग्राफिक: News Anek, इसी खबर के तथ्यों से
छात्रों के लिए आगे क्या होगा?
अदालत ने कहा है कि डिवीजन बेंच का स्पष्टीकरण आने तक जो छात्र पहले से दाखिला ले चुके हैं, वे न दाखिला आगे बढ़ा सकते हैं और न फीस जमा कर सकते हैं।
प्रभावित छात्रों को भी इस याचिका में पक्षकार बनाने को कहा गया है।
Centac ने 17 नवंबर को नोटिस जारी कर सभी उम्मीदवारों और संबंधित पक्षों से अदालत के निर्देशों का पालन करने को कहा है।
इस मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी।
समझिए
पहले क्या हुआ
- संस्थान को 22 सितंबर को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था।
- भारत के राजपत्र में यह अधिसूचना 17 अक्टूबर को प्रकाशित हुई थी।
- 5 नवंबर के स्पष्टीकरण आदेश के बाद Centac ने काउंसलिंग जारी रखी, लेकिन अदालत ने कहा कि यह सवाल तय नहीं हुआ था।
यह क्यों अहम है
पीजी मेडिकल सीटों पर दाखिला पाने वाले छात्रों के लिए दाखिला और फीस को लेकर अनिश्चितता बन गई है।
आगे क्या
- डिवीजन बेंच को काउंसलिंग कौन कराएगा, इस पर स्पष्टीकरण देना है।
- मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी।