केरल हाई कोर्ट ने संघ परिवार से जुड़े एक समूह की स्कूल परीक्षा को रविवार को होने की इजाज़त दे दी है।
लेकिन कोर्ट ने आयोजकों को नतीजे छापने से रोक दिया है।
यह परीक्षा मयिलपीली यंग स्कॉलर परीक्षा है। यह जिला स्तर की परीक्षा है, जो अपर प्राइमरी से उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के छात्रों के लिए है।
यह परीक्षा नेशनल टीचर्स यूनियन (NTU) ने मयिलपीली पत्रिका के साथ मिलकर आयोजित की थी। NTU संघ परिवार से जुड़ा एक शिक्षक संगठन है।
एक नज़र में
- कोर्ट ने जिला स्तर की परीक्षा रविवार को होने दी है।
- आयोजक नतीजे नहीं छाप सकते और आगे परीक्षा नहीं करा सकते।
- राज्य सरकार ने पिछले हफ़्ते अनुमति वापस ले ली थी।
- कोर्ट के मुताबिक आयोजकों को नोटिस दिए बिना अनुमति वापस नहीं ली जा सकती थी।
राज्य सरकार ने अनुमति क्यों वापस ली?
सरकार ने पिछले हफ़्ते यंग स्कॉलर परीक्षा 2026 की अनुमति वापस ले ली।
यह फ़ैसला एक दक्षिणपंथी संगठन की कथित भूमिका को लेकर हुई आलोचना के बाद लिया गया।
सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता मोहम्मद शाह ने दलील दी कि यह अनुमति गैर-कानूनी तरीके से दी गई थी।
उनके मुताबिक राजनीतिक और धार्मिक संगठनों को ऐसी परीक्षा कराने देना सरकारी नीति के खिलाफ़ है।
उन्होंने यह भी कहा कि शिकायत मिलने के बाद सरकार ने जाँच की थी। सरकार का कहना था कि इस प्रतियोगिता को आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए।
कोर्ट ने क्या फ़ैसला दिया और क्यों?
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि आयोजकों को नोटिस दिए बिना अनुमति वापस नहीं ली जा सकती। यह याचिका NTU के महासचिव ने दाखिल की थी।
कोर्ट ने माना कि बिना नोटिस अनुमति वापस लेना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ़ होगा।
इसका मतलब है कि किसी पर फ़ैसला होने से पहले उसकी बात सुनी जानी चाहिए।
इसलिए कोर्ट ने परीक्षा होने दी, पर आयोजकों की गतिविधियों पर साफ़ सीमा तय कर दी।
- पिछले हफ़्तेसरकार ने यंग स्कॉलर परीक्षा 2026 की अनुमति वापस ली
- कोर्ट का आदेशकोर्ट ने परीक्षा होने दी, पर आयोजकों को नतीजे छापने से रोका
- रविवारपरीक्षा योजना के मुताबिक हो सकती है, पर नतीजे नहीं छापे जा सकते
ग्राफिक: News Anek, इसी खबर के तथ्यों से
परीक्षा और नतीजों का आगे क्या होगा?
परीक्षा योजना के मुताबिक रविवार को हो सकती है। लेकिन इसके नतीजे नहीं छापे जा सकते।
आयोजक आगे कोई और परीक्षा भी नहीं करा सकते। यह अंतरिम आदेश है, यानी फ़िलहाल के लिए दिया गया अस्थायी आदेश।
समझिए
पहले क्या हुआ
- राज्य सरकार ने पिछले हफ़्ते यंग स्कॉलर परीक्षा 2026 की अनुमति वापस ले ली थी।
- यह फ़ैसला एक दक्षिणपंथी संगठन की कथित भूमिका को लेकर हुई आलोचना के बाद लिया गया।
- यह परीक्षा अपर प्राइमरी से उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के छात्रों के लिए थी।
यह क्यों अहम है
इस मामले से यह सवाल उठा है कि राज्य में राजनीतिक और धार्मिक संगठन स्कूली बच्चों की परीक्षा करा सकते हैं या नहीं।
आगे क्या
- जिला स्तर की परीक्षा रविवार को हो सकती है, पर उसके नतीजे नहीं छापे जा सकते।
- यह अंतरिम आदेश है, इसलिए फ़िलहाल आगे कोई परीक्षा नहीं होगी।