मध्य प्रदेश सरकार 18 नवंबर को राज्य की राजधानी से बाहर कैबिनेट की बैठक करेगी। उस दिन बुधवार है।
यह बैठक गांधी सागर क्षेत्र में होगी। सरकार इसे 'डेस्टिनेशन कैबिनेट' कह रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यह कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
इसका मकसद इस क्षेत्र की एक बड़ी ऊर्जा भंडारण परियोजना की ओर लोगों का ध्यान खींचना है।
एक नज़र में
- राज्य कैबिनेट 18 नवंबर को गांधी सागर में बैठक करेगी।
- परियोजना की लागत 11,500 करोड़ रुपये है और इसकी योजना क्षमता 1,920 मेगावाट (MW) है।
- इस परियोजना को ग्रीनको ग्रुप विकसित कर रहा है।
- यह अतिरिक्त सौर और पवन ऊर्जा जमा करती है, ताकि मांग बढ़ने पर उसका इस्तेमाल हो सके।
तो यह भंडारण व्यवस्था असल में काम कैसे करती है?
यह एक पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना है। यह हर समय बिजली नहीं बनाती।
इसमें अतिरिक्त बिजली से पानी को ऊपर की ओर पंप किया जाता है। दो जलाशय मिलकर एक बड़ी ऊर्जा भंडारण व्यवस्था बनाते हैं।
मौजूदा गांधी सागर जलाशय निचला जलाशय होगा। एक नया बना जलाशय ऊपरी जलाशय होगा।
इसका आम लोगों के लिए क्या मतलब है?
जब अतिरिक्त सौर या पवन ऊर्जा उपलब्ध होती है, तब सिस्टम पानी ऊपर पंप करता है।
सौर और पवन ऊर्जा हमेशा उस समय नहीं मिलती जब लोगों को उसकी ज़रूरत होती है।
मांग के चरम समय में पानी टर्बाइनों से होकर नीचे आता है। इससे बिजली ग्रिड के लिए बनती है।
यह सुविधा पूरी क्षमता पर 1,920 मेगावाट (MW) बिजली अधिकतम छह घंटे तक देने के लिए बनाई गई है। इससे व्यस्त घंटों में ग्रिड को मदद मिल सकती है।
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परियोजना के लिए आगे क्या होगा?
अगला कदम 18 नवंबर को गांधी सागर में होने वाली कैबिनेट बैठक है। सरकार वहां इस परियोजना की ओर लोगों का ध्यान खींचना चाहती है।
समझिए
पहले क्या हुआ
- इस बार कैबिनेट की बैठक राजधानी भोपाल से बाहर हो रही है।
- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 3 नवंबर को भोपाल में कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की थी।
यह क्यों अहम है
इस परियोजना का मकसद अतिरिक्त सौर और पवन ऊर्जा जमा करना है, ताकि बिजली की मांग बढ़ने पर उसे दिया जा सके।
आगे क्या
- कैबिनेट 18 नवंबर को गांधी सागर में बैठक करेगी, ताकि परियोजना पर लोगों का ध्यान जाए।