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उत्तराखंड में सड़क, पुल और पेयजल परियोजनाओं के लिए ₹155.96 करोड़ मंज़ूर

इस राशि से कई ज़िलों में सड़क, पुल, पार्किंग और पेयजल से जुड़े काम होंगे। चकबंदी के लिए अलग से ₹100 करोड़ दिए गए हैं, जो स्वैच्छिक और आंशिक भूमि एकीकरण को बढ़ावा देंगे।

Doon Business School Mi-122, Behind Pharma City, Selaqui, Dehradun Uttarakhand, India - 248011
प्रतीकात्मक फोटो: Doon Business School Mi-122, Behind Pharma City, Selaqui, Dehradun Uttarakhand, India - 248011. Photo: Doon Business School, Selaqui, Dehradun / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य भर में बुनियादी ढांचे के कामों के लिए ₹155.96 करोड़ मंज़ूर किए हैं।

यह राशि कई ज़िलों में सड़क, पुल, पार्किंग और पेयजल के कामों पर खर्च होगी।

राज्य सरकार ने राज्य आकस्मिकता निधि से ₹100 करोड़ भी मंज़ूर किए हैं। यह पैसा चकबंदी के लिए है, यानी ज़मीन के टुकड़ों को मिलाने की प्रक्रिया।

इसमें भागीदारी स्वैच्छिक और आंशिक होगी।

₹155.96 करोड़ की मंज़ूरी एक नज़र में
₹155.96 करोड़बुनियादी ढांचे के कामों की कुल राशि
₹100 करोड़चकबंदी के लिए अलग मंज़ूरी
8 ज़िलेपरियोजनाओं वाले ज़िले

ग्राफिक: News Anek, इसी खबर के तथ्यों से

एक नज़र में

  • सड़क, पुल, पार्किंग और पेयजल परियोजनाओं के लिए ₹155.96 करोड़ मंज़ूर।
  • स्वैच्छिक और आंशिक चकबंदी को बढ़ावा देने के लिए ₹100 करोड़ अलग से तय।
  • आठ ज़िलों में काम, जिनमें देहरादून और हरिद्वार शामिल हैं।
  • नरेंद्र नगर में एक सामुदायिक भवन का नाम स्व. सोबन सिंह नेगी के नाम पर रखा जाएगा।

ये परियोजनाएँ किन ज़िलों में होंगी?

इन फ़ैसलों में अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, देहरादून और हरिद्वार की परियोजनाएँ शामिल हैं।

पिथौरागढ़ के लिए सड़क और पुल से जुड़े कई प्रस्तावों को मंज़ूरी मिली है।

सड़क के काम में मौजूदा सड़कों का सुधार शामिल है। पुल के काम में नए पुल बनाना और पुराने पुलों का उन्नयन, दोनों शामिल हैं।

पार्किंग की दो परियोजनाओं को भी फंड मिला है।

पेयजल भी इस पैकेज का हिस्सा है। सरकार ने घरेलू मैकेनिकल वॉटर मीटर लगाने के लिए फंड मंज़ूर किया है।

ये मीटर उन वार्डों के आवासीय इलाकों में लगाए जाएंगे, जहाँ पानी की खपत ज़्यादा है।

चकबंदी योजना क्या है, और यह अलग कैसे है?

चकबंदी का मतलब ज़मीन के टुकड़ों को मिलाने की प्रक्रिया है। इस मंज़ूरी के तहत भागीदारी स्वैच्छिक और आंशिक होगी।

₹100 करोड़ की मंज़ूरी ₹155.96 करोड़ के पैकेज से अलग है। इसलिए दोनों रकमों को आपस में नहीं मिलाना चाहिए।

एक हिस्सा सड़क, पुल और पानी जैसे कामों के लिए है, और दूसरा भूमि एकीकरण के लिए।

फ़ैसलों में एक नागरिक सुविधा भी शामिल है। नरेंद्र नगर नगर पालिका परिषद परिसर के सामुदायिक भवन का नाम स्व. सोबन सिंह नेगी के नाम पर रखा जाएगा।

वे नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष थे।


स्रोत

देशउत्तराखंड

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