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दुनिया

ट्रंप, शी और पुतिन की बैठक पर भारत ने लिया संज्ञान, पूरी जानकारी का इंतज़ार

यह बैठक एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन के दौरान हुई। बातचीत में संयुक्त राष्ट्र सुधार, ऊर्जा और परमाणु जोखिम पर चर्चा हुई, पर परमाणु हथियार घटाने का वादा नहीं हुआ। भारत पूरी जानकारी मिलने तक राय नहीं देगा।

TOP OF THE DIWANG BUILDING SEE SHENZHEN SKYLINE (19)
प्रतीकात्मक फोटो: TOP OF THE DIWANG BUILDING SEE SHENZHEN SKYLINE (19). Photo: Dinkun Chen / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तीनों की पहली बार एक साथ बैठक हुई।

यह बैठक गुरुवार को चीन के शेंजेन शहर में हुई।

यह बैठक एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग, यानी APEC, शिखर सम्मेलन के दौरान हुई।

तीनों देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, जो दुनिया में शांति और सुरक्षा से जुड़े फ़ैसले देखती है।

शुक्रवार को भारत ने कहा कि उसने इस बैठक का संज्ञान लिया है। लेकिन भारत पूरी जानकारी मिलने तक इसके नतीजों पर कोई आकलन नहीं करेगा।

एक नज़र में

  • ट्रंप, शी जिनपिंग और पुतिन गुरुवार को शेंजेन में मिले।
  • बातचीत संयुक्त राष्ट्र सुधार, ऊर्जा, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और परमाणु जोखिम पर हुई।
  • भारत APEC का सदस्य नहीं है, और वह पूरी जानकारी का इंतज़ार कर रहा है।
  • साझा घोषणापत्र में परमाणु हथियार घटाने का कोई वादा नहीं है।

तीनों नेताओं ने किन बातों पर सहमति जताई?

बैठक के बाद व्हाइट हाउस ने एक साझा घोषणापत्र जारी किया। इसमें सहयोग के चार क्षेत्र बताए गए हैं।

पहला है संयुक्त राष्ट्र में सुधार, ताकि वह वैश्विक चुनौतियों का बेहतर जवाब दे सके। दूसरा है ऊर्जा सुरक्षा।

ऊर्जा पर नेताओं ने रिफ़ाइंड पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने पर सहमति जताई। साथ ही ऊर्जा की आपूर्ति स्थिर रखने की बात कही गई।

रिफ़ाइंड पेट्रोलियम उत्पाद, जैसे पेट्रोल और डीज़ल, ईंधन की श्रेणी में आते हैं।

आम परिवारों के लिए ईंधन की स्थिर सप्लाई मायने रखती है, क्योंकि ईंधन का दाम सफ़र और रोज़मर्रा के सामान की कीमत पर असर डालता है।

तीसरा मुद्दा अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र का है, यानी इन संस्थाओं का अधिकार कहां तक है। चौथा है परमाणु जोखिम कम करना।

क्या परमाणु हथियार घटाने पर भी सहमति बनी?

नेताओं ने कहा कि "परमाणु युद्ध जीता नहीं जा सकता और उसे कभी लड़ा नहीं जाना चाहिए।" उन्होंने परमाणु जोखिम कम करने और परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने पर बातचीत की मांग की।

लेकिन घोषणापत्र में उनके परमाणु हथियारों के भंडार, यानी आर्सेनल, कम करने का कोई वादा नहीं है।

भारत अब इंतज़ार क्यों कर रहा है?

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया ब्रीफिंग में यह बात कही।

उन्होंने कहा कि नई दिल्ली बैठक के ठोस नतीजों की पूरी जानकारी का इंतज़ार करेगी।

उसके बाद ही भारत अपना आकलन देगा। फ़िलहाल पूरी तस्वीर सामने आना बाकी है।

तो इसका असर किस पर पड़ेगा? बड़ी ताकतों की बातचीत ऊर्जा सप्लाई और वैश्विक सुरक्षा पर असर डाल सकती है।


स्रोत

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