भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के नेता मनीला में क्वाड नेताओं के सातवें शिखर सम्मेलन में मिले। क्वाड इन्हीं चार देशों का समूह है।

ग्राफिक: News Anek, इसी खबर के तथ्यों से
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस सम्मेलन को शानदार बताया और चारों नेताओं की तारीफ़ की।
ट्रंप ने शुक्रवार को चीन दौरे के बाद एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस में इस पर बात की। उन्होंने कहा कि वे मंगलवार को सम्मेलन में शामिल हुए थे।
उन्होंने एक साफ़ बात भी कही। अमेरिका नई एआई योजनाओं में सिर्फ़ सीमित रूप से हिस्सा लेगा।
एक नज़र में
- क्वाड नेताओं का सातवां शिखर सम्मेलन मनीला में हुआ।
- चारों देशों ने आर्थिक सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, एआई और समुद्री निगरानी पर नए काम की घोषणा की।
- सुपर इंटेलिजेंस एक्सीलरेटर का लक्ष्य इंडो-पैसिफ़िक में तकनीकी सहयोग को बढ़ाना है।
- ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अपना उन्नत एआई ढांचा देश में ही रखेगा।
मनीला में चारों देशों ने किन बातों पर सहमति जताई?
नेताओं ने आर्थिक सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला की मज़बूती पर एक नए मंच की घोषणा की।
आपूर्ति श्रृंखला की मज़बूती का मतलब है कि रुकावट आने पर भी सामान का आना-जाना बना रहे। ट्रंप ने इस क्षेत्र को बहुत ज़रूरी बताया।
चारों देश समुद्री सुरक्षा और निगरानी पर भी साथ काम करने पर सहमत हुए। इसका मतलब है साझा समुद्री इलाकों पर नज़र रखना और उनकी रक्षा करना।
ट्रंप के मुताबिक, वे उन्नत तकनीक मिलकर विकसित करेंगे, ताकि साझा हितों की रक्षा हो सके।
तो सुपर इंटेलिजेंस एक्सीलरेटर आख़िर है क्या?
सुपर इंटेलिजेंस एक्सीलरेटर क्वाड की एक नई पहल है। इसका लक्ष्य चारों देशों को मिलकर सुपर इंटेलिजेंस विकसित करने के लिए साथ लाना है।
यह बेहद उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी एआई, का रूप है।
लेकिन ट्रंप ने कहा कि अमेरिका इसमें सिर्फ़ सीमित रूप से शामिल होगा।
उनके अनुसार, इस क्षेत्र में अमेरिका काफ़ी आगे है, और वह यह काम देश के भीतर ही रखना चाहता है।
उन्होंने एआई की तुलना औद्योगिक क्रांति से की। औद्योगिक क्रांति वह दौर था जिसने दुनिया में चीज़ें बनाने का तरीका बदल दिया था।
उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर अमेरिका में मंज़ूरी नहीं मिली, तो कंपनियां अपने प्रोजेक्ट विदेश ले जा सकती हैं।
इसका भारत और आम लोगों पर क्या असर होगा?
भारत के लिए यह सम्मेलन आर्थिक सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, तकनीक और समुद्र के मुद्दों पर तीन साझेदारों के साथ करीबी काम का संकेत है।
ये योजनाएं नई हैं, इसलिए इनका असर इस पर निर्भर करेगा कि इन्हें कैसे लागू किया जाता है।
सूत्रों में यह नहीं बताया गया कि ये योजनाएं कब शुरू होंगी, या इनका नौकरियों और कीमतों पर क्या असर होगा। ये बातें अभी साफ़ नहीं हैं।