ओडिशा सरकार राज्य में बार-बार आने वाली बाढ़ से निपटने के लिए लंबी अवधि की रणनीति तैयार कर रही है। सरकारी सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी।
यह योजना गंजम जिले में हाल की बाढ़ के बाद बनाई जा रही है, खासकर रुशिकुल्या नदी के किनारे।
सरकार ने आठ बड़ी नदियों पर बुनियादी ढांचे की योजना बनाने का फैसला किया है। इसमें अगले 100 साल का नज़रिया रखा गया है।
ग्राफिक: News Anek, इसी खबर के तथ्यों से
एक नज़र में
- ओडिशा बार-बार आने वाली बाढ़ के लिए 100 साल की रणनीति बना रहा है।
- आठ बड़ी नदियों के किनारे बुनियादी ढांचे की योजना बनेगी।
- जल संसाधन विभाग एक नोट और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करेगा।
- तकनीकी मदद के लिए IIT रुड़की के विशेषज्ञों से संपर्क किया गया है।
अब तक सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?
जल संसाधन विभाग से एक नोट और DPR तैयार करने को कहा गया है। DPR एक विस्तृत दस्तावेज़ है, जिसमें बताया जाता है कि कोई परियोजना कैसे बनेगी।
सरकार ने तकनीकी सहायता के लिए IIT रुड़की के विशेषज्ञों से भी संपर्क किया है।
आपदा प्रबंधन विभाग ने उत्तराखंड सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका मकसद भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटना है।
तो हर समस्या का हल बांध क्यों नहीं है?
ओडिशा में कुल 11 नदी प्रणालियाँ हैं। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी के मुताबिक हर जगह बांध बनाना संभव नहीं हो सकता।
बांध बनेगा या नहीं, यह ज़मीन की स्थिति और उपयुक्त जगह पर निर्भर करता है।
विशेषज्ञों का कहना है कि कोई भी फैसला लेने से पहले वैज्ञानिक जांच ज़रूरी है।
सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता सुधाकर पटरी ने कहा कि बांध से आसपास के इलाके डूब सकते हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि उपयुक्त जगह प्राकृतिक रूप से तय होती है, उसे कृत्रिम रूप से नहीं बनाया जा सकता।
उन्होंने बैतरणी नदी का उदाहरण दिया, जहाँ प्रस्तावित परियोजनाएँ आगे नहीं बढ़ सकीं।
इस योजना पर आगे क्या होगा?
विधानसभा सत्र के दौरान हर नदी पर अलग से चर्चा होगी। इसमें जल संसाधन, राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग, और जिला प्रशासन शामिल होंगे।
सरकार टीम की रिपोर्ट के आधार पर आगे के कदम तय करेगी। विशेषज्ञों ने चुनावी राजनीति को भी ऐसी बड़ी योजनाओं के लिए चुनौती बताया है।
समझिए
पहले क्या हुआ
- हाल ही में गंजम जिले में बाढ़ आई, खासकर रुशिकुल्या नदी के किनारे।
- ओडिशा में कुल 11 नदी प्रणालियाँ हैं।
- बैतरणी नदी पर प्रस्तावित परियोजनाएँ आगे नहीं बढ़ सकीं।
यह क्यों अहम है
बाढ़ से जान और माल का नुकसान होता है, इसलिए राज्य को स्थायी हल चाहिए।
आगे क्या
- जल संसाधन विभाग योजना के लिए एक नोट और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार कर रहा है।
- विधानसभा सत्र के दौरान हर नदी पर अलग से चर्चा होगी।