महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने पुणे संभाग में 12 दवा लाइसेंसों पर कार्रवाई की है। 7 मेडिकल दुकानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं।
5 दवा निर्माताओं के लाइसेंस रद्द किए गए हैं।
पुणे संभाग में पुणे, सोलापुर, सतारा, कोल्हापुर और सांगली जिले आते हैं। यह कार्रवाई 2 नवंबर से 14 नवंबर के बीच हुई जांच के बाद की गई।
विभाग के मुताबिक यह राज्य भर के एक अभियान का हिस्सा है।
एक नज़र में
- पुणे संभाग में 7 मेडिकल दुकानों के लाइसेंस निलंबित हुए।
- 5 दवा निर्माण इकाइयों के लाइसेंस नियमों का पालन न करने पर रद्द हुए।
- पूरे महाराष्ट्र में 319 जांच हुईं, जिनमें 137 नोटिस जारी हुए।
- छह तलाशी और जब्ती अभियानों में लगभग 2.28 करोड़ रुपये की दवाएं और कॉस्मेटिक्स जब्त हुए।
पुणे संभाग में एफडीए को क्या मिला?
पुणे संभाग में दवा विभाग के संयुक्त आयुक्त गिरीश हुकारे ने कहा कि जांच सख्ती से की गई। कुछ जांचें बिना बताए की गईं।
दवा निर्माण इकाइयों की जांच आम तौर पर हर तीन साल में होती है। महाराष्ट्र अब इनकी जांच हर साल कर रहा है।
इसका मकसद यह देखना है कि वे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज़ (GMP) का पालन करती हैं या नहीं। GMP दवा बनाने के सुरक्षित नियम हैं।
हुकारे के मुताबिक कई उल्लंघन मिले। इनमें GMP नियमों का पालन न होना शामिल है।
कुछ आयुर्वेदिक उत्पादों में एलोपैथिक तत्व भी पाए गए, जो नियमों के खिलाफ है।
राज्य भर के अभियान में क्या दिखा?
उसी अवधि में पूरे महाराष्ट्र में दवा विभाग ने 319 जांच कीं। इनमें 60 दवा निर्माण इकाइयों की और 259 दवा बेचने वाली दुकानों की थीं।
इन जांचों के बाद 137 नोटिस जारी हुए। कुल 114 लाइसेंस निलंबित या रद्द किए गए।
विभाग ने छह तलाशी और जब्ती अभियान भी चलाए। लगभग 2.28 करोड़ रुपये की दवाएं और कॉस्मेटिक्स जब्त की गईं।
ग्राफिक: News Anek, इसी खबर के तथ्यों से
दो एफआईआर दर्ज हुईं और तीन लोगों को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्स्टेंसेज़ (NDPS) एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। मामले की जांच जारी है।
दवाओं की सुरक्षा के लिए आगे क्या होगा?
एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे ने कहा कि विभाग राज्य की दवाओं को सुरक्षित रखने के लिए काम कर रहा है।
उनका लक्ष्य है, "सुरक्षित भोजन, सुरक्षित दवाएं, सुरक्षित महाराष्ट्र।"
उन्होंने कहा कि एफडीए नागरिकों को सुरक्षित दवाएं और मानक गुणवत्ता वाले चिकित्सा उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।
समझिए
पहले क्या हुआ
- महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने 2 नवंबर से 14 नवंबर के बीच जांच की।
- दवा निर्माण इकाइयों की जांच आम तौर पर हर तीन साल में होती है, लेकिन राज्य अब हर साल जांच कर रहा है।
यह क्यों अहम है
खराब या ठीक से न बनी दवाएं मरीजों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसलिए ये जांच दवा खरीदने वालों की सुरक्षा के लिए ज़रूरी हैं।
आगे क्या
- एफडीए का कहना है कि वह नागरिकों को सुरक्षित दवाएं और मानक गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रहा है।