दिल्ली सरकार छात्रों के लिए नई मानसिक स्वास्थ्य नीति 19 नवंबर को लॉन्च करेगी।
इस नीति में बताया गया है कि कोई छात्र खुद को नुकसान पहुंचाने की सोच रहा हो, तो स्कूल क्या करें।
नीति का नाम है, मेंटल हेल्थ एंड वेल-बीइंग पॉलिसी फॉर स्कूल्स एंड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस।
हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का मतलब कॉलेज और उच्च शिक्षा के ऐसे संस्थान हैं। इसका लॉन्च आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर की मौजूदगी में होगा।
एक नज़र में
- हर स्कूल में हर 500 छात्रों पर कम से कम एक काउंसलर होना ज़रूरी होगा।
- तुरंत खतरे में छात्र को किसी ज़िम्मेदार वयस्क की निगरानी में रखना होगा।
- स्टाफ़ छात्रों से गोपनीयता का वादा नहीं कर सकता, जब उनकी या दूसरों की सुरक्षा का सवाल हो।
- स्कूलों को समय-समय पर संकट से निपटने के अभ्यास करने होंगे।
तुरंत खतरे में छात्र के लिए स्कूल क्या करें?
ऐसे छात्र को किसी ज़िम्मेदार वयस्क की नज़र में रखना होगा। छात्र को छत और दूसरी खतरनाक जगहों पर बिना निगरानी जाने से रोका जाएगा।
जो चीज़ छात्र की पहुंच में हो और नुकसान पहुंचा सकती हो, उसे हटाया जाएगा, लेकिन सिर्फ़ तब, जब यह सुरक्षित तरीके से हो सके।
चोट, ओवरडोज़ या नशे की स्थिति में इलाज सबसे पहले होगा।
स्टाफ़ को छात्र से शांति से और अकेले में बात करनी होगी।
मौत, खुद को नुकसान या आत्महत्या की किसी भी बात को गंभीरता से लेना होगा, उसे कभी नज़रअंदाज़ नहीं करना है।
आपात स्थिति में मदद कैसे पहुंचती है?
नीति में छह स्तर की प्रक्रिया तय की गई है। इसकी शुरुआत कक्षा शिक्षक से होती है। उसके बाद स्कूल काउंसलर या नामित पहले उत्तरदाता आते हैं।
फिर प्रधानाचार्य या स्कूल वेलनेस टीम और ज़िला वेल-बीइंग केंद्र शामिल होते हैं। इसके बाद अस्पताल या आपातकालीन मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं आती हैं।
आखिर में, ज़रूरत हो तो पुलिस, चाइल्डलाइन और बाल कल्याण समिति जैसे वैधानिक प्राधिकरण शामिल होंगे।
- 1कक्षा शिक्षकप्रक्रिया की शुरुआत कक्षा शिक्षक से होती है।
- 2स्कूल काउंसलर या नामित पहले उत्तरदाताइसके बाद स्कूल काउंसलर या नामित पहले उत्तरदाता आते हैं।
- 3प्रधानाचार्य और वेलनेस टीमइसमें प्रधानाचार्य, स्कूल वेलनेस टीम और ज़िला वेल-बीइंग केंद्र शामिल होते हैं।
- 4अस्पताल या आपातकालीन सेवाएंइसके बाद अस्पताल या आपातकालीन मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं आती हैं।
- 5वैधानिक प्राधिकरणज़रूरत हो तो पुलिस, चाइल्डलाइन और बाल कल्याण समिति शामिल होंगे।
ग्राफिक: News Anek, इसी खबर के तथ्यों से
संकट के बाद छात्र को किस तरह सहारा मिलेगा?
संकट के बाद स्कूलों को फॉलो-अप सहायता देनी होगी।
छात्र और स्कूल काउंसलर के बीच कम से कम तीन बार संपर्क होना चाहिए, जो छात्र की ज़रूरत के आकलन पर निर्भर करेगा।
पर्याप्त काउंसलिंग की ज़िम्मेदारी स्कूल प्रबंधन और गवर्निंग बॉडी की होगी। हर स्कूल को स्कूल वेल-बीइंग कमेटी और स्कूल वेलनेस टीम बनानी होगी।
काउंसलिंग, जहां तक हो सके, नियमित या स्थायी पेशेवरों से कराई जानी चाहिए।