गौहाटी उच्च न्यायालय ने कहा है कि पैन कार्ड और वोटर कार्ड अकेले भारतीय नागरिकता साबित नहीं कर सकते।
अदालत ने असम के दारंग ज़िले से जुड़े एक मामले में एक महिला का दावा खारिज किया।
पैन कार्ड कर संबंधी कामों के लिए जारी होता है। इलेक्टोरल फ़ोटो पहचान पत्र (EPIC) वोटर कार्ड है।
दोनों ही रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आम दस्तावेज़ हैं।
यह फ़ैसला 5 नवंबर का है। इसे दो न्यायाधीशों की पीठ ने सुनाया, जिसमें न्यायमूर्ति कल्याण राय सुराना और न्यायमूर्ति सुस्मिता फुकन खौंद शामिल थे।
एक नज़र में
- गौहाटी उच्च न्यायालय ने कहा कि पैन और वोटर कार्ड अकेले भारतीय नागरिकता साबित नहीं कर सकते।
- अदालत ने दारंग ज़िले के मामले में 2018 के विदेशी न्यायाधिकरण के आदेश को सही माना।
- महिला के बताए पिता का नाम पहली बार 1997 की मतदाता सूची में आया, तब उनकी उम्र 50 दर्ज थी।
- अदालत ने 5 नवंबर के फ़ैसले में महिला की रिट याचिका खारिज कर दी।
अदालत ने आख़िर क्या तय किया?
अदालत ने मंगलदोई के विदेशी न्यायाधिकरण के 2018 के आदेश को सही माना।
उस आदेश में महिला को ऐसी विदेशी घोषित किया गया था जो 25 मार्च 1971 के बाद भारत आई।
अदालत ने उनकी रिट याचिका भी खारिज कर दी। रिट याचिका वह कानूनी आवेदन है, जिसमें उच्च न्यायालय से हस्तक्षेप मांगा जाता है।
जजों ने कहा कि पैन और वोटर कार्ड नागरिकता का सबूत नहीं हैं।
ये आवेदन के आधार पर जारी होते हैं, बिना आयकर विभाग या भारत निर्वाचन आयोग की औपचारिक जाँच के।
इसलिए ये दस्तावेज़ तभी स्वीकार होंगे जब उनके पीछे के रिकॉर्ड भी साबित हों।
परिवार से रिश्ता क्यों नहीं माना गया?
महिला ने कहा कि उनके पिता दो चुनाव लड़ चुके हैं और गुवाहाटी में निर्वाचित पार्षद रहे हैं। अदालत ने कहा कि इससे रिश्ता साबित नहीं होता।
उनके बताए पिता का नाम पहली बार 1997 की मतदाता सूची में आया। यह सूची पंजीकृत मतदाताओं की होती है।
अदालत को यह भी सबूत नहीं मिला कि बताए गए दादा-दादी और पिता 1970 से 1997 तक लगातार असम में रहे। यह 27 साल का अंतर है।
- 25 मार्च 1971इस तारीख के बाद भारत आई महिला को ट्रिब्यूनल ने विदेशी घोषित किया
- 1997उनके बताए पिता का नाम पहली बार मतदाता सूची में आया
- 2018मंगलदोई के विदेशी न्यायाधिकरण ने महिला को विदेशी घोषित करने का आदेश दिया
- 5 नवंबरगौहाटी उच्च न्यायालय ने ट्रिब्यूनल का आदेश सही मानकर महिला की याचिका खारिज की
ग्राफिक: News Anek, इसी खबर के तथ्यों से
तो इसका आम लोगों पर क्या असर है?
कई लोग बैंकिंग, कर और मतदान के लिए पैन या वोटर कार्ड रखते हैं।
यह फ़ैसला बताता है कि नागरिकता के मामले में अदालत एक कार्ड से ज़्यादा सबूत देखती है।
जिन परिवारों के पुराने या अधूरे रिकॉर्ड हैं, उनके लिए अपनी जड़ें साबित करना मुश्किल हो सकता है।
अदालत ने कहा कि ऐसे दस्तावेज़ों को सहायक रिकॉर्ड चाहिए।
समझिए
पहले क्या हुआ
- 2018 में मंगलदोई के विदेशी न्यायाधिकरण ने महिला को ऐसी विदेशी घोषित किया जो 25 मार्च 1971 के बाद भारत आई।
- महिला ने गौहाटी उच्च न्यायालय में इस आदेश को चुनौती दी और पैन, मतदाता पहचान पत्र और अन्य कागज़ात पेश किए।
यह क्यों अहम है
यह फ़ैसला बताता है कि भारत में नागरिकता के सवाल पर अकेले पहचान पत्र हमेशा काफ़ी नहीं हो सकते।
एग्ज़ाम कॉर्नर
UPSC जीएस पेपर 2 · राजव्यवस्था: नागरिकता और विदेशी न्यायाधिकरण
क्या है खबर
गौहाटी उच्च न्यायालय ने कहा कि पैन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र अकेले भारतीय नागरिकता साबित नहीं कर सकते। अदालत ने असम के एक मामले में 2018 के विदेशी न्यायाधिकरण के आदेश को सही माना।
पृष्ठभूमि
- अदालत ने कहा कि पैन और EPIC आवेदन के आधार पर जारी होते हैं, बिना आयकर विभाग या चुनाव आयोग की औपचारिक जाँच के।
- मंगलदोई के विदेशी न्यायाधिकरण ने महिला को ऐसी विदेशी घोषित किया था जो 25 मार्च 1971 के बाद भारत आई।
- अदालत ने कहा कि पिता का चुनावी और राजनीतिक रिकॉर्ड बेटी से रिश्ता साबित करने के लिए काफ़ी नहीं है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- यह मामला असम के दारंग ज़िले से जुड़ा है।
- विदेशी न्यायाधिकरण का आदेश 2018 में मंगलदोई में पारित हुआ था।
- अदालत का फ़ैसला 5 नवंबर का है और इसे दो न्यायाधीशों की पीठ ने सुनाया।
मेन्स के लिए सामग्री
- महत्व: यह स्पष्ट करता है कि पहचान पत्र कानूनी विवाद में नागरिकता का अपने-आप प्रमाण नहीं होते।
- मुख्य मुद्दा: आवेदन के आधार पर जारी दस्तावेज़ों के पीछे सत्यापित रिकॉर्ड न होना चिंता का विषय है।
- चुनौतियाँ: पुराने पारिवारिक रिश्ते साबित करना तब कठिन होता है जब चुनावी और पारिवारिक रिकॉर्ड अधूरे हों।
- आगे का रास्ता: सख़्त सत्यापन और असली नागरिकों को अपनी पहचान साबित करने का उचित मौका, दोनों में संतुलन ज़रूरी है।
अभ्यास प्रश्न: चर्चा कीजिए कि पैन और मतदाता पहचान पत्र जैसे दस्तावेज़ नागरिकता साबित करने के लिए क्यों पर्याप्त नहीं हो सकते, और इससे उत्पन्न चुनौतियों का परीक्षण कीजिए।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
Q1. 2018 का आदेश, जिसमें महिला को विदेशी घोषित किया गया, किसने पारित किया?
- भारत निर्वाचन आयोग
- मंगलदोई का विदेशी न्यायाधिकरण
- आयकर विभाग
- गुवाहाटी नगर निगम
उत्तर देखें
उत्तर: B. लेख के अनुसार 2018 का आदेश मंगलदोई के विदेशी न्यायाधिकरण ने पारित किया था।
Q2. अदालत के अनुसार पैन कार्ड और EPIC किस आधार पर जारी होते हैं?
- अदालत के आदेश से
- जन्म प्रमाण पत्र से
- जनगणना रिकॉर्ड से
- आवेदन के आधार पर, बिना औपचारिक जाँच के
उत्तर देखें
उत्तर: D. अदालत ने कहा कि ये दस्तावेज़ आवेदन के आधार पर बिना औपचारिक जाँच के जारी होते हैं।
मुख्य शब्द
- पैन कार्ड: स्थायी खाता संख्या वाला कार्ड, जो कर संबंधी कामों के लिए इस्तेमाल होता है।
- EPIC: इलेक्टोरल फ़ोटो पहचान पत्र, यानी मतदाता पहचान पत्र।
- रिट याचिका: उच्च न्यायालय में दायर एक कानूनी आवेदन, जिसमें अदालत से हस्तक्षेप मांगा जाता है।
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ये बातें इस खबर की रिपोर्ट से ली गई हैं। परीक्षा से पहले NCERT किताबों और PIB जैसे मानक स्रोतों से ज़रूर मिलाएं।
