हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने शनिवार को एक नया कानून पास किया। इसका नाम हिमाचल प्रदेश निवेश संवर्धन और सुविधा विधेयक, 2026 है।
सदन ने यह विधेयक शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन पास किया। इसका मकसद राज्य में निवेश और उद्योग को बढ़ावा देना है।
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने यह विधेयक पहले सदन में पेश किया था। उनका कहना है कि लगभग हर राज्य में ऐसा कानून बन चुका है।
एक नज़र में
- शनिवार को विधानसभा ने निवेश संवर्धन और सुविधा विधेयक, 2026 पास किया।
- इसमें मंज़ूरी के लिए समय सीमा और ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था है।
- मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एकल खिड़की प्राधिकरण निवेश प्रस्तावों पर नज़र रखेगा।
- राज्य औद्योगिक इस्तेमाल के लिए भूमि बैंक भी बनाएगा।
निवेशकों के लिए क्या बदलेगा?
इस विधेयक का मकसद मंज़ूरी की प्रक्रिया को तेज़ और सरल बनाना है। समय सीमा के भीतर काम करने और ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी जाएगी।
कुछ मंज़ूरियों का नवीनीकरण अपने आप होगा। खुद प्रमाणित करने की सुविधा भी मिलेगी। नियमों का पालन करने का बोझ भी कम करने का प्रस्ताव है।
- 1समय सीमा में काममंज़ूरी की प्रक्रिया तय समय सीमा के भीतर पूरी करने की व्यवस्था।
- 2ऑनलाइन आवेदनमंज़ूरी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा दी जाएगी।
- 3खुद प्रमाणित करने की सुविधानिवेशक कुछ मामलों में खुद प्रमाणित कर सकेंगे।
- 4कुछ मंज़ूरियों का स्वतः नवीनीकरणकुछ मंज़ूरियों का नवीनीकरण अपने आप होगा।
- 5एकल खिड़की प्राधिकरणमुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्राधिकरण बनेगा, जो मंज़ूरी और निगरानी देखेगा।
ग्राफिक: News Anek, इसी खबर के तथ्यों से
नई व्यवस्था कौन चलाएगा?
सरकार एक एकल खिड़की मंज़ूरी, मंज़ूरी, समीक्षा और निगरानी प्राधिकरण बनाएगी। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे।
उद्योग मंत्री इसके उपाध्यक्ष होंगे। मुख्य सचिव और कई विभागों के सचिव इसके सदस्य होंगे।
प्राधिकरण राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर समीक्षा समितियां बना सकता है।
उद्योग विभाग में एक नया प्रकोष्ठ भी बनेगा, जो निवेशकों को मंज़ूरी लेने में मदद करेगा।
भूमि और बाकी विधेयकों पर क्या है?
विधेयक में सार्वजनिक और निजी भूमि का भूमि बैंक बनाने की व्यवस्था है। सरकार 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के तहत ज़मीन ले सकती है।
उसके बाद यह ज़मीन औद्योगिक क्लस्टर और एस्टेट के लिए उपलब्ध कराई जा सकती है। सदन ने उसी दिन पांच और विधेयक भी पास किए।
इनमें हिमाचल प्रदेश जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2026 भी शामिल है।
इसमें छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाने और छोटी चूक पर जुर्माने कम करने की बात है।
समझिए
पहले क्या हुआ
- उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने यह विधेयक पहले सदन में पेश किया था।
- सरकार का कहना है कि हर देश के हर राज्य में ऐसा कानून बन चुका है, और यह विधेयक मौजूदा नीति को कानूनी आधार देता है।
यह क्यों अहम है
इस विधेयक का मकसद राज्य में निवेश करने वाले कारोबारियों के लिए मंज़ूरी को तेज़ और साफ़ बनाना है।
आगे क्या
- विधेयक के तहत मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक एकल खिड़की प्राधिकरण बनेगा, जो निवेश प्रस्तावों को समय पर मंज़ूरी देगा।