हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में कंपनियों के लिए निवेश आसान बनाने का नया कानून प्रस्तावित किया है।
सरकार ने यह विधेयक बृहस्पतिवार को राज्य विधानसभा में पेश किया।
इस विधेयक का नाम हिमाचल प्रदेश निवेश संवर्धन और सुविधा विधेयक, 2026 है।
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने इसे धर्मशाला में चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान पेश किया।

तो इसका असर किस पर पड़ेगा? इस विधेयक का मकसद निवेशकों को होने वाली देरी कम करना है।
इसमें निवेश प्रस्तावों को मंज़ूरी देने के लिए एक ही खिड़की का प्रस्ताव है, जिसमें हर चरण की समय सीमा तय होगी।
एक नज़र में
- हिमाचल प्रदेश ने बृहस्पतिवार को निवेश से जुड़ा विधेयक पेश किया।
- मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाला एक सिंगल-विंडो प्राधिकरण मंज़ूरियों पर नज़र रखेगा।
- विधेयक में डिजिटल आवेदन, स्व-प्रमाणन और कुछ मंज़ूरियों के अपने-आप नवीनीकरण का प्रस्ताव है।
- सरकार भूमि बैंक बना सकेगी और औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर सकेगी।
यह सिंगल-विंडो कैसे काम करेगा?
सरकार एक मंज़ूरी, निकासी, समीक्षा और निगरानी प्राधिकरण बनाएगी। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे। उद्योग मंत्री इसके उपाध्यक्ष होंगे।
मुख्य सचिव और उद्योग, राजस्व, ऊर्जा, वित्त तथा पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों के सचिव इसके सदस्य होंगे।
प्राधिकरण का काम प्रस्तावों पर तय समय में कार्रवाई सुनिश्चित करना होगा।
यह राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर परियोजना समीक्षा और मंज़ूरी समितियाँ भी बना सकता है।
ये समितियाँ प्रस्तावों की जाँच करेंगी और मंज़ूरी की प्रक्रिया तेज़ करेंगी।
- 1मंज़ूरी प्राधिकरण बनेगासरकार एक मंज़ूरी, निकासी, समीक्षा और निगरानी प्राधिकरण बनाएगी, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे।
- 2तय समय में कार्रवाईप्राधिकरण का काम प्रस्तावों पर तय समय में कार्रवाई सुनिश्चित करना होगा।
- 3समीक्षा समितियाँराज्य और क्षेत्रीय स्तर की समितियाँ प्रस्तावों की जाँच करेंगी और मंज़ूरी की प्रक्रिया तेज़ करेंगी।
ग्राफिक: News Anek, इसी खबर के तथ्यों से
निवेशकों और ज़मीन पर इसका क्या असर होगा?
विधेयक उद्योग विभाग में निवेश संवर्धन और सुविधा प्रकोष्ठ बनाने का प्रस्ताव करता है। यह प्रकोष्ठ निवेशकों को मंज़ूरी पाने में मदद करेगा।
यह राज्य और केंद्र के विभागों के बीच तालमेल भी बनाएगा।
सरकार सार्वजनिक और निजी ज़मीन का भूमि बैंक बना सकती है। ज़रूरत पड़ने पर वह 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के तहत ज़मीन ले सकती है।
सरकारी ज़मीन औद्योगिक क्लस्टर और एस्टेट के लिए दी जा सकती है।
विधेयक उद्यमियों के लिए प्रोत्साहन, रियायतें और छूट का भी प्रावधान करता है। ये लागू औद्योगिक नीति के अनुसार दी जाएँगी।
सार्वजनिक-निजी भागीदारी से औद्योगिक ढाँचा भी विकसित किया जा सकेगा।
आगे क्या होगा?
यह विधेयक विधानसभा में पेश हो चुका है, और अभी यह एक प्रस्ताव है। स्रोतों में यह नहीं बताया गया है कि इसे कब पारित किया जाएगा।
समझिए
पहले क्या हुआ
- यह विधेयक धर्मशाला में चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान बृहस्पतिवार को पेश किया गया।
- प्रदेश में उद्यमियों को मिलने वाली रियायतें पहले से लागू औद्योगिक नीति के अनुसार दी जाती हैं।
यह क्यों अहम है
इस विधेयक का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में निवेशकों को मंज़ूरी जल्दी और आसानी से दिलाना है।
आगे क्या
- यह विधेयक अभी विधानसभा में प्रस्ताव के रूप में है, और स्रोतों में इसे पारित करने की कोई तारीख नहीं दी गई है।