कर्नाटक सरकार ने मौत के बाद खेती की ज़मीन ट्रांसफर करना आसान बनाया है।
अब राज्य से बाहर या विदेश में रहने वाले कानूनी वारिस भी यह प्रक्रिया आगे बढ़ा सकते हैं।
इस प्रक्रिया को पौथी खाता, यानी पौथी म्युटेशन कहा जाता है।
इसमें मृतक के नाम की ज़मीन का रिकॉर्ड, मालिकाना दस्तावेज़ और टैक्स के कागज़ सही वारिसों के नाम किए जाते हैं।
कई सालों से गैर-निवासी कन्नड़िगा, खासकर एनआरआई, को इसमें काफी दिक्कत होती थी। एनआरआई का मतलब है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय।
एक नज़र में
- राज्य से बाहर या विदेश में रहने वाले वारिस भी ज़मीन का रिकॉर्ड अपने नाम करा सकेंगे।
- एनआरआई आधार आधारित ई-केवाईसी की जगह पासपोर्ट का विवरण दे सकते हैं।
- परिवार प्रमाण पत्र और दूसरे दस्तावेज़ अब ऑनलाइन अपलोड किए जा सकते हैं।
- यह बदलाव कर्नाटक की सभी कृषि ज़मीनों पर लागू होगा।
पहले विदेश में रहने वाले परिवारों को क्या दिक्कत थी?
पुराने सिस्टम में आधार आधारित ई-केवाईसी ज़रूरी था।
इससे विदेशी नागरिक और बिना सक्रिय भारतीय मोबाइल नंबर वाले प्रवासी लगभग यह प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाते थे।
गांव के अधिकारी अक्सर परिवार वृक्ष प्रमाण पत्र जारी करने से मना कर देते थे।
वे उन परिवारों की पहचान सीधे जांच नहीं कर पाते थे, जो दशकों से विदेश में रह रहे थे।
राजस्व पोर्टल विदेश में जारी मौत के प्रमाण पत्र भी स्वीकार नहीं करते थे।
इसलिए वारिसों को खुद राजस्व कार्यालय जाकर ऐसे दस्तावेज़ हाथ से जमा करने पड़ते थे।
नए नियमों में क्या बदला है?
राज्य सरकार ने पिछले साल ई-पौथी खाता सुविधा शुरू की थी। लेकिन राज्य से बाहर रहने वालों के लिए प्रक्रिया में ढील इस साल अगस्त में ही दी गई।
अब एनआरआई पहचान के लिए पासपोर्ट का विवरण दे सकते हैं। आवेदक परिवार वृक्ष प्रमाण पत्र और दूसरे दस्तावेज़ भी ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं।
- 1पासपोर्ट का विवरण देंएनआरआई पहचान के लिए पासपोर्ट का विवरण दे सकते हैं।
- 2दस्तावेज़ ऑनलाइन अपलोड करेंपरिवार वृक्ष प्रमाण पत्र और दूसरे दस्तावेज़ ऑनलाइन अपलोड किए जा सकते हैं।
- 3ई-पौथी सॉफ़्टवेयर में बदलावदूसरे राज्यों या विदेश के स्थायी निवासी वारिसों के नाम ज़मीन ट्रांसफर की जा सकती है।
- 4अधिकारियों को सर्कुलर भेजा गयासभी ज़िला उपायुक्तों को सर्कुलर भेजा गया और स्टाफ़ संशोधित सिस्टम के मुताबिक काम करेगा।
ग्राफिक: News Anek, इसी खबर के तथ्यों से
राजस्व आयुक्तालय ने ई-पौथी सॉफ़्टवेयर में भी बदलाव किया है।
अब दूसरे राज्यों या विदेश के स्थायी निवासी वारिसों के नाम ज़मीन ट्रांसफर की जा सकती है।
अब अधिकारियों के स्तर पर क्या होगा?
सभी ज़िला उपायुक्तों और दूसरे अधिकारियों को एक सर्कुलर भेजा गया है।
इसमें कहा गया है कि वारिस राज्य से बाहर या विदेश में होने के कारण मौत के बाद अब सॉफ़्टवेयर की दिक्कत नहीं आएगी।
राजस्व आयुक्त ने ज़िला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि स्टाफ़ संशोधित सिस्टम के मुताबिक काम करे।
ज़िला भूमि सलाहकारों को सॉफ़्टवेयर के बदलावों पर प्रशिक्षण भी दिया गया है।
समझिए
पहले क्या हुआ
- राज्य सरकार ने पिछले साल ई-पौथी खाता सुविधा शुरू की थी, ताकि मौत के बाद वारिसों के नाम ज़मीन का रिकॉर्ड हो सके।
- विदेश में रहने वाले परिवारों को आधार आधारित ई-केवाईसी और विदेश में जारी मौत के प्रमाण पत्र खारिज होने जैसी दिक्कतें झेलनी पड़ीं।
- इस साल अगस्त में सरकार ने कर्नाटक से बाहर रहने वाले लोगों, खासकर एनआरआई के लिए प्रक्रिया आसान की।
यह क्यों अहम है
कर्नाटक में कई परिवारों की पुश्तैनी खेती की ज़मीन है, और उनके वारिस दूसरे राज्यों या विदेश में रहते हैं। इस बदलाव से उन्हें बार-बार राजस्व कार्यालय जाने की ज़रूरत कम पड़ सकती है।
आगे क्या
- ज़िला उपायुक्तों और अधिकारियों से कहा गया है कि वे संशोधित ई-पौथी सिस्टम के मुताबिक काम करें।
- ज़िला भूमि सलाहकारों को सॉफ़्टवेयर में हुए बदलावों पर प्रशिक्षण दिया गया है।
