मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र जल्द शुरू होने वाला है। यह सत्र 2026 में दिसंबर के पहले हफ्ते में शुरू होने की उम्मीद है।
लेकिन भोपाल में संसदीय कार्य विभाग को अभी तक यह नहीं पता कि सत्र में कौन-से नए विधेयक आएंगे।
दो बार याद दिलाने के बाद भी विभागों ने अपने प्रस्तावित विधेयकों की जानकारी नहीं भेजी है।
आम तौर पर सरकारी विभाग आने वाले विधेयकों की जानकारी संसदीय कार्य विभाग को भेजते हैं।
इसी से सरकार को पता चलता है कि सदन में कितने विधेयक पेश होंगे।
एक नज़र में
- शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले हफ्ते में शुरू होने की उम्मीद है।
- अब तक किसी भी विभाग ने अपने प्रस्तावित विधेयक की जानकारी नहीं दी है।
- वित्त विभाग का विनियोग विधेयक सत्र में आना तय है।
- कुछ विभाग आख़िरी समय में विधेयक ला सकते हैं।
इससे सत्र में क्या दिक्कत हो सकती है?
संसदीय कार्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उन्होंने सभी विभागों को दो बार लिखा है।
उन्होंने विभागों से कहा कि अगर कोई नया विधेयक तैयार है, तो उसकी जानकारी दें।
अब तक किसी भी विभाग ने जवाब नहीं दिया है। यह जानकारी सरकार को यह तय करने में मदद करती है कि सदन में कितने विधेयक रखे जाएंगे।
विभाग के सूत्रों के मुताबिक एक विधेयक पक्का है। वित्त विभाग का विनियोग विधेयक आएगा, जो सरकारी खर्च की मंज़ूरी देता है।
बाकी विधेयक आख़िरी समय में आ सकते हैं।
विधेयक विधानसभा तक पहुंचता कैसे है?
विधेयक तैयार करने में काफ़ी समय लगता है। इस पर वरिष्ठ सचिवों की समिति की कई दौर की बैठकें होती हैं।
हरी झंडी मिलने के बाद मसौदा राज्य के विधि विभाग को जांच के लिए भेजा जाता है।
जब विधि विभाग मंज़ूरी देता है, तभी विधेयक सदन में पेश होने लायक माना जाता है।
- 1वरिष्ठ सचिवों की समितिविधेयक तैयार करने में काफ़ी समय लगता है और समिति की कई दौर की बैठकें होती हैं।
- 2विधि विभाग की जांचहरी झंडी मिलने के बाद मसौदा जांच के लिए राज्य के विधि विभाग को भेजा जाता है।
- 3विधि विभाग की मंज़ूरीमंज़ूरी मिलने के बाद ही विधेयक सदन में पेश होने लायक माना जाता है।
ग्राफिक: News Anek, इसी खबर के तथ्यों से
अगर किसी विभाग ने पहले से काम शुरू नहीं किया, तो कम समय में विधेयक तैयार करना लगभग मुश्किल है।
सत्र शुरू होने से पहले अब आगे क्या होगा?
अब सबसे अहम सवाल यह है कि क्या विभाग समय पर अपने विधेयकों की जानकारी भेजेंगे। सत्र में अब कुछ ही हफ्ते बचे हैं।
जो विधेयक विधि विभाग की मंज़ूरी तक नहीं पहुंचेगा, उसे सदन में नहीं रखा जा सकता। इसलिए आने वाले कुछ हफ्ते अहम हैं।
समझिए
पहले क्या हुआ
- आम तौर पर सरकारी विभाग अपने आने वाले विधेयकों की जानकारी संसदीय कार्य विभाग को भेजते हैं।
- विधेयक तैयार होने से पहले वरिष्ठ सचिवों की समिति की कई दौर की बैठकें होती हैं।
- इसके बाद विधेयक का मसौदा राज्य के विधि विभाग में जांच के लिए जाता है।
यह क्यों अहम है
इस जानकारी के बिना सरकार को पता नहीं चलता कि सत्र में कितने विधेयक आएंगे।
आगे क्या
- विभागाें के अनुसार कुछ विभाग आख़िरी समय में विधेयक ला सकते हैं।
- केवल वही विधेयक सदन में पेश होने लायक माने जाते हैं जिन्हें विधि विभाग की मंज़ूरी मिल जाती है।
