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ओडिशा के 601 कॉलेजों में छात्रों के लिए मुफ्त वाई-फाई और रोज़ इंटरनेट डेटा को मंज़ूरी

इस योजना पर 393.62 करोड़ रुपये खर्च होंगे और यह 2026-27 से 2028-29 तक चलेगी। विशेषज्ञों ने इसके दुरुपयोग और नेटवर्क प्रबंधन को लेकर चिंता जताई है।

Thomas Daniell - Landscape, India - B2000.6.8 - Yale Center for British Art
प्रतीकात्मक फोटो: Thomas Daniell - Landscape, India - B2000.6.8 - Yale Center for British Art. Photo: Thomas Daniell / Wikimedia Commons, CC0

ओडिशा सरकार ने राज्य के 601 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में मुफ्त हाई-स्पीड वाई-फाई को मंज़ूरी दी है।

राज्य कैबिनेट ने यह फ़ैसला सोमवार, 9 नवंबर को लिया।

इस योजना के तहत हर पंजीकृत छात्र को कैंपस में रोज़ 1 GB तक मुफ्त इंटरनेट डेटा मिलेगा। GB का मतलब गीगाबाइट है, जो इंटरनेट डेटा नापने की इकाई है।

सरकारी जानकारी के मुताबिक इस योजना का नाम ओडिशा शिक्षा सेतु है। इसके लिए सरकार ने 393.62 करोड़ रुपये रखे हैं।

ओडिशा के 601 कॉलेजों में मुफ्त वाई-फाई और डेटा
601वाई-फाई वाले कॉलेज
1 GBरोज़ का मुफ्त इंटरनेट डेटा
393.62 करोड़ रुपयेयोजना के लिए रखी राशि
6 लाख से ज़्यादालाभ पाने वाले छात्र और शिक्षक

ग्राफिक: News Anek, इसी खबर के तथ्यों से

एक करोड़ में दस मिलियन रुपये होते हैं।

एक नज़र में

  • 601 सरकारी और सहायता प्राप्त कॉलेजों में मुफ्त हाई-स्पीड वाई-फाई।
  • हर पंजीकृत छात्र को रोज़ 1 GB तक मुफ्त डेटा।
  • 393.62 करोड़ रुपये का बजट, 2026-27 से 2028-29 तक।
  • छह लाख से ज़्यादा छात्र और शिक्षक लाभ पा सकते हैं।

इस योजना से किसे फ़ायदा होगा?

सरकार के मुताबिक छह लाख से ज़्यादा छात्र और शिक्षक इसका लाभ ले सकते हैं। एक लाख में सौ हज़ार होते हैं।

उम्मीद है कि ग्रामीण और दूर-दराज़ इलाकों के छात्रों को इससे खास मदद मिलेगी। आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों के छात्र भी इसका फ़ायदा उठा सकेंगे।

छात्र ई-बुक, डिजिटल लाइब्रेरी और ऑनलाइन क्लास का इस्तेमाल कर सकेंगे। वे मॉक टेस्ट और प्रतियोगी परीक्षा की सामग्री भी देख सकेंगे।

तो इस योजना को लेकर क्या चिंताएँ हैं?

विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि मुफ्त इंटरनेट से कुछ छात्र भटक सकते हैं। कुछ छात्र सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम में ज़्यादा समय बिता सकते हैं।

बिना सुरक्षित वाई-फाई नेटवर्क से निजी जानकारी चोरी या हैकिंग का खतरा भी हो सकता है। इसलिए मज़बूत साइबर सुरक्षा ज़रूरी होगी।

601 कॉलेजों में सेवा चालू रखने के लिए इंस्टॉलेशन और रखरखाव पर लगातार खर्च होगा। कई छात्रों के एक साथ जुड़ने पर इंटरनेट की स्पीड भी कम हो सकती है।

आगे इस योजना का क्या होगा?

पहले चरण में 130 कॉलेजों में वाई-फाई सुविधा दी जा चुकी है। बाकी कॉलेजों को अगले कुछ वर्षों में इस योजना में जोड़ा जाएगा।

एक केंद्रीय निगरानी प्रणाली बैंडविड्थ, साइबर सुरक्षा और सामग्री फ़िल्टरिंग पर नज़र रखेगी।

उसी दिन कैबिनेट ने ओडिशा सिविल सेवा परीक्षा में प्रयास सीमा हटाने जैसे अन्य फ़ैसले भी लिए।

समझिए

पहले क्या हुआ

  • ओडिशा राज्य कैबिनेट ने सोमवार, 9 नवंबर को 10 विभागों के 13 प्रस्तावों को मंज़ूरी दी।
  • पहले चरण में 130 कॉलेजों में वाई-फाई सुविधा पहले से दी जा चुकी है।

यह क्यों अहम है

इस योजना का मकसद ग्रामीण और कमज़ोर आर्थिक पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए डिजिटल दूरी कम करना है।

आगे क्या

  • यह योजना 2026-27 से 2028-29 तक सभी 601 सरकारी और सहायता प्राप्त कॉलेजों में लागू होगी।

स्रोत

देशओडिशासमझिए

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