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ओडिशा में 601 कॉलेजों में मुफ़्त वाई-फ़ाई के लिए 393.62 करोड़ रुपये की योजना मंज़ूर

ओडिशा कैबिनेट ने सरकारी और सहायता प्राप्त कॉलेजों के लिए शिक्षानेट योजना को मंज़ूरी दी है। यह 2026-27 से 2028-29 तक चलेगी। इसका मकसद कम आय और ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए डिजिटल खाई को कम करना है।

Mullick Ghat Flower Market some rituals and the people 19
प्रतीकात्मक फोटो: Mullick Ghat Flower Market some rituals and the people 19. Photo: Sumita Roy Dutta / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

ओडिशा कैबिनेट ने राज्य के कॉलेजों में मुफ़्त वाई-फ़ाई देने की एक नई योजना को मंज़ूरी दी है। इस योजना का नाम ओडिशा शिक्षानेट है।

इसमें 601 सरकारी और सहायता प्राप्त कॉलेज शामिल होंगे।

सहायता प्राप्त कॉलेजों को सरकार से आर्थिक मदद मिलती है, लेकिन वे निजी संस्थाओं द्वारा चलाए जाते हैं।

कैबिनेट की बैठक सोमवार को हुई। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने की। कुल खर्च 393.62 करोड़ रुपये है।

ओडिशा के 601 कॉलेजों में मुफ़्त वाई-फ़ाई योजना
601कॉलेज शामिल
393.62 करोड़ रुपयेकुल खर्च
130फ़ेज़-I में कॉलेज
3 साललागू होने की अवधि

ग्राफिक: News Anek, इसी खबर के तथ्यों से

एक नज़र में

  • 601 सरकारी और सहायता प्राप्त कॉलेजों में सुरक्षित और तेज़ वाई-फ़ाई लगेगा।
  • हर छात्र को कैंपस के अंदर रोज़ 1 GB तक मुफ़्त इंटरनेट डेटा मिलेगा।
  • 6 लाख से ज़्यादा छात्र और शिक्षक इसका फ़ायदा उठा सकेंगे।
  • योजना तीन साल की है, 2026-27 से 2028-29 तक।

छात्रों को असल में क्या मिलेगा?

छात्र इस वाई-फ़ाई का इस्तेमाल पढ़ाई, शोध और कौशल विकास के लिए कर सकेंगे। इससे ई-बुक और डिजिटल लाइब्रेरी तक पहुँच मिलेगी।

वर्चुअल क्लास और ऑनलाइन कोर्स भी उपलब्ध होंगे। इनमें SWAYAM और दूसरे MOOCs शामिल हैं, जो सरकार द्वारा दिए जाने वाले मुफ़्त ऑनलाइन कोर्स हैं।

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए शोध डेटाबेस और संसाधन भी मिलेंगे।

तो यह दूरदराज़ के छात्रों के लिए क्यों ज़रूरी है?

मुख्य सचिव अनु गर्ग ने कहा कि यह योजना ग्रामीण, दूरदराज़ और आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्रों के लिए है।

इन छात्रों के पास अच्छी डिजिटल पढ़ाई की सुविधा अक्सर नहीं होती।

यह योजना फ़ेज़-I का आगे का काम है, जो पहले 130 कॉलेजों में लागू हुआ था। नई योजना से यह काम और कॉलेजों तक पहुँचेगा।

अगले चरण में क्या होगा?

इस परियोजना में वाई-फ़ाई लगाना, बैंडविड्थ, नेटवर्क प्रबंधन और साइबर सुरक्षा शामिल हैं। संचालन और रखरखाव का सहयोग भी इसमें है।

एक केंद्रीय निगरानी डैशबोर्ड सेवा, नेटवर्क सुरक्षा और अपटाइम पर नज़र रखेगा। योजना अगले तीन साल में चरणबद्ध तरीके से लागू होगी।

समझिए

पहले क्या हुआ

  • यह योजना फ़ेज़-I का आगे का काम है, जो पहले 130 कॉलेजों में लागू हो चुका है।
  • कैबिनेट की सोमवार की बैठक में कुल 13 प्रस्तावों को मंज़ूरी मिली।

यह क्यों अहम है

ग्रामीण, दूरदराज़ और कम आय वाले परिवारों के छात्रों के पास अक्सर भरोसेमंद इंटरनेट नहीं होता, इसलिए यह योजना उस कमी को कम करने के लिए है।

आगे क्या

  • यह योजना 2026-27 से 2028-29 तक तीन साल में लागू होगी।
  • एक केंद्रीय निगरानी डैशबोर्ड सेवा, नेटवर्क सुरक्षा और अपटाइम पर नज़र रखेगा।

स्रोत

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