पंजाब सरकार 518 करोड़ रुपये का ब्याज और जुर्माना माफ करेगी। यह फैसला राज्य के लगभग 24.86 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए है।
एक लाख का मतलब 100,000 होता है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को यह घोषणा की। यह एक बार के समाधान योजना यानी OTS का हिस्सा है।
इस योजना में लोग पुराना बकाया एक तय रकम में चुका सकते हैं।
एक नज़र में
- 518 करोड़ रुपये का ब्याज और जुर्माना माफ होगा।
- उपभोक्ता केवल मूल राशि चुकाएंगे।
- योजना 45 दिन तक खुली रहेगी।
- बिजली कटे घर बकाया चुकाकर फिर से कनेक्शन पा सकेंगे।
इस योजना का फायदा किसे मिलेगा?
योजना में 31 मार्च 2026 तक का बकाया बिजली बिल शामिल है। यह ग्रामीण और शहरी, दोनों इलाकों के घरेलू उपभोक्ताओं पर लागू होगी।
कुल बकाया 2,516 करोड़ रुपये है। इसमें 518 करोड़ रुपये ब्याज और जुर्माने के हैं। माफी के बाद करीब 1,998 करोड़ रुपये की मूल राशि चुकानी होगी।
ग्राफिक: News Anek, इसी खबर के तथ्यों से
नई योजना में पैसे कैसे चुकाने होंगे?
उपभोक्ताओं को पहले मूल राशि का 25 प्रतिशत जमा करना होगा। बाकी 75 प्रतिशत दो किस्तों में दिया जा सकेगा। हर किस्त छह महीने के अंतराल पर होगी।
आवेदन के लिए सरकारी दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। माफी दिखाने वाले संशोधित बिल सीधे पात्र घरों तक भेजे जाएंगे।
बिजली कटे घरों के लिए आगे क्या होगा?
जिन घरों के कनेक्शन बकाया के कारण काटे गए थे, उन्हें समझौते की शर्तें पूरी करने के बाद बिजली मिल सकेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दो महीने के बिलिंग चक्र में 600 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा जारी रहेगी।
योजना 45 दिन खुली रहेगी, इसलिए पात्र उपभोक्ताओं को इसी समय में कदम उठाना होगा।
समझिए
पहले क्या हुआ
- यह योजना 31 मार्च 2026 तक बकाया बिजली बिलों पर लागू है।
- राज्य सरकार पहले से ही दो महीने के बिलिंग चक्र में 600 यूनिट मुफ्त बिजली देती है।
यह क्यों अहम है
जिन घरों पर बिजली बिलों का बकाया है, वे कम खर्च में अपना हिसाब चुका सकते हैं।
आगे क्या
- योजना 45 दिन तक खुली रहेगी, और पात्र उपभोक्ता किस्तों वाला भुगतान विकल्प चुन सकते हैं।
