त्रिपुरा सरकार जल्द ही एक अध्यादेश लाकर कई पुराने कानूनों में संशोधन और कुछ कानूनों को निरस्त करेगी।
सरकार का कहना है कि इससे राज्य में कारोबार करना आसान होगा।
उद्योग विभाग के सचिव किरण गिट्टे ने यह जानकारी गुरुवार को दी।
उन्होंने अगरतला में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अपराधमुक्ति सुधारों पर एक क्षेत्रीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में यह बात कही।
एक नज़र में
- प्रस्ताव दिसंबर के दूसरे सप्ताह में राज्य मंत्रिमंडल के सामने रखा जाएगा।
- कई कानूनों में संशोधन होगा और चार कानून पूरी तरह निरस्त होंगे।
- पहले चरण में छह कानून निरस्त और चार में संशोधन किया गया था।
- सरकार के मुताबिक सुधारों से 41 शैक्षणिक संस्थान राज्य में आए।
राज्य के किन कानूनों में बदलाव होगा?
अध्यादेश एक ऐसा कानूनी आदेश है, जिसे मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद सरकार जारी कर सकती है। गिट्टे के अनुसार यही रास्ता अपनाया जाएगा।
संशोधन के लिए प्रस्तावित कानूनों में त्रिपुरा कृषि उपज बाज़ार अधिनियम, त्रिपुरा आवास बोर्ड अधिनियम, नगरपालिका अधिनियम और त्रिपुरा पंचायत अधिनियम शामिल हैं।
इस सूची में वैट अधिनियम, अग्निशमन और आपातकालीन सेवा अधिनियम और त्रिपुरा जल बोर्ड अधिनियम भी हैं। संशोधन का मतलब है कानून के कुछ नियम बदलना।
चार अधिनियम निरस्त किए जाएंगे, यानी उन्हें पूरी तरह हटा दिया जाएगा। इनमें से तीन शिक्षा विभाग और एक कृषि विभाग के अधीन है।
सरकार ऐसे बदलाव अभी क्यों कर रही है?
गिट्टे ने कहा कि सरकार उन पुराने नियमों को हटाना चाहती है, जो आज की व्यवस्था में फिट नहीं बैठते। उन्होंने इन्हें पुराने कानून बताया।
अपराधमुक्ति का मतलब है कुछ कानूनों में आपराधिक दंड कम करने वाले सुधार। राज्य का कहना है कि इन सुधारों से उसकी स्थिति बेहतर हुई है।
गिट्टे के मुताबिक त्रिपुरा देश की सुधार रैंकिंग में 29वें स्थान से सबसे ऊपर पहुंच गया है।
केंद्र के अधिकारी ने क्या कहा?
राकेश कुमार प्रजापति उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के निदेशक हैं।
यह विभाग केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करता है।
उन्होंने कहा कि 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भी विनिर्माण क्षेत्र अपनी उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ पाया।
इसकी वजह एक व्यापक कारोबार सुगमता नीति की कमी बताई।
प्रजापति ने कहा कि 2014-15 में शुरू हुए सुधार एजेंडा से देश के उद्योग में बड़े बदलाव आए। उन्होंने मोबाइल फोन उद्योग को इसका उदाहरण बताया।
इस प्रस्ताव का आगे क्या होगा?
प्रस्ताव पहले दिसंबर के दूसरे सप्ताह में राज्य मंत्रिमंडल के सामने जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद ही अध्यादेश जारी किया जाएगा।
- 1991आर्थिक सुधारों के बाद भी विनिर्माण क्षेत्र उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ पाया
- 2014-15सुधार एजेंडा शुरू हुआ, जिससे मोबाइल फोन उद्योग में बड़े बदलाव आए
- दिसंबर का दूसरा सप्ताहप्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडल के सामने जाएगा; मंजूरी के बाद ही अध्यादेश जारी होगा
ग्राफिक: News Anek, इसी खबर के तथ्यों से
समझिए
पहले क्या हुआ
- पहले चरण में राज्य ने छह अधिनियम निरस्त किए और चार में संशोधन किया।
- सुधारों के बाद त्रिपुरा देश की सुधार रैंकिंग में 29वें स्थान से सबसे ऊपर पहुंच गया।
यह क्यों अहम है
राज्य सरकार का कहना है कि इन सुधारों से उद्योगों और 41 शैक्षणिक संस्थानों को राज्य में आने में मदद मिली है।
आगे क्या
- प्रस्ताव दिसंबर के दूसरे सप्ताह में राज्य मंत्रिमंडल के सामने जाएगा।
- मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद ही अध्यादेश जारी होगा।
