आगरा भारत की रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी 2027 से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते (DA) में 4 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी का अनुमान है। ऐसा हुआ तो DA मौजूदा 63 फीसदी से बढ़कर 67 फीसदी हो सकता है। यह बढ़ोतरी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से पहले हो सकती है। हालांकि केंद्र सरकार ने जनवरी 2027 के DA पर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।
एक नज़र में
- जनवरी 2027 से DA 63% से बढ़कर 67% होने का अनुमान, सरकारी घोषणा बाकी।
- फॉर्मूले से दर 67.46% निकलती है, पर सामान्यतः पूर्णांक के आधार पर दर तय होती है।
- अनुमान सितंबर से दिसंबर 2026 के AICPI-IW आंकड़ों पर निर्भर है।
- कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग के सामने DA गणना में बदलाव की मांग रखी है।
DA का अनुमान कैसे लगाया गया
केंद्रीय कर्मचारियों के DA की गणना औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) से होती है। यह सूचकांक रोजमर्रा की चीजों और सेवाओं की कीमतों में बदलाव दिखाता है। इसी के आधार पर DA की दर तय की जाती है। गणना का मौजूदा फॉर्मूला साल 2016 से लागू है।
जनवरी 2027 की किस्त का अनुमान लगाने के लिए जनवरी से अगस्त 2026 तक के उपलब्ध आंकड़े लिए गए हैं। सितंबर से दिसंबर 2026 के आंकड़े अभी नहीं हैं, इसलिए उनका स्तर 154.4 के आसपास स्थिर माना गया है। इस आधार पर पिछले 12 महीनों का औसत AICPI-IW करीब 152 बैठता है।
फॉर्मूला इस तरह है: DA = [{(पिछले 12 महीनों का औसत AICPI-IW × 2.88) – 261.41} ÷ 261.41] × 100। इससे DA की दर करीब 67.46 फीसदी आती है, यानी मौजूदा 63 फीसदी से 4.46 प्रतिशत अंक ज्यादा।
67.46 की जगह 67 फीसदी क्यों
रिपोर्ट के अनुसार DA की दर तय करते समय दशमलव के बाद के हिस्से को अगले पूरे अंक तक नहीं बढ़ाया जाता। आमतौर पर पूर्णांक के आधार पर दर तय होती है। इसी कारण 67.46 फीसदी को 67 फीसदी माना जा रहा है।
यह आंकड़ा अंतिम नहीं है। अगर आने वाले महीनों में सूचकांक बढ़ता है तो संभावित दर ऊपर जा सकती है। सूचकांक गिरने पर बढ़ोतरी का अनुमान कम भी हो सकता है। मूल वेतन के आधार पर कर्मचारियों को हर महीने अधिक DA तभी मिलेगा, जब सरकार इसकी घोषणा करेगी।
कर्मचारी संगठनों की मांगें और 8वां वेतन आयोग
कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग के सामने DA की गणना का तरीका बदलने की मांग रखी है। उनका कहना है कि दशमलव के बाद के आंकड़े हटाने के बजाय वास्तविक गणना के अनुसार भुगतान होना चाहिए। इसे पॉइंट-टू-पॉइंट DA कहा जा रहा है।
फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशंस (FNPO) ने बिना राउंडिंग के DA देने की मांग की है। संगठन का प्रस्ताव यह भी है कि DA और DR (महंगाई राहत) 25 फीसदी से ऊपर जाने पर इसे मूल वेतन में शामिल किया जाए। भारत पेंशनर्स समाज ने DA और DR में हर तीन महीने पर बदलाव की मांग की है। इसके लिए तीन महीने के औसत महंगाई सूचकांक को आधार बनाने का सुझाव दिया गया है।
ये केवल संगठनों की मांगें हैं, सरकार का मंजूर किया हुआ नियम नहीं। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन नवंबर 2025 में हुआ था। उसे सिफारिशें तैयार कर सरकार को सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है।
