मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने 'जादुई पिटारा' किट पर लगभग ₹27.12 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।
ये किट 2025-26 के शैक्षणिक सत्र में 23,587 सरकारी प्राथमिक स्कूलों के लिए खरीदी गईं।
हर किट की कीमत ₹11,500 बताई गई है। लेकिन अब तक केवल 9,537 स्कूलों को ही किट मिली है। इसी अंतर और कीमत के कारण खरीद पर सवाल उठ रहे हैं।
एक नज़र में
- राज्य ने 2025-26 में जादुई पिटारा किट पर लगभग ₹27.12 करोड़ रुपये खर्च किए।
- हर किट ₹11,500 में खरीदी गई, जबकि आरोप है कि बाज़ार में उसकी सामग्री की कीमत कहीं कम है।
- केंद्र ने प्रति प्राथमिक स्कूल ₹6,000 की सिफारिश की थी।
- 23,587 स्कूलों में से केवल 9,537 स्कूलों को किट मिली है।
यह जादुई पिटारा किट असल में क्या है?
NCERT इसे खेल-आधारित शिक्षण सामग्री बताता है। इसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा, 2022 के तहत बुनियादी चरण के लिए विकसित किया गया है।
इसका मकसद बच्चों के शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक-भावनात्मक, भाषा और साक्षरता विकास में मदद करना है।
किट में खिलौने, पहेलियाँ, फ्लैश कार्ड, किताबें और पोस्टर जैसी 52 श्रेणियों की चीज़ें हैं।
केंद्र की तय कीमत से यह कितनी अलग है?
वर्ष 2024-25 में केंद्र के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड ने प्रति प्राथमिक स्कूल ₹6,000 की सिफारिश की थी।
राज्य के मूल प्रस्ताव में प्रति स्कूल ₹10,000 माँगे गए थे।
₹11,500 की बताई गई कीमत, केंद्र की सिफारिश से ₹5,500 ज़्यादा है। यह लगभग 91.7 प्रतिशत अधिक है।
प्रति स्कूल (₹)
ग्राफिक: News Anek, इसी खबर के तथ्यों से
NCERT की सूची में छपी सामग्री की कीमत ₹20 से ₹305 के बीच है। विभाग के करीबी सूत्रों के मुताबिक सामग्री की असली बाज़ार कीमत लगभग ₹3,000 है।
शिक्षक इन किटों के बारे में क्या कह रहे हैं?
नरसिंहपुर ज़िले के एक शिक्षक ने कहा कि किट स्कूल पहुँची, लेकिन उसका इस्तेमाल लगभग नहीं हुआ। उन्होंने सामग्री की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाया।
बैरसिया के एक शिक्षक ने कहा कि किट बहुत महँगी है। उनके मुताबिक, इसी सामग्री को बाज़ार में कहीं सस्ते में खरीदा जा सकता है।
मध्य प्रदेश टेक्स्टबुक कॉर्पोरेशन ने 29 अगस्त 2025 को ई-टेंडर जारी किया था। इस रिपोर्ट में इन सवालों पर विभाग का जवाब शामिल नहीं है।
समझिए
पहले क्या हुआ
- वर्ष 2024-25 में केंद्र के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड ने NCERT की 'जादुई पिटारा' के लिए प्रति प्राथमिक स्कूल ₹6,000 की सिफारिश की थी।
- राज्य के मूल प्रस्ताव में प्रति स्कूल ₹10,000 माँगे गए थे।
- मध्य प्रदेश टेक्स्टबुक कॉर्पोरेशन ने 29 अगस्त 2025 को इन किटों के लिए ई-टेंडर जारी किया था।
यह क्यों अहम है
सरकारी पैसे से शिक्षा सामग्री खरीदी जा रही है, और प्रति स्कूल कीमत पर सवाल है। अभिभावक और शिक्षक जानना चाहते हैं कि कीमत उचित है या नहीं।
आगे क्या
- स्रोत में नहीं बताया गया है कि विभाग आगे क्या कदम उठाएगा।