मेटा, जो फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप चलाती है, का कहना है कि उसने भारत के लिए अपने सिस्टम बदले हैं।
कंपनी ने एक हालिया प्रेस विज्ञप्ति में यह बात कही। इसका मकसद यौन इशारे वाली और हिंसा दिखाने वाली सामग्री की सिफारिश कम करना है।
कंपनी के मुताबिक़ उसके सिस्टम अब भारत के लोगों की वह सामग्री ज़्यादा पकड़ते हैं, जिसे उन्होंने देखना नहीं चाहा था।
प्रेस विज्ञप्ति में किसी सरकारी मंत्रालय या विभाग का ज़िक्र नहीं है।
यह बात इसलिए मायने रखती है क्योंकि भारत में बहुत से लोग ये प्लेटफ़ॉर्म रोज़ इस्तेमाल करते हैं।
स्क्रॉल करते समय आपको दिखने वाली सामग्री पर इसका असर पड़ सकता है।
एक नज़र में
- मेटा का कहना है कि भारत में उसके सिफारिश सिस्टम अब यौन और हिंसक सामग्री ज़्यादा रोकते हैं।
- जुलाई से आईटी मंत्रालय ने मेटा को नोटिस और एडवाइज़री जारी की हैं।
- कुछ सरकारी अधिकारियों का कहना है कि मेटा को सिर्फ़ साधारण इंटरमीडियरी नहीं माना जा सकता।
- मेटा और गूगल ने बाल यौन शोषण से जुड़ी विज्ञापन घटनाओं की जानकारी भारतीय अधिकारियों को देने की बात कही।
सरकार मेटा पर इतनी नज़र क्यों रख रही है?
जुलाई में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने मेटा के ग्लोबल अफेयर्स प्रेसिडेंट जोएल कैप्लन को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए तलब किया।
मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रील को थोड़े समय के लिए रोकने पर कंपनी के जवाब को तर्कसंगत नहीं माना।
19 अक्टूबर को MeitY ने एडवाइज़री जारी की।
उसमें मेटा से कहा गया कि इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक पर उसके सिफारिश सिस्टम उपयोगकर्ताओं को एक सीमित कथानक न दिखाएँ।
- जुलाईMeitY ने मेटा के ग्लोबल अफेयर्स प्रेसिडेंट जोएल कैप्लन को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए तलब किया।
- जुलाईMeitY ने व्हाट्सऐप को प्रस्तावित यूज़रनेम फ़ीचर भारत में लागू न करने को कहा।
- जुलाईमीडिया जाँच के बाद MeitY ने CSAM को बढ़ावा देने वाले पेड विज्ञापन हटाने को कहा।
- सितंबरमीडिया रिपोर्ट्स ने बिना नाम बताए सरकारी अधिकारियों के हवाले से कहा कि मेटा अब साधारण इंटरमीडियरी नहीं।
- 19 अक्टूबरMeitY ने एडवाइज़री जारी कर मेटा से सिफारिश सिस्टम पर सीमित कथानक न दिखाने को कहा।
ग्राफिक: News Anek, इसी खबर के तथ्यों से
कानूनी बहस किस बात पर है?
सितंबर में मीडिया रिपोर्ट्स ने बिना नाम बताए सरकारी अधिकारियों का हवाला दिया।
उनके मुताबिक़ मेटा को अब साधारण इंटरमीडियरी नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसके एल्गोरिदम सामग्री को बढ़ा सकते हैं।
इंटरमीडियरी यानी ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जो मुख्य रूप से दूसरों की पोस्ट आगे पहुँचाता है।
यह दर्जा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के सेफ हार्बर संरक्षण से जुड़ा है।
जुलाई में MeitY ने व्हाट्सऐप को अपना प्रस्तावित यूज़रनेम फ़ीचर भारत में लागू न करने को कहा। मंत्रालय ने साइबर अपराध बढ़ने की चिंता का हवाला दिया।
आगे क्या होगा, और अभी क्या साफ़ नहीं है?
जुलाई में मीडिया जाँच के बाद MeitY ने मेटा से बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) को बढ़ावा देने वाले पेड विज्ञापन हटाने को कहा।
मंत्रालय ने सात दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण माँगा।
सूत्रों में यह नहीं बताया गया कि मेटा ने क्या जवाब दिया। तलबी और सेफ हार्बर के सवाल पर कोई अंतिम फ़ैसला भी सूत्रों में नहीं है।
समझिए
पहले क्या हुआ
- 2024 में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में दिए जवाब के मुताबिक़ सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री के खिलाफ कार्रवाई की माँग की थी।
- जुलाई में आईटी मंत्रालय ने मेटा के ग्लोबल अफेयर्स प्रेसिडेंट जोएल कैप्लन को कंपनी की कंटेंट नियंत्रण प्रक्रिया पर तलब किया।
- 19 अक्टूबर को MeitY ने मेटा को एडवाइज़री जारी कर कहा कि वह उपयोगकर्ताओं को एक सीमित कथानक न दिखाए।
यह क्यों अहम है
सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के नियम भारत में लोगों को रोज़ दिखने वाली सामग्री को प्रभावित करते हैं, इसलिए सरकार इन पर करीब से नज़र रख रही है।
आगे क्या
- MeitY ने बाल यौन शोषण सामग्री को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों पर मेटा से सात दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण माँगा है। सूत्रों में यह नहीं बताया गया कि मेटा ने क्या जवाब दिया।
एग्ज़ाम कॉर्नर
UPSC जीएस पेपर 2 · शासन: सोशल मीडिया का नियमन
क्या है खबर
मेटा का कहना है कि उसने भारत में अपने सिस्टम बदले हैं, ताकि यौन इशारे वाली और हिंसा दिखाने वाली सामग्री की सिफारिश कम हो। यह बात कंपनी की हालिया प्रेस विज्ञप्ति में कही गई।
पृष्ठभूमि
- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने 2026 में मेटा को नोटिस और एडवाइज़री जारी की।
- सेफ हार्बर सुरक्षा तभी मिलती है जब प्लेटफ़ॉर्म इंटरमीडियरी की भूमिका में हो, और यह उसकी भूमिका पर निर्भर है।
- 2024 में सूचना और प्रसारण मंत्री ने सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री के खिलाफ कार्रवाई की माँग की थी।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- MeitY का पूरा नाम मंत्रालय ऑफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है।
- इंटरमीडियरी के लिए सेफ हार्बर सुरक्षा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम से जुड़ी है।
- CSAM का मतलब चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ मटीरियल है।
मेन्स के लिए सामग्री
- महत्व: सिफारिश सिस्टम रोज़ लोगों के सामने आने वाली सामग्री तय करते हैं, इसलिए उनका डिज़ाइन सार्वजनिक हित से जुड़ा है।
- मुख्य मुद्दा: सुरक्षित ऑनलाइन सामग्री और प्लेटफ़ॉर्म को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा के बीच संतुलन।
- चुनौतियाँ: यह तय करना कि जब एल्गोरिदम सामग्री को बढ़ावा दे, तब प्लेटफ़ॉर्म को सिर्फ़ इंटरमीडियरी माना जाए या नहीं।
- आगे का रास्ता: साफ़ नियम, सरकारी नोटिस का समय पर जवाब, और प्लेटफ़ॉर्म की खुली व्याख्या।
अभ्यास प्रश्न: सोशल मीडिया एल्गोरिदम के नियमन में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत आने वाली चुनौतियों की जाँच कीजिए, इंटरमीडियरी की ज़िम्मेदारी के संदर्भ में।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
Q1. मेटा से जुड़ी चर्चा में इंटरमीडियरी के लिए सेफ हार्बर सुरक्षा किस अधिनियम से जुड़ी बताई गई है?
- भारतीय दंड संहिता
- सूचना का अधिकार अधिनियम
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम
उत्तर देखें
उत्तर: C. लेख के अनुसार इंटरमीडियरी का तर्क सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के सेफ हार्बर से जुड़ा है।
Q2. 19 अक्टूबर को किस निकाय ने मेटा को एक सीमित कथानक से बचने की एडवाइज़री दी?
- भारत निर्वाचन आयोग
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
उत्तर देखें
उत्तर: D. MeitY ने एडवाइज़री जारी की थी, जिसमें मेटा से प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी में विविधता देने को कहा गया।
मुख्य शब्द
- इंटरमीडियरी: ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जो मुख्य रूप से दूसरों की पोस्ट और सामग्री आगे पहुँचाता है।
- सेफ हार्बर: कानूनी सुरक्षा, जो कुछ शर्तों पर प्लेटफ़ॉर्म को उपयोगकर्ता की सामग्री की जिम्मेदारी से बचाती है।
- एल्गोरिदम: कंप्यूटर के नियमों का सेट, जिससे तय होता है कि किसी उपयोगकर्ता को कौन सी सामग्री दिखेगी।
परीक्षा की तैयारी के लिए और खबरें: UPSC Today
ये बातें इस खबर की रिपोर्ट से ली गई हैं। परीक्षा से पहले NCERT किताबों और PIB जैसे मानक स्रोतों से ज़रूर मिलाएं।