दिवाली से पहले केंद्र सरकार के बाद कई राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाया है। Mint की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान सरकार ने DA में 3% की बढ़ोतरी की है। तमिलनाडु सरकार ने भी इतनी ही वृद्धि की है। राज्य के सरकारी कर्मचारी और पेंशनर इस फैसले से लाभ पाने वालों में शामिल हैं।
एक नज़र में
- राजस्थान और तमिलनाडु सरकार ने DA में 3% की बढ़ोतरी की है।
- हिमाचल प्रदेश ने 5% और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश व केरल ने 2% DA बढ़ाया है।
- केंद्र ने 28 अक्टूबर को DA 3% बढ़ाकर 60% से 63% किया, जो 1 जुलाई से लागू माना गया है।
- यह इस साल केंद्र की दूसरी DA बढ़ोतरी है।
राज्यों के फैसले
रिपोर्ट के अनुसार वित्त मंत्रालय की 28 अक्टूबर की घोषणा के अलावा कुछ राज्यों ने भी दिवाली से पहले DA बढ़ाया। इनमें हिमाचल प्रदेश सरकार ने सबसे ज़्यादा 5% की बढ़ोतरी की है। राजस्थान और तमिलनाडु ने 3-3% बढ़ाया है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और केरल की सरकारों ने 2-2% की वृद्धि की है।
रिपोर्ट में राजस्थान के लिए बढ़ोतरी का प्रतिशत ही बताया गया है। यह भत्ता किस तारीख से लागू होगा या राज्य में DA की कुल दर कितनी होगी, इसकी जानकारी स्रोत में नहीं है।
केंद्र का फैसला और DA क्या है
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों का DA 3% बढ़ाकर मूल वेतन का 63% कर दिया है। यह 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत है और 1 जुलाई से प्रभावी है। इससे पहले अप्रैल में केंद्र ने DA 2% बढ़ाकर 58% से 60% किया था, जो 1 जनवरी से लागू हुआ था।
DA कर्मचारी के मूल वेतन का एक प्रतिशत होता है। इसका मकसद बढ़ती महंगाई और रहन-सहन की लागत का असर कम करना है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक इसे साल में दो बार संशोधित किया जाता है। इसमें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आंकड़ों का इस्तेमाल होता है। आम तौर पर केंद्र की घोषणाएं मार्च और अक्टूबर में होती हैं और इनका क्रियान्वयन जनवरी और जुलाई से माना जाता है।
रिपोर्ट के मुताबिक DA और महंगाई राहत (DR) बढ़ने से 1 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थियों को फायदा होता है। इनमें करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और लगभग 65 लाख पेंशनर हैं, जिनमें रक्षा और रेलवे के कर्मचारी व सेवानिवृत्त लोग भी शामिल हैं।
पहले भी बढ़ चुका है भत्ता
अप्रैल की केंद्र की घोषणा के बाद भारतीय बैंक संघ (IBA) ने मई, जून और जुलाई 2026 के लिए कर्मचारियों का DA और DR संशोधित किया था। इसके बाद भारतीय रेलवे ने भी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए DA और DR में 2% की बढ़ोतरी की। रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना, सिक्किम, पंजाब, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने भी उस समय DA और DR बढ़ाने की घोषणाएं की थीं।
राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को बढ़ी हुई राशि कब से मिलेगी, यह राज्य सरकार के आधिकारिक आदेश से ही साफ होगा।
