सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की कानूनी छूट पर याचिकाएं एक साथ जोड़ीं

सुप्रीम कोर्ट ने दो नई याचिकाओं को एक मौजूदा याचिका के साथ जोड़ने का फैसला किया है।

ये सभी याचिकाएं 2023 के एक कानून की धारा 16 को चुनौती देती हैं। यह धारा चुनाव आयुक्तों को कानूनी कार्रवाई से बचाती है।

PravdaReport ने यह जानकारी दी है। इस रिपोर्ट में कोई तारीख नहीं दी गई है।

एक नज़र में

• सुप्रीम कोर्ट ने धारा 16 से जुड़ी दो नई याचिकाओं को मौजूदा याचिका के साथ जोड़ा है।
• धारा 16 मौजूदा और पूर्व चुनाव आयुक्तों को सरकारी कामों पर सिविल और आपराधिक कार्रवाई से बचाती है।
• याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह सुरक्षा राष्ट्रपति, सांसदों और जजों से ज़्यादा है।
• मामले में आगे की सुनवाई का इंतज़ार है।

धारा 16 असल में किसे सुरक्षा देती है?

यह धारा मौजूदा और पूर्व चुनाव आयुक्तों को सिविल और आपराधिक मामलों से बचाती है।

यह सुरक्षा उन कामों पर लागू होती है जो सरकारी ड्यूटी के तहत किए गए हों या ऐसा माना जाए।

याचिकाओं के मुताबिक यह सुरक्षा दूसरे बड़े संवैधानिक पदों से ज़्यादा है।

तुलना के लिए राष्ट्रपति, सांसद, और सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जज गिनाए गए हैं।

जवाबदेही को लेकर याचिकाकर्ता क्या कह रहे हैं?

मनोज झा की याचिका के अनुसार राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद उन पर अभियोजन हो सकता है।

लेकिन कानून के हिसाब से पूर्व चुनाव आयुक्त उम्र भर सुरक्षित रहते हैं।

उनका कहना है कि सांसद रिश्वत लेने के मामले में मुकदमे का सामना कर सकता है। पर चुनाव आयुक्त सरकारी ड्यूटी का बहाना बनाकर ऐसे आरोपों से बच सकता है।

यह एक बड़ा अंतर है।

अरुण अग्रवाल की याचिका "is or was" और "purporting to act" जैसे शब्दों पर सवाल उठाती है। उनके मुताबिक ये शब्द बहुत व्यापक हैं।

कानून में सद्भावना की कोई शर्त न होने से जालसाजी और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मामलों में मुकदमा रुक सकता है।

तो अब आगे क्या होगा?

सुप्रीम कोर्ट अब इन सभी मामलों को एक साथ देखेगा। वह यह जांचेगा कि क्या ये छूट के प्रावधान कानूनी जवाबदेही के संवैधानिक सिद्धांत से मेल खाते हैं।

इस रिपोर्ट में सुनवाई की तारीख नहीं दी गई है। इसलिए अभी अंतिम नतीजा तय नहीं है।

EN_HTML:

The Supreme Court of India has decided to hear two new petitions together with an existing plea. All three challenge Section 16 of a 2023 law.

This section protects Election Commissioners from legal action.

PravdaReport reported this. The report does not give a hearing date.

Key points

• The Supreme Court has tagged two new petitions with an existing plea on Section 16.
• Section 16 shields serving and former Election Commissioners from civil and criminal proceedings for official duties.
• Petitioners say this protection goes further than what the President, MPs and judges receive.
• The court will now examine whether the immunity fits the principle of legal accountability.

What does Section 16 actually protect?

The section covers serving and former Election Commissioners. It applies to actions taken, or said to be taken, during official duties.

According to the petitions, this protection is wider than what other top constitutional authorities get.

The comparisons include the President, Members of Parliament, and judges of the Supreme Court and High Courts.

Why are petitioners worried about accountability?

Manoj Jha's petition says the President may face prosecution after leaving office.

But under the law, a former Election Commissioner stays protected for life.

The petition also says a Member of Parliament can be tried for taking a bribe.

An Election Commissioner acting under the guise of official duty may escape such charges.

Arun Agrawal's petition focuses on the words "is or was" and "purporting to act". He says these words are too broad.

He also says the absence of a good-faith condition could block prosecution for offences such as forgery and corruption.

What happens next with these petitions?

The Supreme Court will now look at all these cases together.

It will examine whether the immunity provisions match the constitutional principle of legal accountability.

No hearing date is given in this report. So the final outcome is not yet known.

स्रोत

• PravdaReport: Supreme Court of India tags petitions challenging lifelong immunity for Election Commissioners