तमिलनाडु की जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य की नई बैटरी स्टोरेज नीति को मंज़ूरी दे दी है। India Today की रिपोर्ट के मुताबिक, इसका मकसद निजी निवेश को आकर्षित करना और राज्य को ऊर्जा भंडारण का एक बड़ा केंद्र बनाना है। नीति मंगलवार को Energy Department की अधिसूचना के ज़रिए जारी की गई।
एक नज़र में
- नीति में कम से कम 2.5 GW बैटरी स्टोरेज और कुल 10 GWh क्षमता लगाने का लक्ष्य है।
- अप्रैल 2027 से 1 MW से बड़े नए सोलर और हाइब्रिड प्रोजेक्ट में कम से कम 10 प्रतिशत बैटरी स्टोरेज ज़रूरी होगा।
- पात्र डेवलपरों को ट्रांसमिशन और व्हीलिंग शुल्क में 10 साल की छूट मिलेगी।
- Tamil Nadu Green Energy Corporation Limited नीति लागू करने वाली नोडल एजेंसी होगी।
नीति में क्या है
समाचार एजेंसी Press Trust of India के हवाले से बताया गया है कि नीति का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में होने वाले उतार-चढ़ाव को संभालना है। इसके साथ ग्रिड के संचालन को बेहतर करना और बिजली की कटौती (curtailment) को कम करना भी लक्ष्य है। बैटरी सिस्टम कम मांग के समय, खासकर सोलर बिजली बनने के घंटों में, अतिरिक्त बिजली जमा करेंगे। इसके बाद अधिकतम मांग के समय यह बिजली ग्रिड को दी जाएगी।
ढांचे में दो अलग रास्ते रखे गए हैं। एक रास्ता अकेले (standalone) बैटरी इंस्टॉलेशन के लिए है, और दूसरा उन प्रोजेक्ट के लिए जो पहले से मौजूद नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों के साथ लगाए जाएंगे।
डेवलपरों के लिए शर्तें और छूट
अप्रैल 2027 से चालू होने वाले 1 MW से अधिक क्षमता के नए सोलर और हाइब्रिड प्रोजेक्ट को अपनी स्वीकृत क्षमता के कम से कम 10 प्रतिशत के बराबर बैटरी स्टोरेज लगाना होगा। ये सिस्टम लगातार चार घंटे तक बिजली छोड़ने में सक्षम होने चाहिए।
शुरुआती अपनाने को बढ़ावा देने और डेवलपरों की लागत घटाने के लिए सरकार ने लागू ट्रांसमिशन और व्हीलिंग शुल्क 10 साल के लिए माफ किए हैं। PTI के मुताबिक, यह लाभ केवल उन पात्र प्रोजेक्ट को मिलेगा जो नीति की अवधि में चालू होंगे, और शर्त यह है कि छोड़ी गई बिजली का उपयोग तमिलनाडु के भीतर ही हो।
सुरक्षा और आगे का असर
नीति में सुरक्षा, पर्यावरण और साइबर सुरक्षा से जुड़ी शर्तें भी तय की गई हैं। इनमें देश में विकसित energy management system का इस्तेमाल शामिल है, ताकि महत्वपूर्ण ढांचे की सुरक्षा हो सके। साथ ही बैटरियों के पूरे जीवनचक्र में उनके ज़िम्मेदार प्रबंधन को भी सुनिश्चित करना होगा।
कुल मिलाकर, नीति का लक्ष्य राज्य में बैटरी स्टोरेज क्षमता बढ़ाना, नवीकरणीय ऊर्जा को ग्रिड में बेहतर ढंग से जोड़ना और लंबे समय में बिजली ग्रिड को मज़बूत करना है।
