आंध्र प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में नवजात देखभाल सप्ताह शुरू किया है। यह अभियान रविवार से शुरू हुआ और 21 नवंबर तक चलेगा।
इसका मकसद नवजात शिशुओं को पूरी स्वास्थ्य देखभाल और लगातार चिकित्सा सहायता देना है, ताकि वे स्वस्थ रूप से बढ़ें।
यह अभियान केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बाल स्वास्थ्य विभाग के दिशा-निर्देशों पर आधारित है।
राज्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक केवीएन चक्रधर बाबू इसके काम की दिशा तय कर रहे हैं।
एक नज़र में
- यह अभियान रविवार से 21 नवंबर तक सभी जिलों में चलेगा।
- कम वज़न वाले शिशुओं को खास फॉलो-अप देखभाल मिलेगी।
- स्वास्थ्य कर्मी जन्म के बाद तय दिनों पर घर जाकर बच्चों को देखेंगे।
- पांच साल से छोटे बच्चों में चेतावनी के लक्षण दिखें तो पास के अस्पताल ले जाएँ।
इस अभियान में किन बच्चों पर ध्यान है?
अभियान में कम वज़न वाले शिशुओं पर खास ध्यान दिया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार इन बच्चों को लगातार देखभाल और सुरक्षा की ज़रूरत होती है।
विशेष नवजात देखभाल इकाई और नवजात गहन चिकित्सा इकाई से छुट्टी पाए शिशुओं पर भी अतिरिक्त ध्यान दिया जा रहा है।
उनकी नियमित जांच और फॉलो-अप देखभाल होगी।
ऐसे हर शिशु का विवरण शैशव ऐप पर दर्ज किया जा रहा है। इससे स्वास्थ्य विभाग बच्चों की बढ़त और सेहत पर बिना रुके नज़र रख सकेगा।
स्वास्थ्य कर्मी परिवारों तक घर पर कैसे पहुंचेंगे?
आशा कार्यकर्ता, एएनएम और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी जन्म के पहले, तीसरे और सातवें दिन घर जाकर नवजात को देखेंगे।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 28वें दिन स्वास्थ्य जांच करेंगी।
चिकित्सा अधिकारी, स्टाफ नर्स और स्वास्थ्य कर्मी सुरक्षा बाल शिशु कार्यक्रम के तहत विशेष प्रशिक्षण भी ले रहे हैं।
- पहला दिनआशा कार्यकर्ता, एएनएम और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी घर जाकर नवजात को देखेंगे
- तीसरा दिनआशा कार्यकर्ता, एएनएम और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी घर जाकर नवजात को देखेंगे
- सातवां दिनआशा कार्यकर्ता, एएनएम और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी घर जाकर नवजात को देखेंगे
- 28वां दिनआंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर पर स्वास्थ्य जांच करेंगी
ग्राफिक: News Anek, इसी खबर के तथ्यों से
माता-पिता किन लक्षणों पर ध्यान दें?
स्वास्थ्य विभाग ने माता-पिता से जल्दी कदम उठाने की अपील की है।
पांच साल से छोटे बच्चे को लगातार खांसी, बुखार या तेज़ सांस चले तो उसे पास के स्वास्थ्य केंद्र ले जाएँ।
राज्य में सांस कार्यक्रम भी चल रहा है। इसका मकसद छोटे बच्चों में निमोनिया की समय पर पहचान और इलाज है।
समझिए
पहले क्या हुआ
- केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बाल स्वास्थ्य विभाग ने इस अभियान के लिए दिशा-निर्देश जारी किए।
- स्वास्थ्य कर्मचारी पहले से ही सुरक्षा बाल शिशु कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण ले रहे हैं।
यह क्यों अहम है
यह अभियान कम वज़न वाले शिशुओं और विशेष नवजात देखभाल इकाइयों से छुट्टी पाए शिशुओं पर खास ध्यान देता है। माता-पिता से कहा गया है कि बच्चे में चेतावनी के लक्षण दिखें तो तुरंत कदम उठाएँ।
आगे क्या
- यह अभियान 21 नवंबर तक चलेगा, और सभी जिलों के सरकारी केंद्रों पर स्वास्थ्य कार्यक्रम होंगे।