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अरुणाचल: पत्रकार पेंशन योजना 9 दिसंबर को कैबिनेट में रखी जाएगी

यह योजना 2019 में घोषित हुई थी, पर अभी तक लागू नहीं हुई है। मुख्यमंत्री ने रुकी हुई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना और राज्य के विशेष संवैधानिक प्रावधानों पर भी बात की।

पेमा खांडू
पेमा खांडू। फोटो: @PemaKhanduBJP की Facebook प्रोफ़ाइल तस्वीर पृष्ठभूमि फोटो: Itanagar (12676). Photo: Suraj Digrase / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार लंबे समय से लंबित कार्यरत पत्रकार पेंशन योजना को कैबिनेट के सामने रखेगी।

उन्होंने यह बात इटानगर में राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर कही।

कैबिनेट की अगली बैठक 9 दिसंबर को होनी है। खांडू को उम्मीद है कि उसी महीने में योजना लागू की जा सकेगी।

उन्होंने माना कि इस योजना में काफी देरी हो चुकी है।

एक नज़र में

  • कार्यरत पत्रकार पेंशन योजना की घोषणा 2019 में हुई थी।
  • प्रस्ताव 9 दिसंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा।
  • राष्ट्रीय राजमार्ग 415 (NH-415) का काम ठेकेदार और कानूनी मामलों की वजह से रुका है।
  • इस बीच सड़क की ज़रूरी मरम्मत राज्य सरकार करेगी।

पेंशन योजना अभी कहां है?

खांडू ने अरुणाचल प्रेस क्लब और संबंधित विभाग के साथ बातचीत की बात कही। उनके मुताबिक इस प्रस्ताव का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है।

6 नवंबर को प्रेस क्लब के प्रतिनिधियों से बैठक के बाद उन्होंने इसे अगली कैबिनेट बैठक में ले जाने का फैसला किया।

वे चाहते हैं कि दिसंबर में इसे लागू करने का काम शुरू हो।

पत्रकार पेंशन योजना: कैबिनेट तक का सफर
  1. 6 नवंबरप्रेस क्लब प्रतिनिधियों से बैठक; योजना अगली कैबिनेट बैठक में ले जाने का फैसला
  2. 9 दिसंबरकैबिनेट की अगली बैठक में योजना को रखा जाएगा
  3. दिसंबरउम्मीद है कि इसी महीने योजना लागू की जा सकेगी

ग्राफिक: News Anek, इसी खबर के तथ्यों से

राजमार्ग के काम में क्या दिक्कत है?

खांडू ने NH-415 के बारे में बात की। यह राष्ट्रीय राजमार्ग नहरलागुन-निरजुली और निरजुली-बंदरदेवा हिस्सों को जोड़ता है।

उनके मुताबिक ठेकेदार और अलग-अलग एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी से काम में देरी हुई है।

उन्होंने कहा कि पैकेज C का काम पूरा हो चुका है, लेकिन दूसरे हिस्से में दिक्कतें आई हैं।

सरकार ने ठेका रद्द करने की सिफारिश की, पर कानूनी कार्रवाई से प्रक्रिया धीमी हो गई। अब मामला उच्च न्यायालय तक पहुंच गया है।

अनुच्छेद 371-H पर क्या कहा गया?

खांडू ने कहा कि अनुच्छेद 371-H को सही कानूनी और संस्थागत संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

यह अनुच्छेद अरुणाचल प्रदेश को विशेष संवैधानिक प्रावधान देता है। इसे 1986 में जोड़ा गया था और यह 20 फरवरी 1987 से लागू हुआ।

इस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को कानून और व्यवस्था से जुड़ी विशेष ज़िम्मेदारी दी गई है।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि स्वदेशी समुदायों के लिए सुरक्षा उपायों जैसे मुद्दों पर उच्च-स्तरीय समितियां सलाह-मशविरा करेंगी।

समझिए

पहले क्या हुआ

  • कार्यरत पत्रकार पेंशन योजना की घोषणा 2019 में हुई थी, लेकिन इसे लागू करने में देरी हुई है।
  • 6 नवंबर को प्रेस क्लब के प्रतिनिधियों से बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव अगली कैबिनेट बैठक में ले जाने का फैसला किया।

यह क्यों अहम है

यह योजना अरुणाचल प्रदेश के कार्यरत पत्रकारों को पेंशन सहायता देने के लिए है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रस्ताव अंतिम चरण में पहुंच गया है।

आगे क्या

  • प्रस्ताव 9 दिसंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा।
  • मुख्यमंत्री को उम्मीद है कि योजना उसी महीने में लागू हो जाएगी।

स्रोत

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