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महाराष्ट्र में 54,000 से ज़्यादा फ़ॉरेंसिक मामले लंबित, हर चार में से एक पद खाली

महाराष्ट्र में कई आपराधिक मामलों का फ़ैसला फ़ॉरेंसिक रिपोर्ट से होता है। लेकिन राज्य की प्रयोगशालाओं में बड़ा बैकलॉग है और कई पद खाली हैं। सरकार ने तीन साल के लिए 220 विशेषज्ञों की संविदा भर्ती को मंज़ूरी दी है।

Mumbai High Court Building 01
प्रतीकात्मक फोटो: Mumbai High Court Building 01. Photo: Pinakpani / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

फ़ॉरेंसिक रिपोर्ट वैज्ञानिक जांच होती है, जिससे अदालतों को आपराधिक मामलों में फ़ैसला लेने में मदद मिलती है।

महाराष्ट्र में कई रिपोर्ट को पूरा होने में काफ़ी समय लग रहा है।

राज्य के फ़ॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज़ के निदेशालय (DFSL) के आंकड़ों के मुताबिक़ अक्टूबर की शुरुआत में 54,313 मामले लंबित थे।

इनमें से 14,295 मामले मुंबई की कालिना प्रयोगशाला में थे।

एक नज़र में

  • अक्टूबर की शुरुआत में 54,313 फ़ॉरेंसिक मामले लंबित थे।
  • DFSL के 1,486 स्वीकृत पदों में से 377 पद खाली हैं, यानी लगभग हर चार में से एक।
  • साइबर फ़ॉरेंसिक और TASI विभाग मिलकर लगभग तीन-चौथाई बैकलॉग रखते हैं।
  • राज्य ने तीन साल के लिए 220 संविदा विशेषज्ञों को मंज़ूरी दी है।

तो इसका आम लोगों पर असर कैसे पड़ता है?

फ़ॉरेंसिक रिपोर्ट में देरी से मामले का नतीजा बदल सकता है।

एक मामले में आठ साल के एक लड़के की डॉक्टर ने जांच की, जिसके साथ कथित यौन उत्पीड़न हुआ था। अंतिम चिकित्सा राय फ़ॉरेंसिक रिपोर्ट पर निर्भर थी।

ये रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट के सामने नहीं रखी गईं। 21 अक्टूबर को एक विशेष POCSO अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया।

POCSO वह कानून है जो बच्चों को यौन अपराधों से बचाता है।

एक अन्य मामले में कॉमेडियन कपिल शर्मा को निशाना बनाकर कथित उगाही की साज़िश की जांच पुलिस ने पूरी की और चार्जशीट दाखिल की। आरोपी ने ज़मानत मांगी।

अभियोजन ने 10 मार्च को मुंबई की सेशन कोर्ट को बताया कि आवाज़ के नमूने की फ़ॉरेंसिक रिपोर्ट अभी बाकी है। अदालत ने ज़मानत दे दी।

सबसे ज़्यादा दबाव किन प्रयोगशालाओं पर है?

बैकलॉग सब जगह एक जैसा नहीं है। अकेले साइबर फ़ॉरेंसिक विभाग में 30,387 मामले लंबित हैं।

महाराष्ट्र में 54,313 फ़ॉरेंसिक मामले लंबित
54,313 मामलेकुल लंबित मामले
30,387 मामलेसाइबर फ़ॉरेंसिक विभाग
9,964 मामलेTASI विभाग
220 पदसंविदा फ़ॉरेंसिक विशेषज्ञ पद

ग्राफिक: News Anek, इसी खबर के तथ्यों से

टॉक्सिकोलॉजी और एनालिटिकल साइंस इन्वेस्टिगेशन (TASI) विभाग में 9,964 मामले हैं। दोनों मिलकर राज्य के बैकलॉग का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा हैं।

सितंबर में साइबर विभाग को 723 मामले मिले, लेकिन केवल 302 की जांच हो पाई। TASI को 305 मामले मिले और 107 की जांच हुई।

दोनों विभागों में आए मामले निपटाए गए मामलों से ज़्यादा रहे।

कुछ विभागों में सुधार भी हुआ है। DNA विभाग ने सितंबर में लंबित मामले 2,268 से घटाकर 1,670 कर दिए।

बायोलॉजी विभाग ने भी 4,898 से घटाकर 4,099 कर दिए।

तो सरकार इसके लिए क्या कर रही है?

राज्य सरकार ने हाल ही में तीन साल के लिए 220 फ़ॉरेंसिक विशेषज्ञों की संविदा भर्ती को मंज़ूरी दी है।

ये पद साइबर और TASI विभागों का बैकलॉग कम करने के लिए हैं।

कुछ मामलों में देरी से नतीजे पर असर नहीं पड़ता।

2 मई को तय एक POCSO मामले में एक विशेषज्ञ ने बताया कि सितंबर और अक्टूबर 2021 के नमूनों का DNA विश्लेषण जून 2022 में शुरू हुआ।

विशेषज्ञ के अनुसार नमूने तय 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखे गए थे, इसलिए नतीजे भरोसेमंद रहे। अदालत ने DNA साक्ष्य को स्वीकार किया।

समझिए

पहले क्या हुआ

  • एक POCSO मामले में विशेष अदालत ने 21 अक्टूबर को आरोपी को बरी कर दिया, क्योंकि फ़ॉरेंसिक रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट के सामने नहीं रखी गई थी।
  • एक अन्य मामले में अभियोजन ने 10 मार्च को मुंबई की सेशन कोर्ट को बताया कि आवाज़ के नमूने की फ़ॉरेंसिक रिपोर्ट अभी बाकी है, और अदालत ने आरोपी को ज़मानत दे दी।

यह क्यों अहम है

फ़ॉरेंसिक रिपोर्ट अक्सर किसी आपराधिक मामले का फ़ैसला तय करती है, इसलिए देरी से पीड़ितों और आरोपियों, दोनों पर असर पड़ता है।

आगे क्या

  • राज्य सरकार ने साइबर और TASI विभागों का बैकलॉग कम करने के लिए 220 फ़ॉरेंसिक विशेषज्ञों की तीन साल के लिए संविदा पर भर्ती को मंज़ूरी दी है।

स्रोत

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