महाराष्ट्र के वन विभाग ने सतारा ज़िले में अडानी ग्रीन एनर्जी की तराली परियोजना पर तुरंत निर्माण रोकने का आदेश दिया है।
यह आदेश 13 नवंबर को जारी हुआ।
यह 1,500 MW की पंप स्टोरेज परियोजना है। MW यानी मेगावाट, बिजली मापने की एक इकाई है।
ऐसी परियोजनाएं पानी जमा करके ज़रूरत पड़ने पर बिजली बनाने में मदद करती हैं।
एक नज़र में
- महाराष्ट्र के वन विभाग ने सतारा की तराली परियोजना का काम रोकने का आदेश दिया है।
- मुख्य कारण यह है कि काम राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) की मंज़ूरी के बिना शुरू हुआ।
- कंपनी को तीन दिन में लिखित जवाब देना है और मंज़ूरी के दस्तावेज़ जमा करने हैं।
- अलग से, परियोजना की लागत घटाने की कथित कोशिश पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं।
वन विभाग ने काम क्यों रोका?
वन विभाग की जांच में पाया गया कि परियोजना पर बिना अनुमति काम शुरू हुआ।
NBWL वह राष्ट्रीय संस्था है जो वन्यजीव पर असर डालने वाली परियोजनाओं को मंज़ूरी देती है।
रेंज फ़ॉरेस्ट ऑफ़िसर आरएस नलावडे, पाटन ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। यह नोटिस परियोजना के हस्ताक्षरकर्ता को भेजा गया है।
नोटिस में कहा गया है कि यह काम मौजूदा कानूनों का उल्लंघन है।
अब कंपनी को क्या करना होगा?
वन विभाग ने तीन स्पष्ट निर्देश दिए हैं। पहला, ज़रूरी मंज़ूरी मिलने तक साइट पर सारा काम बंद रखना होगा।
दूसरा, कंपनी को तीन दिन में लिखित स्पष्टीकरण देना होगा कि NBWL मंज़ूरी के बिना निर्माण क्यों शुरू हुआ।
तीसरा, कंपनी को मंज़ूरी के दस्तावेज़, प्रोजेक्ट के नक्शे और पेड़ काटने की अनुमति की मूल या प्रमाणित प्रतियां जमा करनी होंगी।
- 1काम बंद रखनाज़रूरी मंज़ूरी मिलने तक साइट पर सारा काम बंद रखना होगा।
- 2लिखित स्पष्टीकरणतीन दिन में बताना होगा कि NBWL मंज़ूरी के बिना निर्माण क्यों शुरू हुआ।
- 3दस्तावेज़ जमा करनामंज़ूरी दस्तावेज़, नक्शे और पेड़ कटाई अनुमति की मूल या प्रमाणित प्रतियां जमा करें।
ग्राफिक: News Anek, इसी खबर के तथ्यों से
तो लागत का सवाल भी चर्चा में क्यों है?
इसके अलावा, कंपनी ने परियोजना की अनुमानित लागत काफ़ी कम करने की कोशिश की बताई गई है।
यह आंकड़ा 5,675 करोड़ रुपये से घटाकर 56.75 करोड़ रुपये बताया गया है, यानी 99 प्रतिशत की कटौती।
कांग्रेस ने इसे "भारी-भरकम घोटाला" कहा है। पार्टी ने अडानी समूह के कारोबार की संयुक्त संसदीय समिति (JPC) से जांच की मांग फिर से दोहराई है।
रिपोर्ट लिखे जाने के समय तक कंपनी ने जवाब मांगने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। वन्यजीव मंज़ूरी और लागत, दोनों मामले अभी जांच के दायरे में हैं।
समझिए
पहले क्या हुआ
- कंपनी ने तर्यारी परियोजना की अनुमानित लागत 5,675 करोड़ रुपये से घटाकर 56.75 करोड़ रुपये करने की कोशिश की बताई गई है।
- वन विभाग की जांच में पाया गया कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) की अनुमति लिए बिना काम शुरू हुआ।
यह क्यों अहम है
इस मामले से बड़ी परियोजनाओं के लिए वन्यजीव मंज़ूरी और लागत में बदलाव के तरीके पर सवाल उठते हैं।
आगे क्या
- कंपनी से तीन दिन के भीतर लिखित जवाब मांगा गया है कि बिना NBWL मंज़ूरी के काम क्यों शुरू हुआ।
- ज़रूरी मंज़ूरी मिलने तक सारा काम रोकना होगा।