सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि वह ऐसे विचाराधीन कैदियों की पहचान करे, जो ज़मानत मिलने के बाद भी जेल में बंद हैं।
यह आदेश राज्य के सभी 75 जिलों पर लागू होता है।
विचाराधीन कैदी वह व्यक्ति है, जो जेल में है और जिसके मुकदमे की सुनवाई अभी चल रही है। ज़मानत मिलने पर वह व्यक्ति मुकदमे के दौरान रिहा हो सकता है।
कई मामलों में अदालत ज़मानत देती है, लेकिन उस पर शर्तें भी लगाती है।
इनमें ज़मानतदार की शर्त शामिल हो सकती है, यानी संपत्ति या पैसे के रूप में गारंटी। कई कैदी यह इंतज़ाम नहीं कर पाते, इसलिए वे जेल में रह जाते हैं।
एक नज़र में
- सुप्रीम कोर्ट ने राज्य भर में ज़मानत मिले, पर जेल में बंद कैदियों की जांच का आदेश दिया है।
- 20 जिलों के अध्ययन में 264 में से 106 कैदी अब भी जेल में थे।
- ये कैदी ज़मानतदार या दूसरी ज़मानत शर्तें पूरी नहीं कर पाए।
- अब यह जांच बाकी 55 जिलों तक बढ़ेगी, जिसमें कानूनी सहायता संस्थाएं मदद करेंगी।
ये लोग अब भी जेल में क्यों हैं?
पीठ ने कहा कि कई कम आय वाले परिवार निजी वकील करने के लिए अपनी संपत्ति बेच देते हैं। उन्हें लगता है कि इससे जल्दी रिहाई होगी।
वकील ज़मानत दिला भी दे, तब भी परिवार के पास पैसे नहीं बचते। इस वजह से वे ज़मानत बॉन्ड की आर्थिक मांग पूरी नहीं कर पाते।
कोर्ट राज्य से क्या चाहता है?
कोर्ट ने कहा कि ऐसे कैदियों को रिहा कराने की ज़िम्मेदारी राज्य की है।
उसने निचली अदालतों से भी कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उठाए गए मामलों पर विचार करें।
ज़रूरत हो तो अदालतें ज़मानत की शर्तों में बदलाव कर सकती हैं।
यह मदद केवल राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) से मुफ्त कानूनी सहायता लेने वालों तक सीमित नहीं होगी।
कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव अग्रवाल को न्याय मित्र, यानी एमिकस क्यूरी, नियुक्त किया है। वे राज्य के रिकॉर्ड की जांच करेंगे और उपाय सुझाएंगे।
इस मामले में आगे क्या होगा?
अब यह जांच बाकी 55 जिलों तक बढ़ानी होगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इस पहचान अभियान में मदद करेंगे।
ग्राफिक: News Anek, इसी खबर के तथ्यों से
मामले की आगे की सुनवाई 20 जनवरी 2027 को होगी।
समझिए
पहले क्या हुआ
- एक प्रारंभिक अध्ययन में उत्तर प्रदेश के 20 जिले शामिल थे।
- इस अध्ययन में 264 विचाराधीन कैदी मिले, जिन्हें ज़मानत दी गई थी। इनमें से 158 रिहा हुए।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कम आय वाले परिवार अक्सर निजी वकील के लिए अपनी संपत्ति बेच देते हैं।
यह क्यों अहम है
कई लोगों को ज़मानत मिलने के बाद भी जेल में रहना पड़ता है, क्योंकि वे तय की गई आर्थिक शर्तें पूरी नहीं कर पाते।
आगे क्या
- बाकी 55 जिलों में भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की मदद से यह जांच होगी।
- इस मामले की आगे की सुनवाई 20 जनवरी 2027 को होगी।
