तमिलनाडु सरकार ने लोक पुस्तकालय निदेशालय के पाँच वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। यह आदेश रविवार, 15 नवंबर को जारी हुआ।
अधिकारियों पर राज्य भर की सरकारी लाइब्रेरी के लिए किताबें खरीदने में गड़बड़ी का आरोप है।
आरोपों में AI से बनी किताबें भी शामिल हैं। कुछ किताबों में गलत जानकारी है, और कुछ में गढ़े हुए लेखकों के नाम हैं।
कुछ किताबों पर संदिग्ध ISBN कोड भी मिले हैं। ISBN यानी अंतरराष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्या, हर किताब का अलग पहचान कोड होता है।
तो यह क्यों ज़रूरी है? लाइब्रेरी छात्रों और पाठकों के लिए सार्वजनिक पैसे से किताबें खरीदती हैं।
अगर किताबें गलत हों, तो लोगों तक गलत जानकारी पहुँचती है।
एक नज़र में
- रविवार, 15 नवंबर को पाँच वरिष्ठ अधिकारी निलंबित किए गए।
- आरोपों में AI से बनी, नकली और गलत कोड वाली किताबें शामिल हैं।
- मद्रास हाईकोर्ट ने पुलिस मामला दर्ज करने और एक प्रकाशक से जुड़े बैंक खाते फ्रीज़ करने का आदेश दिया।
- राज्य की सार्वजनिक लाइब्रेरी का ऑडिट करने का आदेश दिया गया है।
यह मामला पहली बार कैसे सामने आया?
यह मामला लेखक पेरुमल मुरुगन की शिकायत से सामने आया। उन्होंने कोयंबटूर की नई पेरियार अरिवुलगम लाइब्रेरी की किताबों पर सवाल उठाए।
उन्होंने लगभग 1,800 किताबों को संदिग्ध बताया। ये किताबें Agal Vilakku Pathippagam प्रकाशक के नाम वाली थीं।
उन्होंने Phoenix 2023 की 100 से ज़्यादा किताबों पर भी चिंता जताई। उनका कहना था कि इनमें गढ़े हुए लेखक और गलत ऐतिहासिक दावे हैं।
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बाद में शोधकर्ताओं की जाँच में चेन्नई और मदुरै की लाइब्रेरी में भी ऐसी ही समस्याएँ मिलने की बात सामने आई।
पाँच नई लाइब्रेरी और छह नई ज़िला केंद्रीय लाइब्रेरी की किताबों की जाँच भी हो रही है।
हाईकोर्ट और सरकार ने क्या किया?
मद्रास हाईकोर्ट ने इस मामले में दखल दिया। आरोप था कि किताब खरीद की प्रक्रिया पारदर्शिता के उसके पहले के निर्देशों का उल्लंघन करती है।
कोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (DVAC) को FIR दर्ज करने को कहा। FIR यानी पुलिस में दर्ज पहली शिकायत।
कोर्ट ने Agal Vilakku Publications और उसके मालिक मोहन से जुड़े बैंक खाते तुरंत फ्रीज़ करने का आदेश भी दिया।
इस निर्देश के चार दिन बाद स्कूल शिक्षा मंत्री ए राजमोहन ने निलंबन का आदेश दिया।
निलंबित अधिकारियों में एस कामाची और दिनेश कुमार शामिल हैं, जो दो बड़ी लाइब्रेरी में मुख्य लाइब्रेरियन थे। जे जूलियट मुख्य लेखा अधिकारी हैं।
विभाग ने अपनी आंतरिक जाँच का आदेश और उसके नतीजे सार्वजनिक नहीं किए हैं।
सरकार ने तमिलनाडु भर की सार्वजनिक लाइब्रेरी का ऑडिट भी करने का आदेश दिया है। राज्य की लाइब्रेरी से लगभग 70,674 किताबें हटाई जा चुकी हैं।
समझिए
पहले क्या हुआ
- लेखक पेरुमल मुरुगन ने कोयंबटूर की पेरियार अरिवुलगम लाइब्रेरी की कुछ किताबों में गलत और गढ़े हुए संदर्भों की ओर ध्यान दिलाया।
- इसके बाद मद्रास हाईकोर्ट ने कथित तौर पर शामिल अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई और FIR दर्ज करने के निर्देश दिए।
यह क्यों अहम है
सरकारी लाइब्रेरी किताबें सार्वजनिक पैसे से खरीदती हैं, इसलिए नकली किताबें पाठकों और सार्वजनिक संस्थानों पर भरोसे को प्रभावित करती हैं।
आगे क्या
- भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (DVAC) को FIR दर्ज करने का निर्देश दिया गया है, और सरकार ने तमिलनाडु की सार्वजनिक लाइब्रेरी का ऑडिट करने का आदेश दिया है।