19 नवंबर 2026 देश की खबरें 1 मिनट में। साफ़, जांची-परखी, स्रोत के साथ। 👤 साइन इन मेरी फीड टूल्स English Instagram Facebook X
देश

बिहार कैबिनेट ने एक्सप्रेसवे, सोलर परियोजनाओं और IIT पटना शोध पार्क को मंज़ूरी दी

बिहार कैबिनेट ने बुधवार को 14 प्रस्तावों को मंज़ूरी दी। इनमें नया एक्सप्रेसवे, गांव की पानी योजनाओं के लिए सोलर बिजली और IIT पटना में शोध पार्क शामिल हैं। मक़सद बिजली सस्ती करना और सड़क संपर्क बेहतर करना है।

River Ganga in Patna 217
प्रतीकात्मक फोटो: River Ganga in Patna 217. Photo: PP Yoonus / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

बिहार कैबिनेट ने 13 ज़िलों को जोड़ने वाले छह लेन एक्सप्रेसवे को मंज़ूरी दी है।

यह फ़ैसला बुधवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया।

कैबिनेट ने कुल 14 प्रस्तावों को मंज़ूरी दी।

कैबिनेट फ़ैसलों के मुख्य आंकड़े
14कुल मंज़ूर प्रस्ताव
6 लेनएक्सप्रेसवे की लेन
15.25 करोड़ रुपयेIIT पटना सलाहकार शुल्क

ग्राफिक: News Anek, इसी खबर के तथ्यों से

सड़क के अलावा इस सूची में गांव की पानी आपूर्ति के लिए सोलर पैनल, IIT पटना में शोध पार्क और सरकारी कागज़ी काम को आसान बनाना शामिल है।

एक नज़र में

  • छह लेन एक्सप्रेसवे बक्सर और भागलपुर को 13 ज़िलों के रास्ते जोड़ेगा।
  • इस सड़क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के लिए 66.58 करोड़ रुपये मंज़ूर हुए हैं।
  • गांव के नल से पानी और पंचायत भवनों में सोलर पैनल से बिजली का खर्च घटेगा।
  • IIT पटना में 305 करोड़ रुपये का शोध पार्क बनेगा।

यह नया एक्सप्रेसवे क्या है, और क्यों ज़रूरी है?

यह एक नई सड़क होगी, जो अभी तक खाली ज़मीन पर बनेगी। यह बक्सर और भागलपुर के बीच छह लेन की होगी।

पश्चिम में यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। पूर्व में इसका संपर्क रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेसवे से होगा।

पूर्वी और पश्चिमी बिहार के बीच आने-जाने में आसानी होने की उम्मीद है।

गांवों में सोलर बिजली से क्या फ़ायदा होगा?

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना के तहत जल आपूर्ति केंद्रों और पानी की टंकियों पर 5 किलोवाट के सोलर पैनल लगेंगे।

इस योजना को पंचायती राज विभाग चलाता है।

इसके अलावा पंचायत सरकारी भवनों पर 10 किलोवाट के सोलर पैनल लगेंगे। इससे बिजली का खर्च घटने की उम्मीद है।

बची हुई बिजली से पंचायतों को कुछ अतिरिक्त आमदनी भी हो सकती है।

इन परियोजनाओं का आगे क्या होगा?

एक्सप्रेसवे के लिए अगला क़दम विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना है। इसी रिपोर्ट से सड़क की योजना और निर्माण का रास्ता तय होगा।

IIT पटना के शोध पार्क के लिए कैबिनेट ने IIT मद्रास के CUBE को मुख्य सलाहकार चुना है।

सलाहकार शुल्क परियोजना की लागत का 5 प्रतिशत है, यानी 15.25 करोड़ रुपये। इस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होंगे।

समझिए

पहले क्या हुआ

  • बिहार सरकार गांव के नल से पानी की योजनाएं सोलर ऊर्जा से चलाने के लिए क़दम उठा चुकी है।
  • राज्य सरकार पंचायत सरकारी भवनों को बिजली के मामले में और आत्मनिर्भर बनाने की योजना बना रही है।

यह क्यों अहम है

इन परियोजनाओं का मक़सद सड़क यात्रा आसान बनाना, गांव की पानी योजना की बिजली लागत घटाना और शोध को बढ़ावा देना है।

आगे क्या

  • एक्सप्रेसवे के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अब तैयार की जानी है।
  • शोध पार्क के लिए IIT मद्रास के CUBE के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने हैं।

स्रोत

🕒 अब तक की कहानी

  1. बिहार कैबिनेट ने नए भवन उपनियम 2026 को मंज़ूरी दी
  2. बिहार कैबिनेट ने एक्सप्रेसवे, सोलर परियोजनाओं और IIT पटना शोध पार्क को मंज़ूरी दी

देशबिहारसमझिए

हम कैसे रिपोर्ट करते हैं। News Anek की हर खबर कम से कम दो भरोसेमंद स्रोतों से जांची जाती है, और हम उन स्रोतों के नाम देते हैं। कोई गलती दिखी? contact@newsanek.com पर लिखें, और हमारी सुधार नीति व संपादकीय नीति पढ़ें।