बिहार कैबिनेट ने भवन नक्शों की जाँच और मंज़ूरी से जुड़े नए नियमों को हरी झंडी दी है। इससे राज्य में इमारत बनाने की प्रक्रिया बदलने वाली है।
मंगलवार को कैबिनेट ने बिहार भवन उपनियम 2026 को मंज़ूरी दी। ये नियम 2014 के नियमों की जगह लेंगे।
सबसे बड़ा बदलाव समय सीमा से जुड़ा है। अगर 30 दिन के अंदर कोई फैसला नहीं होता, तो भवन नक्शा स्वतः मंज़ूर माना जाएगा।
इसे डीम्ड अप्रूवल कहा जाता है।
एक नज़र में
- बिहार कैबिनेट ने मंगलवार को बिहार भवन उपनियम 2026 को मंज़ूरी दी।
- 30 दिन में फैसला न हो, तो भवन नक्शा स्वतः मंज़ूर माना जाएगा।
- जाँच का स्तर इमारत की ऊँचाई पर निर्भर करेगा।
- सुरक्षा शर्तों के अधीन, अधिकतम ऊँचाई की सीमा हटा दी गई है।
मंज़ूरी की प्रक्रिया कैसे बदलेगी?
नए उपनियम इमारतों को कम, मध्यम और अधिक जोखिम वाली श्रेणियों में बाँटते हैं। यह श्रेणी इमारत की ऊँचाई से तय होगी।
10 मीटर तक की इमारतों के लिए निर्माण की अनुमति स्व-घोषणा के आधार पर मिल सकती है। यानी मालिक यह घोषणा करेगा कि उसका नक्शा नियमों के अनुसार है।
10 से 24 मीटर की इमारतों को वास्तुकार से तकनीकी मंज़ूरी लेनी होगी। इससे ऊँची इमारतों को नगर निकाय की मंज़ूरी चाहिए।
यह आम लोगों के लिए क्यों ज़रूरी है?
कई परिवारों के लिए भवन नक्शे की मंज़ूरी में लंबा समय लगता है। तय समय सीमा से आवेदकों को पता रहेगा कि नतीजा कब मिल सकता है।
नए नियम अधिकतम ऊँचाई की सीमा भी हटाते हैं। ऊँची इमारतें बन सकेंगी, लेकिन सुरक्षा शर्तें लागू रहेंगी।
हरित भवनों के लिए अतिरिक्त फ्लोर एरिया देने का प्रावधान भी है। यह उन इमारतों के लिए प्रोत्साहन है जो हरित मानकों का पालन करती हैं।
आगे क्या होगा?
उपलब्ध जानकारी में यह नहीं बताया गया है कि नए उपनियम कब से लागू होंगे। स्व-घोषणा की प्रक्रिया व्यवहार में कैसे चलेगी, इसका विवरण भी नहीं है।
तब तक 2014 के नियम ही लागू हैं, जिनकी जगह ये नए उपनियम लेंगे।
