भारत ने संयुक्त राष्ट्र (UN) में पाकिस्तान पर सीधा आरोप लगाया है।
भारत के राजदूत ने कहा कि पाकिस्तान की सेना देश के प्राकृतिक संसाधनों को अपने निजी फायदे के लिए लूट रही है।
उन्होंने यह बात सुरक्षा परिषद की एक बैठक में कही। यह बैठक प्राकृतिक संसाधनों और संघर्ष के विषय पर थी, जिसे लाइबेरिया ने बुलाया था।
उन्होंने पाकिस्तान में हाल की राजनीतिक कार्रवाइयों को भी इसी से जोड़ा। तो यह आपके लिए क्यों मायने रखता है? आइए, मुद्दे की जड़ तक चलते हैं।
एक नज़र में
- भारत के राजदूत ने UN बैठक में पाकिस्तान की सेना पर संसाधनों के दुरुपयोग का आरोप लगाया।
- यह बात तब कही गई जब पाकिस्तान ने बहस में सिंधु जल संधि उठाई।
- भारत ने कहा कि इस संधि पर उसका रुख साफ़ है और कई मंचों पर कहा जा चुका है।
- भारत के मुताबिक देशों को नए अंतरराष्ट्रीय नियमों के बजाय स्वैच्छिक ढांचों पर चलना चाहिए।
भारत ने पाकिस्तानी सेना के बारे में क्या कहा?
राजदूत हरीश पार्वथनेनी ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ओर इशारा किया।
उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खनिजों का एक डिब्बा भेंट करने का जिक्र किया।
उन्होंने कहा कि मुनीर को पिछले सितंबर में विदेशी नेताओं को लकड़ी के डिब्बे में भरे खनिज पत्थर दिखाते हुए देखा गया था।
उनके मुताबिक इससे सेना की भूमिका साफ़ दिखती है।
राजदूत ने यह भी कहा कि माना जाता है कि सेना ही पाकिस्तान में हाल में एक प्रांतीय सरकार की बर्खास्तगी के पीछे थी। इसके बाद वहां आपातकाल लगाया गया।
- पिछला सितंबरफील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खनिज पत्थर भरे लकड़ी के डिब्बे दिखाते देखा गया
- हाल मेंमाना जाता है कि सेना प्रांतीय सरकार की बर्खास्तगी के पीछे थी
- इसके बादपाकिस्तान में वहां आपातकाल लगाया गया
ग्राफिक: News Anek, इसी खबर के तथ्यों से
उन्होंने सेना को पाकिस्तान के असली फैसले लेने वाले बताया।
उन्होंने कहा कि सेना देश के संसाधन आम लोगों के फायदे में लगाए, तो पाकिस्तान की जनता को लाभ होगा।
सिंधु जल संधि का मुद्दा क्यों उठा?
सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों के पानी के बंटवारे को तय करने वाला समझौता है।
बैठक में पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल ने इसी का जिक्र किया।
भारत ने कहा कि उसका इस बैठक में दूसरे मुद्दे लाने का इरादा नहीं था।
लेकिन राजदूत के मुताबिक पाकिस्तान बहस का इस्तेमाल प्रचार के लिए कर रहा था, इसलिए जवाब देना ज़रूरी था।
राजदूत ने कहा कि इस संधि पर भारत का रुख साफ़ और लगातार एक जैसा है। यह बात कई मंचों पर पहले भी कही जा चुकी है।
प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन पर भारत का रुख क्या है?
राजदूत ने कहा कि देशों को मौजूदा स्वैच्छिक ढांचों पर भरोसा करना चाहिए। ये ढांचे वैध कारोबार को नुकसान पहुंचाए बिना अवैध व्यापार रोक सकते हैं।
उन्होंने कहा कि सहयोग तब सबसे अच्छा काम करता है जब वह स्वैच्छिक हो, आम सहमति पर आधारित हो और देश खुद उसका नेतृत्व करें। इसी वजह से
समझिए
पहले क्या हुआ
- पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल ने UN सुरक्षा परिषद की प्राकृतिक संसाधनों और संघर्ष पर बैठक में सिंधु जल संधि का जिक्र किया।
- भारत के राजदूत ने कहा कि इस संधि पर भारत का रुख साफ़ और लगातार एक जैसा है, जो कई मंचों पर कहा जा चुका है।
- राजदूत ने कहा कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख को पिछले सितंबर में विदेशी नेताओं को लकड़ी के डिब्बे में खनिज पत्थर दिखाते हुए देखा गया था।
यह क्यों अहम है
इससे पता चलता है कि भारत और पाकिस्तान पानी और प्राकृतिक संसाधनों पर अपनी बात रखने के लिए UN मंचों का इस्तेमाल कैसे करते हैं।
आगे क्या
- दोनों देशों ने UN बैठक में अपना रुख दर्ज करा दिया है।
एग्ज़ाम कॉर्नर
UPSC जीएस पेपर 2 · अंतरराष्ट्रीय संबंध: UN मंचों पर भारत-पाकिस्तान
क्या है खबर
भारत के UN राजदूत ने लाइबेरिया द्वारा बुलाई गई सुरक्षा परिषद की बैठक में पाकिस्तान की सेना पर प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग का आरोप लगाया।
पृष्ठभूमि
- सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों के पानी के बंटवारे को नियंत्रित करती है, और बैठक में पाकिस्तान ने इसे उठाया।
- अरिया फॉर्मूला बैठक सुरक्षा परिषद की एक अनौपचारिक बैठक होती है।
- किम्बरली प्रक्रिया सरकारों, उद्योग और नागरिक समाज को साथ लाकर संघर्ष से जुड़े अवैध व्यापार पर रोक लगाने का काम करती है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- बैठक लाइबेरिया ने प्राकृतिक संसाधनों और संघर्ष पर बुलाई थी।
- फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान के सेना प्रमुख हैं।
- भारत ने किम्बरली प्रक्रिया को स्वैच्छिक सहयोग का उदाहरण बताया।
मेन्स के लिए सामग्री
- महत्व: दिखाता है कि भारत UN मंचों का इस्तेमाल पानी और संसाधनों के मुद्दों पर पाकिस्तान का जवाब देने के लिए कैसे करता है।
- मुख्य मुद्दा: प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में सेना की भूमिका और वैश्विक नियम इसे कैसे नियंत्रित करें।
- चुनौतियां: देश इस पर असहमत हैं कि स्वैच्छिक ढांचे बेहतर हैं या नए अंतरराष्ट्रीय नियम।
- आगे का रास्ता: किम्बरली प्रक्रिया जैसा स्वैच्छिक और आम सहमति वाला सहयोग एक रास्ता हो सकता है।
अभ्यास प्रश्न: प्राकृतिक संसाधनों के प्रशासन और अवैध व्यापार रोकने में स्वैच्छिक ढांचों की भूमिका की चर्चा कीजिए। बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय नियमों की तुलना में उनकी सीमाओं का परीक्षण कीजिए।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
Q1. यह बैठक किस UN निकाय के अंतर्गत हुई थी?
- UN महासभा
- UN सुरक्षा परिषद
- अंतरराष्ट्रीय न्यायालय
- UN मानवाधिकार परिषद
उत्तर देखें
उत्तर: B. यह लाइबेरिया द्वारा बुलाई गई सुरक्षा परिषद की अरिया फॉर्मूला बैठक थी।
Q2. भारत ने स्वैच्छिक और आम सहमति वाले सहयोग के उदाहरण के रूप में किस ढांचे का जिक्र किया?
- सिंधु जल संधि
- शिमला समझौता
- किम्बरली प्रक्रिया
- पेरिस समझौता
उत्तर देखें
उत्तर: C. भारत ने किम्बरली प्रक्रिया को ऐसा उपयोगी उदाहरण बताया जिसमें सरकारें, उद्योग और नागरिक समाज साथ आते हैं।
मुख्य शब्द
- अरिया फॉर्मूला बैठक: सुरक्षा परिषद की एक अनौपचारिक बैठक, जहां सदस्य औपचारिक फैसलों के बाहर मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं।
- सिंधु जल संधि: भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों के पानी के बंटवारे को नियंत्रित करने वाला समझौता।
- किम्बरली प्रक्रिया: एक स्वैच्छिक व्यवस्था जो संघर्ष से जुड़े व्यापार पर रोक लगाने के लिए सरकारों, उद्योग और नागरिक समाज को साथ लाती है।
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ये बातें इस खबर की रिपोर्ट से ली गई हैं। परीक्षा से पहले NCERT किताबों और PIB जैसे मानक स्रोतों से ज़रूर मिलाएं।