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कारोबार

भारत और थाईलैंड ने व्यापार की लागत घटाने के लिए यूपीआई-प्रॉम्प्टपे जोड़ने पर चर्चा की

इन बातचीत में व्यापार के नियम, निर्यातकों की दिक्क़तें और बेलारूस के साथ सहयोग की नई योजना पर भी चर्चा हुई। भुगतान का खर्च कम हुआ तो व्यापारियों को फ़ायदा हो सकता है।

Bangkok Skyline (MK)
प्रतीकात्मक फोटो: Bangkok Skyline (MK). Photo: Mathias Krumbholz / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

भारत और थाईलैंड ने भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI) को थाईलैंड के PromptPay से जोड़ने पर चर्चा की है।

इसका मकसद दोनों देशों के बीच व्यापार को सस्ता और आसान बनाना है।

यह बातचीत सोमवार को नई दिल्ली में हुई भारत-थाईलैंड संयुक्त व्यापार समिति की 14वीं बैठक में हुई। वाणिज्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी।

एक नज़र में

  • भारत और थाईलैंड ने UPI को थाईलैंड के PromptPay से जोड़ने पर चर्चा की।
  • वित्त वर्ष 2025-26 में द्विपक्षीय व्यापार USD 21.49 billion रहा, जो 12.6 percent बढ़ा।
  • दोनों पक्षों ने निर्यातकों के लिए सामान बेचना आसान बनाने के तरीकों पर बात की।
  • भारत ने बेलारूस के साथ 2027 से 2031 के सहयोग रोडमैप पर भी चर्चा की।

तो यह भुगतान जुड़ाव क्यों ज़रूरी है?

UPI भारत की तुरंत मोबाइल भुगतान प्रणाली है। PromptPay थाईलैंड की भुगतान प्रणाली है। इन्हें जोड़ने से सीमा पार भुगतान आसान हो सकता है।

इसका मकसद व्यापार के भुगतान को आसान बनाना और हर लेन-देन की लागत घटाना है।

छोटे निर्यातक के लिए कम लागत का मतलब हर ऑर्डर पर थोड़ा ज़्यादा मुनाफ़ा हो सकता है।

दोनों पक्षों ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार के भुगतान पर भी बात की। इसका मतलब है कि हर देश अपनी मुद्रा में व्यापार का भुगतान करे।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और बैंक ऑफ़ थाईलैंड ने फिनटेक सहयोग पर भी चर्चा की। फिनटेक यानी वित्तीय तकनीक, जैसे डिजिटल भुगतान के साधन।

भारत और थाईलैंड के बीच व्यापार वित्त वर्ष 2025-26 में USD 21.49 billion तक पहुँचा। यह पिछले वर्ष से 12.6 percent अधिक है।

भारत के आसियान के साथ कुल व्यापार में थाईलैंड का हिस्सा 16.7 percent रहा। आसियान का मतलब है दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों का क्षेत्रीय समूह।

भारत-थाईलैंड व्यापार के मुख्य आंकड़े
USD 21.49 billionभारत-थाईलैंड कुल व्यापार, वित्त वर्ष 2025-26
12.6 percentपिछले वर्ष से व्यापार में बढ़ोतरी
16.7 percentभारत के आसियान व्यापार में थाईलैंड का हिस्सा

ग्राफिक: News Anek, इसी खबर के तथ्यों से

दोनों देशों ने और क्या चर्चा की?

दोनों पक्षों ने आसियान-भारत माल व्यापार समझौते (AITIGA) का बेहतर उपयोग करने के तरीके देखे।

उन्होंने भारत-थाईलैंड आरंभिक फसल योजना पर भी बात की, जो तरजीही व्यापार यानी आसान शर्तों वाला व्यापार बढ़ाने के लिए है।

उन्होंने हर साल व्यापार के आंकड़ों का आदान-प्रदान करने का रास्ता भी खोजा।

इससे नए व्यापार अवसर पहचानने और समझौतों के इस्तेमाल की दिक्क़तें सुलझाने में मदद मिल सकती है।

निर्यातकों ने भी अपनी समस्याएँ रखीं। इनमें कृषि, पशुधन और समुद्री उत्पादों के बाज़ार तक पहुँच शामिल है।

स्वास्थ्य और पौध सुरक्षा नियम, प्रमाणन, गुणवत्ता मानक और गैर-शुल्क बाधाओं पर भी चर्चा हुई।

बेलारूस के साथ बातचीत में क्या है?

भारत और बेलारूस ने 2027 से 2031 के लिए प्रस्तावित सहयोग रोडमैप पर चर्चा की। रोडमैप से दो देशों के संबंधों की भविष्य की प्राथमिकताएँ तय होती हैं।

इसमें उद्योग, बैंकिंग, कृषि, फ़ार्मा, स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा और विज्ञान व तकनीक जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने दोनों देशों के व्यापारियों से संयुक्त उद्यम और निवेश के अवसर तलाशने का आग्रह किया।

एग्ज़ाम कॉर्नर

UPSC जीएस पेपर 2 · अंतरराष्ट्रीय संबंध: भारत-थाईलैंड व्यापार

क्या है खबर

भारत और थाईलैंड ने सोमवार को नई दिल्ली में संयुक्त व्यापार समिति की 14वीं बैठक में यूपीआई को प्रॉम्प्टपे से जोड़ने और तरजीही व्यापार बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की।

पृष्ठभूमि

  • संयुक्त व्यापार समिति वह मंच है जहाँ दो देश अपने व्यापार संबंधों और समस्याओं की समीक्षा करते हैं।
  • आसियान-भारत माल व्यापार समझौता (AITIGA) वह व्यापार समझौता है जिसका बेहतर उपयोग करने पर दोनों पक्षों ने चर्चा की।
  • वित्त वर्ष 2025-26 में द्विपक्षीय व्यापार USD 21.49 billion रहा, जो पिछले वर्ष से 12.6 percent बढ़ा।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

  • इस अवधि में थाईलैंड भारत के आसियान समूह के कुल व्यापार में 16.7 percent हिस्सेदार रहा।
  • यूपीआई-प्रॉम्प्टपे चर्चा में भारतीय रिज़र्व बैंक और बैंक ऑफ़ थाईलैंड के बीच फिनटेक सहयोग शामिल था।
  • भारत-थाईलैंड आरंभिक फसल योजना (Early Harvest Scheme) तरजीही व्यापार बढ़ाने का एक रास्ता है।

मेन्स के लिए सामग्री

  1. महत्व: कम भुगतान लागत से निर्यातकों और छोटे व्यापारियों को सीमा पार व्यापार करने में आसानी हो सकती है।
  2. मुख्य मुद्दा: शुल्क घटने के बाद भी गैर-शुल्क बाधाएँ और प्रमाणन नियम निर्यात को धीमा कर सकते हैं।
  3. चुनौतियाँ: दोनों देशों में भुगतान सिस्टम का मेल, सुरक्षा और बैंकों व उपयोगकर्ताओं का भरोसा ज़रूरी है।
  4. आगे का रास्ता: हर साल व्यापार डेटा का आदान-प्रदान और मौजूदा समझौतों का बेहतर उपयोग नए अवसर खोल सकता है।

अभ्यास प्रश्न: चर्चा कीजिए कि घरेलू भुगतान प्रणालियों को जोड़ना भारत के दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार संबंधों को कैसे मज़बूत कर सकता है, और इसमें क्या चुनौतियाँ हैं।

प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न

Q1. भारत-थाईलैंड संयुक्त व्यापार समिति की 14वीं बैठक कहाँ हुई?

  1. बैंकॉक
  2. सिंगापुर
  3. नई दिल्ली
  4. जकार्ता
उत्तर देखें

उत्तर: C. लेख के अनुसार 14वीं बैठक सोमवार को नई दिल्ली में हुई।

Q2. यूपीआई-प्रॉम्प्टपे चर्चा में फिनटेक सहयोग के लिए किन दो केंद्रीय बैंकों का नाम लिया गया?

  1. भारतीय रिज़र्व बैंक और अमेरिकी फ़ेडरल रिज़र्व
  2. जापान का केंद्रीय बैंक और बैंक ऑफ़ थाईलैंड
  3. भारतीय स्टेट बैंक और प्रॉम्प्टपे
  4. भारतीय रिज़र्व बैंक और बैंक ऑफ़ थाईलैंड
उत्तर देखें

उत्तर: D. लेख में फिनटेक सहयोग के लिए RBI और बैंक ऑफ़ थाईलैंड का नाम है।

मुख्य शब्द

  • यूपीआई (UPI): एक मोबाइल आधारित प्रणाली जिससे लोग बैंक खातों के बीच तुरंत पैसे भेज और पा सकते हैं।
  • गैर-शुल्क बाधाएँ: शुल्क के अलावा वे नियम, जैसे गुणवत्ता या स्वास्थ्य मानक, जो व्यापार को सीमित कर सकते हैं।
  • तरजीही व्यापार: दो देशों के समझौते के तहत आसान शर्तों, जैसे कम शुल्क, पर होने वाला व्यापार।

परीक्षा की तैयारी के लिए और खबरें: UPSC Today

ये बातें इस खबर की रिपोर्ट से ली गई हैं। परीक्षा से पहले NCERT किताबों और PIB जैसे मानक स्रोतों से ज़रूर मिलाएं।


स्रोत

कारोबारUPSC Todayजीएस पेपर 2

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