शनिवार को लद्दाख में विरोध प्रदर्शन तीसरे दिन में पहुंच गया।
लेह एपेक्स बॉडी (LAB) अनिश्चितकालीन धरने पर है, और उसे कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस (KDA) का समर्थन है।
ये संगठन संवैधानिक सुरक्षा, चुनी हुई सरकार और केंद्र के साथ बातचीत फिर से शुरू करने की मांग कर रहे हैं।
लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, यानी इसे राज्य की तरह नहीं, सीधे केंद्र चलाता है।
एक नज़र में
- लेह एपेक्स बॉडी संवैधानिक सुरक्षा और चुनी हुई सरकार की मांग को लेकर धरने पर है।
- कुछ नेता सर्दियों के चुनावों में मतदान की अपील कर रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि चुनाव टलने चाहिए।
- एक पक्ष बातचीत को आगे बढ़ा हुआ बताता है, जबकि दूसरा पक्ष कहता है कि केंद्र पीछे हट गया है।
- केंद्र के अंतिम फ़ैसले का इंतज़ार है।
नेता चुनाव पर बंटे हुए क्यों हैं?
पूर्व कारगिल हिल काउंसिल प्रमुख मोहम्मद जाफ़र अकोन ने लोगों से वोट डालने की अपील की।
उन्होंने पंचायत, नगर पालिका और हिल काउंसिल चुनावों का ज़िक्र किया।
अकोन के मुताबिक, लोगों की समस्याएं उठाने के लिए चुने हुए प्रतिनिधि ज़रूरी हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी सर्दियों में चुनाव हुए हैं।
सज्जाद कारगिली, जो KDA के वरिष्ठ नेता हैं, अलग राय रखते हैं। उन्होंने प्रशासन पर नौकरशाही के ज़रिए लोकतंत्र कमज़ोर करने का आरोप लगाया।
केंद्र के साथ बातचीत पर दोनों पक्ष क्या कहते हैं?
अकोन ने कहा कि 15 अक्टूबर तक गृह मंत्रालय (MHA) के साथ बातचीत अच्छी प्रगति पर थी। उनके मुताबिक, कुछ ही मुद्दों पर मतभेद बचे थे।
उनका दावा है कि केंद्र अनुच्छेद 371 के तहत एक विशेष व्यवस्था पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हुआ था।
इसमें चुनी हुई संस्था को ज़मीन और नौकरी जैसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होगा।
करबलाई, जो KDA के सह-अध्यक्ष हैं, इससे असहमत हैं।
उन्होंने कहा कि 22 अक्टूबर की प्रस्तावित बैठक टल गई और केंद्र के प्रस्ताव में ज़्यादातर अधिकार उपराज्यपाल के पास हैं।
उन्होंने इसे अस्वीकार्य बताया।
बातचीत का आगे क्या होगा?
अकोन ने कहा कि केंद्र संसद के शीतकालीन सत्र में इस पर कानून लाने पर विचार कर रहा है। नेता पहले ठोस फ़ैसले चाहते हैं।
- 15 अक्टूबरअकोन के अनुसार MHA के साथ बातचीत अच्छी प्रगति पर थी, कुछ ही मुद्दों पर मतभेद बचे थे।
- 22 अक्टूबरप्रस्तावित बैठक टल गई; करबलाई ने केंद्र के प्रस्ताव में ज़्यादातर अधिकार उपराज्यपाल के पास बताए।
- शीतकालीन सत्रकेंद्र संसद के शीतकालीन सत्र में इस पर कानून लाने पर विचार कर रहा है।
ग्राफिक: News Anek, इसी खबर के तथ्यों से
धरना जारी है, और अभी यह साफ़ नहीं है कि केंद्र नेताओं की मांगें मानेगा या नहीं।
समझिए
पहले क्या हुआ
- 2019 में लद्दाख को बिना विधानमंडल वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, अनुच्छेद 370 हटने और जम्मू-कश्मीर से अलग होने के बाद।
- करबलाई ने कहा कि नेता 2021 से गृह मंत्रालय के साथ बातचीत कर रहे हैं।
यह क्यों अहम है
इस बातचीत का नतीजा तय करेगा कि लद्दाख कैसे चलेगा और स्थानीय लोगों की ज़मीन, नौकरी और संस्कृति पर कितनी बात चलेगी।
आगे क्या
- 22 अक्टूबर को प्रस्तावित बातचीत टल गई, और नेता केंद्र से ठोस फ़ैसले चाहते हैं।
- अकोन ने कहा कि केंद्र संसद के शीतकालीन सत्र में कानून लाने पर विचार कर रहा है।
