भोपाल के डॉक्टरों के मुताबिक मध्य प्रदेश में लगभग 20% वयस्क मधुमेह के मरीज़ हैं। यानी राज्य में लगभग हर पांच में से एक वयस्क।
विश्व मधुमेह दिवस शनिवार को मनाया जाएगा। इस साल का विषय है, मधुमेह पर शुरुआती कदम। डॉक्टरों ने मरीज़ों के लिए इसे संभालने के आसान उपाय बताए हैं।
एक नज़र में
- मधुमेह विशेषज्ञों के मुताबिक राज्य में लगभग 20% वयस्क मधुमेह के मरीज़ हैं।
- राज्य की स्थिति केरल के करीब है, जहां मामलों की संख्या सबसे अधिक मानी जाती है।
- डॉक्टर चार उपाय सुझाते हैं: तनाव मुक्त जीवन, नियमित व्यायाम, सही दवा और संतुलित आहार।
- केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के ज़रिए टाइप-1 डायबिटीज़ वाले बच्चों को इंसुलिन बांटना शुरू करेगी।
मध्य प्रदेश में मधुमेह कितना आम है?
मधुमेह विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य की लगभग 20% आबादी मधुमेह से पीड़ित है।
यह आंकड़ा केरल के बेहद करीब है, जहां मामले सबसे ज़्यादा माने जाते हैं।
डॉक्टर मधुमेह को जीवनशैली से जुड़ी बीमारी बताते हैं। उनके मुताबिक कुछ उपाय अपनाकर इसे संभाला जा सकता है।
डॉक्टर कौन से चार उपाय सुझाते हैं?
पहला उपाय है ज़्यादा तनाव न लेना। दूसरा है नियमित व्यायाम करना।
तीसरा उपाय है सही दवा लेना, और चौथा है संतुलित आहार। डॉक्टरों ने यह भी कहा कि मरीज़ों को आठ घंटे की नींद लेनी चाहिए।
- 1ज़्यादा तनाव न लेंपहला उपाय है ज़्यादा तनाव न लेना।
- 2नियमित व्यायाम करेंदूसरा उपाय है नियमित व्यायाम करना।
- 3सही दवा लेंतीसरा उपाय है सही दवा लेना।
- 4संतुलित आहार और नींदचौथा उपाय है संतुलित आहार। डॉक्टरों ने आठ घंटे की नींद लेने की भी सलाह दी।
ग्राफिक: News Anek, इसी खबर के तथ्यों से
टाइप-1 डायबिटीज़ वाले बच्चों के लिए क्या बदल रहा है?
एम्स के बाल मधुमेह विशेषज्ञ डॉ महेश माहेश्वरी ने कहा कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के ज़रिए टाइप-1 डायबिटीज़ वाले बच्चों को इंसुलिन बांटना शुरू करेगी।
ऐसा इसलिए, क्योंकि टाइप-1 डायबिटीज़ को अब आरबीएसके कार्यक्रम में शामिल किया गया है।
सरकार गैर-संचारी रोग क्लिनिकों के ज़रिए इंसुलिन और ग्लूकोस्ट्रिप देने की प्रक्रिया भी शुरू कर रही है।
डॉ सुशील जिंदल ने कहा कि डॉक्टरों ने टाइप-1 डायबिटीज़ को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में शामिल करने की मांग उठाई थी।
यह अभी नहीं हो सका है, जबकि इससे मरीज़ों को इलाज के खर्च में बड़ी मदद मिल सकती थी।
समझिए
पहले क्या हुआ
- टाइप-1 डायबिटीज़ को अब आरबीएसके कार्यक्रम में शामिल किया गया है।
- डॉक्टरों ने चाहा था कि टाइप-1 डायबिटीज़ को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में शामिल किया जाए, पर यह अभी नहीं हो सका।
यह क्यों अहम है
टाइप-1 डायबिटीज़ को विशेष दिव्यांगता नहीं माना गया है, इसलिए मरीज़ों को इलाज के खर्च में वह सहायता नहीं मिलती।
आगे क्या
- सरकार गैर-संचारी रोग क्लिनिकों के ज़रिए इंसुलिन और ग्लूकोस्ट्रिप देने की प्रक्रिया शुरू कर रही है।
- केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के ज़रिए टाइप-1 डायबिटीज़ वाले बच्चों को इंसुलिन बांटना शुरू करेगी।
