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मणिपुर हिंसा जांच आयोग को छठा विस्तार, समय सीमा अब मई 2027

गृह मंत्रालय ने मणिपुर हिंसा की जांच के लिए बने आयोग की समय सीमा 20 मई 2027 तक बढ़ा दी है। यह इस आयोग का छठा विस्तार है, जो 2023 की मैतेई-कुकी झड़पों की जांच कर रहा है। इसी बीच नागा-कुकी संघर्ष में 65 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है।

Tomb of Meitei King Maharaja Bodhachandra, the last sovereign ruler of Kangleipak (Manipur kingdom) - Kangla Fort, Impha
प्रतीकात्मक फोटो: Tomb of Meitei King Maharaja Bodhachandra, the last sovereign ruler of Kangleipak (Manipur kingdom) - Kangla Fort, Impha. Photo: Haoreima / Wikimedia Commons, CC BY 4.0

केंद्र ने मणिपुर हिंसा की जांच करने वाले आयोग को छठी बार समय बढ़ाकर दिया है। आयोग को अब अपनी रिपोर्ट 20 मई 2027 तक सौंपनी है।

यह आयोग मैतेई और कुकी समुदायों के बीच हुई हिंसा की जांच कर रहा है। गृह मंत्रालय ने यह अधिसूचना शुक्रवार को जारी की।

हिंसा 3 मई 2023 को शुरू हुई थी। यह तीन सदस्यीय जांच आयोग है, जो किसी घटना की जांच कर अपनी रिपोर्ट सरकार को देता है।

एक नज़र में

  • गृह मंत्रालय ने मणिपुर हिंसा जांच की समय सीमा 20 मई 2027 तक बढ़ाई है।
  • तीन सदस्यीय आयोग के लिए यह छठा विस्तार है।
  • आयोग को पहले अपनी पहली बैठक 4 जून 2023 से छह महीने में रिपोर्ट देनी थी।
  • अलग से, नागा-कुकी झड़पों में 65 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है।

तो समय सीमा बार-बार क्यों बढ़ रही है?

आयोग को शुरू में छह महीने का समय दिया गया था। अब छह विस्तार के बाद समय सीमा काम शुरू होने के लगभग चार साल बाद तक पहुंच गई है।

इससे पहले 13 मई 2026 को छह महीने का विस्तार मिला था। उसमें समय सीमा 20 नवंबर 2026 रखी गई थी।

मणिपुर जांच आयोग की समय सीमा
  1. 3 मई 2023मैतेई और कुकी समुदायों के बीच हिंसा शुरू हुई
  2. 13 मई 2026छह महीने का विस्तार मिला, समय सीमा 20 नवंबर 2026 रखी गई
  3. 20 नवंबर 2026उस विस्तार के तहत आयोग की रिपोर्ट की समय सीमा
  4. 20 मई 2027छठे विस्तार के बाद आयोग को अब अपनी रिपोर्ट इस तारीख तक सौंपनी है

ग्राफिक: News Anek, इसी खबर के तथ्यों से

आयोग किन बातों की जांच करेगा?

आयोग घटनाओं के क्रम और झड़पों के पीछे के तथ्यों को देखेगा।

वह यह भी जांचेगा कि अधिकारियों या व्यक्तियों की ओर से कोई चूक या कर्तव्य में लापरवाही हुई या नहीं।

आयोग यह भी आकलन करेगा कि हिंसा रोकने और उससे निपटने के लिए उठाए गए कदम पर्याप्त थे या नहीं।

इसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश बी एस चौहान कर रहे हैं।

अन्य सदस्य सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हिमांशु शेखर दास और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी अलोका प्रभाकर हैं।

सूत्रों के अनुसार, पैनल 29 से 31 मई के बीच राज्य में आया था।

इसी बीच मणिपुर में क्या हो रहा है?

नागा और कुकी समूहों के बीच अलग झड़पों में 65 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है।

ताज़ा दौर उखरुल ज़िले के लिटान गांव में शराब के नशे में हुए झगड़े के बाद शुरू हुआ।

शुक्रवार को इंफाल-उखरुल राजमार्ग पर घात लगाकर किए गए हमले में चार नागा लोगों की मौत हुई। आरोप है कि इसे कुकी उग्रवादियों ने अंजाम दिया।

एक दिन पहले नागा उग्रवादियों के हमले में एक कुकी व्यक्ति की मौत हुई थी।

समझिए

पहले क्या हुआ

  • मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच 3 मई 2023 को हिंसा शुरू हुई थी।
  • केंद्र ने इसकी जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच आयोग बनाया, जिसकी पहली बैठक 4 जून 2023 को हुई।
  • 13 मई 2026 को समय सीमा छह महीने बढ़ाकर 20 नवंबर 2026 की गई थी।

यह क्यों अहम है

आयोग का काम यह पता लगाना है कि हिंसा किन कारणों से हुई और अधिकारियों ने सही कदम उठाए या नहीं। राज्य में इसके बाद भी नई झड़पें हुई हैं।

आगे क्या

  • आयोग को अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को जल्द से जल्द, और 20 मई 2027 से पहले देनी होगी।

स्रोत

देशमणिपुरसमझिए

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