नागालैंड के मुख्यमंत्री डॉ. नेफ्यू रियो ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है।
वह चाहते हैं कि विदेशी पर्यटकों को पूरे साल एक खास परमिट की शर्त से छूट मिले।
इस परमिट को संरक्षित क्षेत्र परमिट, यानी पीएपी कहा जाता है। गृह मंत्रालय ने पहले ही एक छोटी छूट दी है।
यह हर साल 1 से 10 दिसंबर तक चलती है, ताकि हॉर्नबिल महोत्सव के साथ मेल खा सके।
रियो ने इस फैसले का स्वागत किया। लेकिन उनका कहना है कि 10 दिन पर्यटन, निवेश, खेल और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की ज़रूरतों के लिए काफ़ी नहीं हैं।
एक नज़र में
- रियो चाहते हैं कि विदेशी पर्यटकों को पीएपी से पूरे साल की छूट मिले।
- 2026 के हॉर्नबिल महोत्सव के लिए वह 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक एक पूरे महीने की छूट मांगते हैं।
- अभी की छूट हर साल केवल 10 दिन, यानी 1 से 10 दिसंबर तक की है।
- उन्होंने निवेशकों, खेल टीमों और विदेशी साझेदारों के लिए भी छूट मांगी है।
संरक्षित क्षेत्र परमिट क्या है?
पीएपी एक खास अनुमति है। भारत के संवेदनशील सीमा क्षेत्रों में जाने या रुकने के लिए विदेशी नागरिकों को इसकी ज़रूरत होती है।
ज़्यादातर ओसीआई कार्डधारकों पर भी यह लागू होता है।
यह संरक्षित क्षेत्र आदेश, 1958 के तहत जारी होता है। इसका मकसद राष्ट्रीय सुरक्षा है।
इससे केंद्र सरकार रणनीतिक क्षेत्रों में विदेशियों की आवाजाही पर नज़र रख सकती है।
राज्य ज़्यादा छूट क्यों मांग रहा है?
रियो के अनुसार, कई विदेशी पर्यटक हॉर्नबिल महोत्सव से पहले पहुंच जाते हैं।
वे राज्य की संस्कृति और प्राकृतिक स्थलों को देखने के लिए ज़्यादा समय रुकते हैं।
उन्होंने कहा कि नागालैंड में साल भर कई उत्सव और आयोजन होते हैं। 10 दिन की खिड़की पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र की लगातार बढ़त को सहारा नहीं देती।
ग्राफिक: News Anek, इसी खबर के तथ्यों से
राज्य का कहना है कि पिछले साल भी ऐसी छोटी छूट से पर्यटन प्रभावित हुआ था।
खेल भी एक चिंता है। राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल टीमें, जिनमें कुछ विदेशी खिलाड़ी हैं, 14 नवंबर से इंडियन फुटबॉल लीग के लिए राज्य पहुंचेंगी।
रियो ने चेताया कि मौजूदा प्रतिबंध उनके लिए मुश्किल बना सकते हैं।
आगे क्या होगा?
रियो ने केंद्र से अपनी मांगों पर अनुकूल विचार करने का अनुरोध किया है।
इनमें विदेशी निवेशक, व्यापार प्रतिनिधिमंडल, खेल से जुड़े लोग और अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के अधिकारी शामिल हैं।
उन्होंने कुशल मानव संसाधन और विदेश में नौकरी दिलाने में मदद करने वाली विदेशी निजी कंपनियों के लिए भी सुविधा मांगी है।
स्रोतों में फैसले की कोई तारीख नहीं दी गई है।
समझिए
पहले क्या हुआ
- गृह मंत्रालय ने नागालैंड में पीएपी नियम में हर साल 1 से 10 दिसंबर तक 10 दिन की छूट को मंज़ूरी दी।
- मंत्रालय ने यह फैसला 4 नवंबर 2026 की एक चिट्ठी में बताया।
- राज्य सरकार का कहना है कि पिछले साल भी ऐसी छोटी छूट से पर्यटन प्रभावित हुआ था।
यह क्यों अहम है
पर्यटक पहले से योजना बनाते हैं और ज़्यादा समय रुकते हैं, इसलिए 10 दिन की खिड़की पर्यटन, निवेश और खेल की योजनाओं को सीमित करती है।
आगे क्या
- यह मांग अब केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास विचार के लिए है, और स्रोतों में फैसले की कोई तारीख नहीं दी गई है।
