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राजस्थान पंचायत चुनाव अंतिम चरण, सूखे और पानी के संकट के बीच

राजस्थान में पंचायत चुनाव के अंतिम चरण का प्रचार खत्म हो गया है। नतीजे 20 नवंबर को आएंगे। राज्य में पिछले 10 साल का सबसे भयंकर सूखा है, और 80 तहसीलें सूखा प्रभावित घोषित हुई हैं।

Hawa Mahal east facade (14-07-2022)
प्रतीकात्मक फोटो: Hawa Mahal east facade (14-07-2022). Photo: Chainwit. / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

राजस्थान में पंचायत चुनाव के अंतिम चरण का प्रचार खत्म हो गया है। मतदान शनिवार, 14 नवंबर को होगा।

इस चरण में 25 ज़िलों की 3,700 से ज़्यादा पंचायतें शामिल हैं। पंचायत गांव स्तर की स्थानीय सरकार होती है।

लेकिन चुनाव ऐसे समय में हो रहे हैं जब राज्य के कई हिस्सों में गंभीर सूखा और पीने के पानी का संकट है।

एक नज़र में

  • 25 ज़िलों की 3,700 से ज़्यादा पंचायतों में 14 नवंबर को मतदान है।
  • नतीजे 20 नवंबर को घोषित होंगे।
  • 14 ज़िलों की 80 तहसीलों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया है।
  • सत्ताधारी भाजपा और कांग्रेस पानी के प्रबंधन पर एक-दूसरे पर तीखे आरोप लगा रही हैं।

राजस्थान में सूखा कितना गंभीर है?

2026 में राजस्थान में पिछले 10 साल का सबसे भयंकर सूखा पड़ा है। कमज़ोर मानसून से खरीफ की फसलों को भारी नुकसान हुआ है।

इस मानसून में राज्य में औसत बारिश लगभग 350 mm रही। यह सामान्य से करीब 17.4% कम है।

पाली में सामान्य से 58% कम बारिश हुई। जैसलमेर और जालोर में 50% से ज़्यादा कम बारिश दर्ज हुई।

राज्य के 693 बांधों में से 200 से ज़्यादा खाली हैं। जोधपुर संभाग के जलाशयों में सिर्फ 16% पानी बचा है।

राजस्थान में सूखे की मुख्य तस्वीर
17.4%इस मानसून में औसत बारिश में कमी
58%पाली में सामान्य से कम बारिश
200+693 बांधों में से खाली बांध
69 तहसीलेंगंभीर रूप से प्रभावित तहसीलें

ग्राफिक: News Anek, इसी खबर के तथ्यों से

सरकार राहत के लिए क्या कर रही है?

राज्य सरकार ने 14 ज़िलों की 80 तहसीलों को सूखा प्रभावित घोषित किया है। इनमें से 69 को गंभीर रूप से प्रभावित माना गया है।

आपदा प्रबंधन और राहत विभाग की अधिसूचना छह महीने तक लागू रहेगी।

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रभावित इलाकों में छह महीने के लिए कर्ज़ वसूली रोकने को मंज़ूरी दी है।

उन्होंने चारा डिपो खोलने, टैंकरों से पानी पहुंचाने और 1 करोड़ रुपये तक के आपातकालीन काम तुरंत मंज़ूर करने के आदेश भी दिए हैं।

राजनीतिक दल इस पर क्या कह रहे हैं?

कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आरोप है कि राज्य सरकार ने सूखे की गंभीरता को समझने में देर की।

उनका दावा है कि कुछ इलाकों में अकाल जैसे हालात हैं।

गहलोत के अनुसार जोधपुर को ढाई साल से हर दिन लगभग 2.5 mcft कम पानी मिल रहा है। एमसीएफटी का मतलब दस लाख घन फुट होता है।

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पानी के संकट के लिए पिछली कांग्रेस सरकार की देरी और गलत प्रबंधन को ज़िम्मेदार बताया है।

कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने विपक्ष के आरोपों को चुनावी राजनीति बताया।

गहलोत ने जोधपुर के ढुंढारा गांव में पानी मांगने वाले ग्रामीणों पर दर्ज एफआईआर की भी आलोचना की है।

उन्होंने इसे लोगों की आवाज़ दबाने की कोशिश बताया।

समझिए

पहले क्या हुआ

  • राजस्थान में पिछले 10 साल का सबसे भयंकर सूखा पड़ा है।
  • कमज़ोर मानसून के कारण औसत बारिश लगभग 350 mm रही, जो सामान्य से 17.4% कम है।
  • पंचायत चुनाव के अंतिम चरण का प्रचार अब खत्म हो चुका है।

यह क्यों अहम है

कई ग्रामीण परिवारों को पीने के पानी और पशुओं के चारे की कमी झेलनी पड़ रही है, और किसानों की खरीफ फसल को नुकसान हुआ है।

आगे क्या

  • अंतिम चरण का मतदान शनिवार, 14 नवंबर को है, और नतीजे 20 नवंबर को घोषित होंगे।
  • सूखे की अधिसूचना अगले छह महीने तक लागू रहेगी।

स्रोत

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