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दुनिया

अमेरिकी जज ने विदेशी छात्रों और पत्रकारों के वीज़ा नियम रद्द किए

प्रस्तावित नियमों में विदेशी छात्रों के लिए 4 साल और पत्रकारों के लिए 240 दिन की सीमा तय थी। जज ने इसे मनमाना बताया और कहा कि यह कानून के अनुसार नहीं है। ट्रंप प्रशासन ने फ़ैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दी है।

US Capitol, Washington, DC USA
प्रतीकात्मक फोटो: US Capitol, Washington, DC USA. Photo: Andra C Taylor Jr / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

अमेरिकी संघीय जज ने विदेशी छात्रों और पत्रकारों के लिए प्रस्तावित नए वीज़ा नियम रद्द कर दिए हैं।

ये नियम तय करते थे कि वे अमेरिका में कितने समय तक रह सकते हैं। यह फ़ैसला सोमवार को आया।

जिला न्यायाधीश डेनिस सेलर ने कहा कि यह नीति मनमानी है, यानी इसका कोई ठोस तर्क नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि यह कानून के अनुसार नहीं है।

फ़िलहाल छात्र और पत्रकार मौजूदा नियमों के तहत ही रह सकेंगे।

संशोधित नियम पहले सितंबर में लागू होने थे। इससे पहले जज ने इन्हें कुछ समय के लिए रोक दिया था।

उस फ़ैसले को ट्रंप प्रशासन ने ऊपरी अदालत में चुनौती दी है।

वीज़ा नियमों पर अदालती लड़ाई
  1. पहलेजज ने संशोधित वीज़ा नियमों को कुछ समय के लिए रोक दिया था।
  2. सितंबरसंशोधित नियम पहले इसी महीने लागू होने थे।
  3. सोमवारजिला न्यायाधीश डेनिस सेलर ने नियमों को मनमाना बताकर रद्द किया।
  4. ऊपरी अदालत में अपीलट्रंप प्रशासन ने जज के इस फ़ैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दी।

ग्राफिक: News Anek, इसी खबर के तथ्यों से

एक नज़र में

  • अमेरिकी जज ने सोमवार को प्रस्तावित वीज़ा नियम रद्द किए।
  • प्रस्तावित नियम के तहत विदेशी छात्र अधिकतम 4 साल तक ही रह सकते थे।
  • विदेशी पत्रकारों के लिए 240 दिन, यानी लगभग आठ महीने की सीमा प्रस्तावित थी।

ट्रंप प्रशासन ने इ

समझिए

पहले क्या हुआ

  • संशोधित वीज़ा नियम पहले सितंबर में लागू होने थे।
  • फ़ैसले से पहले जज ने इन नियमों को लागू होने से कुछ समय के लिए रोक दिया था।
  • उसके बाद ट्रंप प्रशासन ने उस अस्थायी रोक के फ़ैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दी।

यह क्यों अहम है

यह उन सभी विदेशी छात्रों और पत्रकारों के लिए मायने रखता है, जो अमेरिका में पढ़ाई या काम की योजना बना रहे हैं।

आगे क्या

  • अपील अब ऊपरी अदालत के सामने है।

एग्ज़ाम कॉर्नर

UPSC जीएस पेपर 2 · अंतरराष्ट्रीय संबंध: अमेरिकी वीज़ा नीति

क्या है खबर

अमेरिकी संघीय जज ने सोमवार को संशोधित वीज़ा नियम रद्द कर दिए। इन नियमों में विदेशी छात्रों और पत्रकारों के अमेरिका में रहने की अवधि सीमित होनी थी।

पृष्ठभूमि

  • साल 2023-24 में अमेरिका में 11 लाख से ज़्यादा अंतरराष्ट्रीय छात्र थे, जो किसी भी देश में दर्ज सबसे बड़ी संख्या है।
  • मौजूदा नियमों में विदेशी पत्रकार 5 साल तक रह सकते हैं, जबकि प्रस्ताव में सीमा 240 दिन थी।
  • जज ने पहले इन नियमों पर रोक लगाई थी, और ट्रंप प्रशासन ने उस फ़ैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दी है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

  • अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (Department of Homeland Security, DHS) पर यह मुकदमा हुआ था।
  • प्रस्तावित नियमों के तहत विदेशी छात्र अधिकतम 4 साल तक रह सकते थे, फिर विस्तार लेना होता।
  • चीनी पत्रकारों के लिए 90 दिन का प्रस्ताव था, जिसे 90-90 दिन बढ़ाया जा सकता था।

मेन्स के लिए सामग्री

  1. महत्व: दिखाता है कि वीज़ा नियम छात्रों और पत्रकारों की आवाजाही को कैसे प्रभावित करते हैं।
  2. मुख्य मुद्दा: आप्रवासन नियंत्रण और अंतरराष्ट्रीय शिक्षा के लाभ के बीच संतुलन।
  3. असर: पीएचडी और संयुक्त डिग्री जैसे लंबे कोर्स पर रोक लग सकती थी।
  4. आगे का रास्ता: ऐसे स्थिर वीज़ा नियम, जो विदेशी छात्रों को पढ़ाने के उद्देश्य का सम्मान करें।

अभ्यास प्रश्न: आप्रवासन नीति राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं और अंतरराष्ट्रीय छात्रों व पत्रकारों के लाभ के बीच संतुलन कैसे बना सकती है? परीक्षण कीजिए।

प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न

Q1. प्रस्तावित अमेरिकी वीज़ा नियमों के तहत छात्र वीज़ा पर आया विदेशी छात्र एक बार में अधिकतम कितने समय तक रह सकता था?

  1. 2 साल
  2. 4 साल
  3. 5 साल
  4. पूरे कोर्स की अवधि तक
उत्तर देखें

उत्तर: B. प्रस्तावित नियमों में अधिकतम 4 साल की सीमा थी, इसके बाद विस्तार के लिए आवेदन करना था।

Q2. विदेशी पत्रकारों के लिए कौन-सी अधिकतम अवधि प्रस्तावित थी?

  1. 4 साल
  2. 90 दिन
  3. 240 दिन
  4. 5 साल
उत्तर देखें

उत्तर: C. प्रस्ताव में पत्रकारों के रहने की सीमा 240 दिन रखी गई थी, जबकि मौजूदा नियमों में 5 साल तक की अनुमति थी।

मुख्य शब्द

  • वीज़ा: किसी विदेशी नागरिक को एक तय उद्देश्य से किसी देश में आने और रहने की आधिकारिक अनुमति।
  • अस्थायी रोक: अदालत का वह आदेश जो मामले के चलते समय किसी नीति को कुछ समय के लिए रोक देता है।
  • आप्रवासन सख्ती: किसी देश में कौन आएगा, कौन रहेगा और किसे नागरिकता मिलेगी, इस पर सरकार की कड़ी कार्रवाई।

परीक्षा की तैयारी के लिए और खबरें: UPSC Today

ये बातें इस खबर की रिपोर्ट से ली गई हैं। परीक्षा से पहले NCERT किताबों और PIB जैसे मानक स्रोतों से ज़रूर मिलाएं।


स्रोत

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