छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शनिवार को मुंगेली ज़िले के लिए बड़े विकास पैकेज की घोषणा की।
यह कार्यक्रम कंटेली गांव में एक सार्वजनिक समारोह में हुआ।
इस पैकेज में 465.40 करोड़ रुपये से ज़्यादा की 77 परियोजनाएं शामिल हैं। इनमें से कुछ काम पूरे हो चुके हैं, जबकि कुछ अभी शुरू हो रहे हैं।
तो दोनों समूहों में फ़र्क क्या है? कुल में से 68 करोड़ रुपये से ज़्यादा के 24 पूरे हो चुके काम का उद्घाटन किया गया।
बाकी 53 परियोजनाओं के लिए भूमिपूजन और नींव रखने का कार्यक्रम हुआ। भूमिपूजन वह समारोह है जो निर्माण की शुरुआत को चिह्नित करता है।
इन 53 परियोजनाओं की लागत 397 करोड़ रुपये से ज़्यादा है।
एक नज़र में
- मुंगेली ज़िले में 465.40 करोड़ रुपये से ज़्यादा की 77 परियोजनाओं की घोषणा हुई।
- 68 करोड़ रुपये से ज़्यादा के 24 पूरे हो चुके काम का उद्घाटन हुआ।
- 397 करोड़ रुपये से ज़्यादा की 53 नई परियोजनाओं की शुरुआत भूमिपूजन से हुई।
- राज्य में 15 नवंबर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद शुरू होगी।
रोज़ के सफ़र पर इसका क्या असर होगा?
मुख्यमंत्री ने लगभग 143 करोड़ रुपये की 25 सड़क परियोजनाओं की शुरुआत की। ये सड़कें ग्रामीण और शहरी इलाकों को आपस में जोड़ेंगी।
इससे किसानों, छात्रों, व्यापारियों और बाकी निवासियों का आना-जाना आसान होगा।
साय ने कहा कि अच्छी सड़कें शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और रोज़गार के मौके भी खोलती हैं।
पानी और खेती के लिए क्या हो रहा है?
अमृत मिशन 2.0 के तहत 203 करोड़ रुपये से ज़्यादा की पेयजल परियोजना की नींव रखी गई। इसका मकसद इलाके के लोगों तक पानी की बेहतर पहुंच बनाना है।
इसके अलावा जल संसाधन विभाग के 11 कामों का उद्घाटन हुआ, जिनकी लागत 40 करोड़ रुपये से ज़्यादा है।
करोड़ रुपये
ग्राफिक: News Anek, इसी खबर के तथ्यों से
सरकार बेहतर सिंचाई से किसानों की बारिश पर निर्भरता घटाना चाहती है।
बेहतर सिंचाई से किसान खरीफ फसलों के साथ रबी फसलें भी उगा सकेंगे। इससे फसलों में विविधता बढ़ने और गांव की अर्थव्यवस्था मज़बूत होने की उम्मीद है।
छात्रों और किसानों के लिए मुख्यमंत्री ने क्या घोषणा की?
साय ने कहा कि प्रस्तावित कॉलेज भवन से ग्रामीण छात्रों को उच्च शिक्षा पाने में मदद मिलेगी।
उन्होंने देवरी में स्वतंत्रता सेनानी स्मारक उद्यान की घोषणा भी की।
उन्होंने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक खेती पर निर्भर है। राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद 15 नवंबर से शुरू होगी।