महाराष्ट्र ने ग्राहकों के साथ वज़न में धोखा करने पर कहीं सख्त सज़ा का प्रस्ताव रखा है।
राज्य सरकार चाहती है कि अगर कोई ग्राहक से एक किलो का पैसा लेकर कम सामान दे, तो सख्त कार्रवाई हो।
मसौदे में उन पैक सामानों को शामिल किया गया है, जिनके अंदर का असली सामान पैक पर लिखी मात्रा से मेल नहीं खाता।
ऐसे मामलों में अधिकतम जुर्माना बढ़कर 75,000 रुपये तक हो जाएगा। अभी ऐसे उल्लंघनों पर अधिकतम शुल्क 3,000 रुपये है।
रुपये
ग्राफिक: News Anek, इसी खबर के तथ्यों से
एक नज़र में
- पैक सामान पर अधिकतम जुर्माना बढ़कर 75,000 रुपये हो सकता है।
- ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पहली बार इन नियमों में शामिल होंगे।
- पेट्रोल पंप और गैस रिटेलर पर छेड़छाड़ के पहले अपराध पर 25,000 रुपये का जुर्माना प्रस्तावित है।
- मसौदा अधिसूचना पर 15 दिनों तक जनता से सुझाव मांगे गए हैं।
दुकानदारों और कारोबारियों पर क्या असर होगा?
प्रस्ताव के मुताबिक पहले अपराध पर 25,000 रुपये का जुर्माना होगा। दूसरे अपराध पर यह 75,000 रुपये होगा।
इसके बाद के उल्लंघन पर मामला गैर-शमनीय होगा। यानी इसे फीस भरकर नहीं निपटाया जा सकेगा। इससे पंजीकरण निलंबित या रद्द भी हो सकता है।
पेट्रोल पंप और सीएनजी, एलपीजी रिटेलर अगर वज़न मापने वाले उपकरणों से छेड़छाड़ करते पाए गए, तो उन पर भी 25,000 और 75,000 रुपये के जुर्माने का प्रस्ताव है।
ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अब क्यों शामिल हैं?
अब तक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म इन वज़न और माप के नियमों के दायरे से बाहर थे। मसौदे में इन्हें शामिल किया गया है।
गैर-मानक उपकरण इस्तेमाल करने वाले निर्माताओं, पैकरों, विपणनकर्ताओं और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को पहले सुधार नोटिस मिलेगा।
दूसरे अपराध पर 5,000 रुपये और आगे के उल्लंघन पर 2 लाख रुपये का जुर्माना प्रस्तावित है।
खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, रोज़ की खरीदारी में सही वज़न बेहद ज़रूरी है।
बदलावों का मकसद नियम तोड़ने वालों के लिए साफ परिणाम तय करना है।
नियमों के लिए आगे क्या होगा?
खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने 2 नवंबर को मसौदा अधिसूचना जारी की। लोग 15 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां भेज सकते हैं।
सुझावों पर विचार के बाद अंतिम अधिसूचना जारी होगी। इसके बाद नए प्रावधान तुरंत लागू हो जाएंगे।
राज्य 15 साल के अंतराल के बाद इन नियमों में बदलाव कर रहा है। मूल नियम पहली बार 2011 में लागू किए गए थे।
समझिए
पहले क्या हुआ
- महाराष्ट्र में वज़न और माप के नियम पहली बार 2011 में लागू किए गए थे।
- राज्य सरकार अब 15 साल के अंतराल के बाद इन नियमों में बदलाव कर रही है।
यह क्यों अहम है
इन बदलावों का मकसद उपभोक्ताओं को कम वज़न देकर ज़्यादा पैसे लेने से बचाना है।
आगे क्या
- खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने 2 नवंबर को मसौदा अधिसूचना जारी की, जिस पर जनता से 15 दिनों के अंदर सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं।
- सुझावों पर विचार के बाद अंतिम अधिसूचना जारी होगी, और नए प्रावधान तुरंत लागू हो जाएंगे।