राजस्थान सरकार ने सूखे से प्रभावित इलाकों के लिए 9,321 करोड़ रुपये का विशेष राहत पैकेज घोषित किया है। इसमें 15 जिलों की 87 तहसीलें शामिल हैं।
ग्राफिक: News Anek, इसी खबर के तथ्यों से
इन इलाकों में पीने के पानी की कमी, फसल का नुकसान और चारे की किल्लत है। इस मौसम में बारिश कमज़ोर रही है।
एक नज़र में
- पैकेज 9,321 करोड़ रुपये का है और 15 जिलों की 87 तहसीलों को मिलेगा।
- 73 तहसीलों को गंभीर रूप से सूखा प्रभावित और 14 को मध्यम श्रेणी में रखा गया है।
- मानसून की बारिश सामान्य से लगभग 20 प्रतिशत कम रही है।
- पंचायत चुनाव के दौरान विपक्षी कांग्रेस ने सरकार की आलोचना की है।
इस सूखे की वजह क्या है?
राजस्थान में मानसून की बारिश सामान्य से लगभग 20 प्रतिशत कम हुई है। सरकार इसे राज्य में हाल के वर्षों के सबसे गंभीर सूखों में से एक मानती है।
पश्चिमी जिलों पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। पाली में बारिश में लगभग 58 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई।
जैसलमेर और जालोर में सामान्य से 50 प्रतिशत से ज़्यादा कम बारिश हुई।
इस पैकेज से असल में क्या होगा?
ग्रामीण विकास विभाग रोज़गार और आजीविका की योजनाएं शुरू करेगा। इनमें VB-Jiram-G, राजीविका और आवास योजनाएं शामिल हैं।
सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग वैकल्पिक पीने के पानी की व्यवस्था करेगा।
ऊर्जा विभाग खेतों के ट्यूबवेल को बिजली कनेक्शन देने को प्राथमिकता देगा।
ज़रूरत वाली जगहों पर चारा डिपो बनाए जाएंगे। पशुओं को गोशालाओं के ज़रिए पानी और चारा मिलेगा।
किसानों को खरीफ फसल के नुकसान के आकलन के आधार पर मदद पर विचार होगा।
इसे लेकर राजनीति क्यों गरम है?
पंचायत चुनाव के आखिरी चरण में सूखा एक बड़ा मुद्दा बन गया है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर संकट का ठीक से जवाब न देने का आरोप लगाया है।
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में अकाल जैसे हालात हैं।
उन्होंने किसानों की कर्ज़ माफ़ी की भी मांग की।
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पानी की परियोजनाओं में देरी के लिए पिछली कांग्रेस सरकार को ज़िम्मेदार ठहराया।
कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने विपक्ष के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया।
समझिए
पहले क्या हुआ
- राजस्थान में मानसून की बारिश सामान्य से लगभग 20 प्रतिशत कम रही है, जो हाल के वर्षों में सबसे गंभीर सूखों में से एक है।
- पाली में बारिश में लगभग 58 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई, जबकि जैसलमेर और जालोर में सामान्य से 50 प्रतिशत से ज़्यादा कम बारिश हुई।
- पंचायत चुनाव के आखिरी चरण में सूखा एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है।
यह क्यों अहम है
कई जिलों में पीने का पानी, फसल और पशुओं का चारा दबाव में है, जिससे राज्य के किसान परिवार प्रभावित हो रहे हैं।
आगे क्या
- किसानों को खरीफ फसल के नुकसान के आकलन के आधार पर मदद पर विचार किया जाएगा।
- सरकार ने ज़िला प्रशासन से राहत कामों पर लगातार नज़र रखने को कहा है।