राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना: युवाओं के लिए कमाते हुए सीखने का मौका

यहां पूरी योजना एक जगह है: क्या मिलता है, कौन पात्र है, आवेदन कैसे करें, और क्या जांचें।

एक नज़र में

• ट्रेनिंग लगभग एक साल की होती है, और इस दौरान स्टाइपेंड मिलता है।
• सरकार का हिस्सा स्टाइपेंड का 25% है, अधिकतम 1,500 रुपये महीना, जो DBT से जाता है।
• जो युवा पहले से किसी दूसरी सरकारी स्किल योजना में प्रशिक्षित हैं, वे पात्र नहीं हैं।
• अंत में भारत सरकार का दक्षता प्रमाणपत्र मिलता है, जिसे रोज़गार कार्यालय में दर्ज करा सकते हैं।

तो अप्रेंटिस को असल में क्या मिलता है?

अप्रेंटिस को किसी केंद्रीय, राज्य या निजी संस्था में एक साल की ट्रेनिंग मिलती है, जिसके पास अच्छी ट्रेनिंग सुविधाएं हों।

ट्रेनिंग के दौरान नियोक्ता स्टाइपेंड देता है। सरकार उस स्टाइपेंड का एक हिस्सा देती है, जो 25% है और अधिकतम 1,500 रुपये महीना।

सरकार का यह हिस्सा अब DBT से सीधे अप्रेंटिस के बैंक खाते में जाता है, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के ज़रिए।

अंत में आपको भारत सरकार का दक्षता प्रमाणपत्र मिलता है। इसे रोज़गार कार्यालय में मान्य कार्य अनुभव के रूप में दर्ज करा सकते हैं।

कौन आवेदन कर सकता है, और कौन नहीं?

आपकी उम्र 16 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

आपके पास तकनीकी क्षेत्र में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए।

जो युवा पहले से किसी दूसरी सरकारी कौशल विकास योजना में प्रशिक्षित हैं, वे इस योजना के पात्र नहीं हैं।

छात्रों के चयन के लिए समय-समय पर अप्रेंटिसशिप मेले होते हैं, इसलिए घोषणाओं पर नज़र रखें।

यह योजना क्यों शुरू हुई?

राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना 19 अगस्त 2016 को शुरू हुई थी।

इसका मकसद नियोक्ताओं को अप्रेंटिस रखने के लिए प्रोत्साहित करना और ट्रेनिंग के दौरान आर्थिक सहायता देना है।

अब इसे कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय चलाता है, और यह स्किल इंडिया मिशन का हिस्सा है।

हाल के सुधारों में अप्रेंटिस के भुगतान को सीधे बैंक खाते में डाला गया है। राशि बदल सकती है, इसलिए आधिकारिक साइट पर पुष्टि कर लें।

कौन से दस्तावेज़ तैयार रखें?

अपना डिग्री या डिप्लोमा प्रमाणपत्र तैयार रखें।

आधार कार्ड, चालू मोबाइल नंबर और ईमेल पता रखें।

अपने नाम का बैंक खाता रखें, क्योंकि सरकारी हिस्सा उसी में आता है।

पासपोर्ट साइज़ फोटो और शैक्षणिक अंकपत्र हाथ में रखें।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, एक-एक कदम?

apprenticeshipindia.gov.in पर जाएं और NATS वेब पोर्टल खोलें।

Eligibility Check सेक्शन खोलें। ड्रॉप-डाउन में I am a Student चुनें।

सवालों के जवाब दें। पात्र होने पर संदेश आएगा: Congrats! You are eligible to enrol now।

Enrolment Form भरें, Preview and Confirm में जानकारी जांचें और सबमिट करें।

ऑफलाइन आवेदन और मदद कैसे लें?

अगर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो अपने इलाके के ट्रेनिंग संस्थान या अप्रेंटिसशिप मेले में जाएं।

संस्थान के प्लेसमेंट या ट्रेनिंग कार्यालय से NATS पोर्टल पर दाखिले में मदद मांगें।

नौकरी या सीट का वादा करने वाले किसी एजेंट को पैसे न दें। दाखिला मुफ्त है।

स्टाइपेंड न आए तो क्या जांचें?

सबसे पहले जांचें कि बैंक खाता आपके अपने नाम पर है और आधार से जुड़ा है।

NATS पोर्टल पर लॉगिन करके अपनी अप्रेंटिसशिप स्थिति और भुगतान का रिकॉर्ड देखें।

पैसा अटका हो तो NATS हेल्पलाइन पर संपर्क करें या पोर्टल पर दिए ईमेल पर लिखें।

हेल्पलाइन और ज़रूरी सुझाव

NATS टोल फ्री नंबर: 1800-222-060। अन्य नंबर: +91-22-24055635 या 24053682।

ईमेल: natscounselling.boatwr@gmail.com।

कोई भी फोन करके अप्रेंटिसशिप का वादा करे, तो उसे OTP या बैंक पासवर्ड न बताएं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या आवेदन के लिए शुल्क लगता है?

नहीं। NATS पोर्टल पर दाखिला मुफ्त है। सीट का वादा करने वाले को पैसे न दें।

अप्रेंटिसशिप कितने समय की होती है?

ट्रेनिंग की अवधि लगभग एक साल की होती है।

क्या अंत में प्रमाणपत्र मिलता है?

हां। भारत सरकार का दक्षता प्रमाणपत्र मिलता है, जिसे रोज़गार कार्यालय में दर्ज करा सकते हैं।

स्टाइपेंड कौन देता है?

स्टाइपेंड नियोक्ता देता है। सरकार उसका 25% देती है, अधिकतम 1,500 रुपये महीना, जो सीधे आपके बैंक खाते में आता है।

क्या मैं आवेदन कर सकता हूं अगर मैंने पहले सरकारी स्किल कोर्स किया है?

नहीं। जो युवा पहले किसी दूसरी सरकारी कौशल योजना में प्रशिक्षित हैं, वे इस योजना के पात्र नहीं हैं।