पीएम जनमन: विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूहों को घर, पानी, सड़क और रोज़गार कैसे मिलता है

यहां पूरी योजना एक जगह है: क्या मिलता है, कौन पात्र है, आवेदन कैसे करें, और क्या जांचें।

एक नज़र में

• पीएम जनमन PVTG परिवारों और गांवों के लिए 11 ज़रूरी सेवाएं देती है।
• इसे कई केंद्रीय मंत्रालयों के तालमेल से चलाया जा रहा है।
• अधिकारी PVTG गांवों में जाकर योजना समझाते हैं और समस्याएं सुलझाते हैं।
• वन अधिकार पट्टा, राशन कार्ड और आधार सुधार भी इसमें शामिल हैं।

तो PVTG परिवारों को असल में क्या मिलता है?

पीएम जनमन का लक्ष्य हर PVTG परिवार और बस्ती को बुनियादी सुविधाएं देना है।

इनमें सुरक्षित आवास, पीने का साफ पानी और साफ-सफाई शामिल है।

शिक्षा और स्वास्थ्य व पोषण की सुविधा भी इसमें आती है।

सड़क और टेलीफोन नेटवर्क से जुड़ाव भी योजना का हिस्सा है।

टिकाऊ रोज़गार के अवसर और परिवारों की सुरक्षा भी इसके मुख्य काम हैं।

पीएम जनमन में किसे मदद मिल सकती है?

यह योजना विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूहों, यानी PVTG, के लिए है।

ओडिशा में खड़िया, मांडिया और लोढ़ा जैसे समुदाय इसमें शामिल हैं।

सुविधाएं चिन्हित बस्तियों में, गांव-गांव और परिवार-परिवार के आधार पर दी जाती हैं।

ओडिशा के मयूरभंज जिले में 26 में से 14 ब्लॉकों के 67 गांव PVTG बस्तियों के रूप में चिन्हित हुए हैं।

अगर आप PVTG समुदाय से हैं, तो अपने ITDA या ब्लॉक कार्यालय से पूछें कि आपका गांव शामिल है या नहीं।

यह योजना गांव तक कैसे पहुंचती है?

पीएम जनमन 2023-24 के लिए घोषित है और साल भर अभियान के रूप में चलती है।

यह PVTG क्षेत्रों के लिए कई केंद्रीय मंत्रालयों को एक योजना में जोड़ती है।

जिला प्रशासन और ITDA गांवों में जाकर लोगों से मिलते हैं और उनकी बात सुनते हैं।

मकसद है योजना को साफ तरीके से समझाना और ज़मीन पर समस्याएं हल करना।

कौन से कागज़ तैयार रखें?

आधार कार्ड तैयार रखें, क्योंकि आधार बनाना और सुधार भी इस अभियान का हिस्सा है।

अगर राशन कार्ड है तो उसकी जानकारी रखें, ताकि वितरण या सुधार में दिक्कत न हो।

अपने पास मौजूद ज़मीन के कागज़ रखें, क्योंकि वन अधिकार अधिनियम के तहत पट्टे बांटे जा रहे हैं।

अपने गांव या बस्ती का नाम और परिवार की जानकारी साथ रखें।

आवेदन कैसे करें, और कहां जाएं?

पीएम जनमन के लिए हर परिवार को भरने वाला कोई एक ऑनलाइन फॉर्म नहीं है।

सबसे पहले अपने गांव, या नज़दीकी ITDA या ब्लॉक कार्यालय जाएं।

PM JANMAN समन्वयक या जनजातीय कल्याण अधिकारी से मिलें और अपनी ज़रूरत बताएं।

सामान्य जानकारी के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की वेबसाइट tribal.nic.in देखें।

अगर आपकी ज़रूरत पूरी न हो तो क्या करें?

पहले गांव के मुखिया या स्थानीय ITDA कार्यालय से बात करें, और तारीख व अधिकारी का नाम लिख लें।

कुछ न हो तो जिला कलेक्टर या जिला जनजातीय कल्याण कार्यालय में बात रखें।

जो भी लिखित आवेदन दें, उसकी एक कॉपी और रसीद संभाल कर रखें।

ज़रूरी सलाह और चेतावनी

पीएम जनमन में घर, ज़मीन या कार्ड दिलाने का वादा करने वाले किसी एजेंट को पैसे न दें।

इस योजना की सेवाएं मुफ्त होनी चाहिए।

जानकारी सिर्फ सरकारी कार्यालयों, वेबसाइटों या अधिकृत कर्मचारियों से लें।

योजना के नियम और राशि बदल सकते हैं, इसलिए ताज़ा जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर देखें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या पीएम जनमन सिर्फ ओडिशा के लिए है?

नहीं। यह पूरे भारत के लिए केंद्र की योजना है, जो अलग-अलग राज्यों के PVTG क्षेत्रों में चलती है। मयूरभंज का उदाहरण उसका एक जिला है।

क्या पीएम जनमन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं?

सभी परिवारों के लिए कोई एक ऑनलाइन फॉर्म नहीं है। शुरुआत गांव कार्यालय, ITDA या ब्लॉक कार्यालय से करें, और जानकारी के लिए tribal.nic.in देखें।

पीएम जनमन का पूरा नाम क्या है?

इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान, जो विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूहों की ज़िंदगी सुधारने का अभियान है।

क्या इस योजना में मदद के लिए कोई शुल्क देना होता है?

नहीं। इस योजना की सेवाएं मुफ्त होती हैं, इसलिए मदद के लिए किसी एजेंट को पैसे न दें।

क्या पीएम जनमन में ज़मीन मिलती है?

योजना में वन अधिकार अधिनियम के तहत भूमि अधिकार, यानी पट्टे बांटना शामिल है। अपने क्षेत्र में ज़मीन के दावों की स्थिति स्थानीय अधिकारियों से पूछें।