यहां पूरी योजना एक जगह है: क्या मिलता है, कौन पात्र है, आवेदन कैसे करें, और क्या जांचें।
| योजना | प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) |
|---|---|
| मंत्रालय | आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA), भारत सरकार |
| फायदा | बिना गारंटी 10,000 रुपये का कर्ज़, बाद में 20,000 और 50,000 रुपये तक |
| कौन आवेदन कर सकता है | ULB सर्वे में पहचाने गए या वेंडिंग प्रमाण पत्र या सिफारिश पत्र वाले रेहड़ी-पटरी वाले |
| पैसा कैसे मिलता है | बैंक या लेंडिंग संस्था से कर्ज़, समय पर चुकाने पर 7% ब्याज सब्सिडी |
| कहां आवेदन करें | pmsvanidhi.mohua.gov.in या आपका नगर निकाय (ULB) |
| आवेदन शुल्क | मुफ्त, कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं |
एक नज़र में
- 7% ब्याज पर 10,000 रुपये का कर्ज़, बिना गारंटी।
- कर्ज़ एक साल में चुकाना होता है, और दोबारा लेने पर रकम चरणों में बढ़ती है।
- समय पर चुकाने वालों को 7% ब्याज सब्सिडी मिलती है।
- आपके पास ULB का वेंडिंग प्रमाण पत्र या सिफारिश पत्र होना चाहिए।
तो रेहड़ी-पटरी वाले को असल में क्या मिलता है?
योजना का पहला कर्ज़ 10,000 रुपये का है, जिसे एक साल में चुकाना होता है।
सफलतापूर्वक चुकाने के बाद 20,000 रुपये तक का बड़ा कर्ज़ मिल सकता है। अगले चरण में 50,000 रुपये तक जा सकता है।
ब्याज दर 7% है, और समय पर चुकाने पर 7% सालाना ब्याज सब्सिडी आपके बैंक खाते में आती है।
डिजिटल भुगतान करने पर हर महीने लगभग 50 से 100 रुपये कैशबैक भी मिल सकता है।
कर्ज़ की सीमा और नियम बदल सकते हैं, इसलिए ताज़ा आंकड़े सरकारी साइट पर ज़रूर देखें।
कौन आवेदन कर सकता है, और कौन नहीं?
यह योजना उन रेहड़ी-पटरी वालों के लिए है जो 24 मार्च 2020 से पहले वेंडिंग कर रहे थे।
आपको ULB के सर्वे में पहचाना गया होना चाहिए, या आपके पास वेंडिंग प्रमाण पत्र या पहचान पत्र होना चाहिए।
जो सर्वे में छूट गए, वे ULB या टाउन वेंडिंग कमेटी के सिफारिश पत्र से आवेदन कर सकते हैं।
अर्ध-शहरी और ULB की सीमा में आने वाले आसपास के ग्रामीण इलाकों के वेंडर भी ऐसे सिफारिश पत्र से आवेदन कर सकते हैं।
योजना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है, इसलिए अलग राज्य का नियम नहीं है।
यह योजना कब शुरू हुई, और इसमें क्या बदला है?
पीएम स्वनिधि भारत सरकार ने 1 जून 2020 को शुरू की थी।
इसका मकसद कोविड-19 महामारी से प्रभावित रेहड़ी-पटरी वालों को फिर से काम पर लाना था।
इसे आवास और शहरी कार्य मंत्रालय चलाता है, साथ में नगर निकाय, बैंक और डिजिटल भुगतान साझेदार काम करते हैं।
हाल की खबरों के अनुसार योजना में बदलाव करके तीन चरणों में 50,000 रुपये तक कर्ज़ दिया जा रहा है। कर्ज़ देने की अवधि 31 मार्च 2030 तक बढ़ाई गई है।
कौन से कागज़ तैयार रखें?
ULB से मिला वेंडिंग प्रमाण पत्र या पहचान पत्र, अगर आपके पास है, तो तैयार रखें।
सर्वे में छूटे हैं, तो ULB या टाउन वेंडिंग कमेटी का सिफारिश पत्र रखें।
आधार कार्ड और बैंक खाता तैयार रखें। मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा होना चाहिए।
अगर आपके पास सर्वे रेफरेंस नंबर (SRN) है, तो वह भी साथ रखें।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, एक-एक कदम?
pmsvanidhi.mohua.gov.in पर जाएं और होम स्क्रीन पर Log In पर क्लिक करें।
मोबाइल नंबर डालें, कैप्चा भरें और सबमिट करें।
लॉग इन के बाद विकल्पों में से सही वेंडर श्रेणी चुनें।
सर्वे रेफरेंस नंबर डालें, जो ज़रूरी है, और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें।
दस्तावेज़ अपलोड करें और फॉर्म सबमिट करें। फिर आवेदन नंबर संभाल कर रखें।
क्या ऑफलाइन आवेदन हो सकता है, और अटक जाए तो क्या करें?
आप अपने नगर निकाय के दफ्तर से मदद लेकर भी आवेदन कर सकते हैं।
जाने से पहले लोन आवेदन फॉर्म की जानकारी और दस्तावेज़ तैयार रखें।
आवेदन के बाद आधिकारिक पोर्टल पर स्टेटस देखें। अटक जाए तो ULB दफ्तर से जांच करवाएं।
आवेदन की जांच और मंज़ूरी के बाद लेंडिंग संस्था कर्ज़ देती है।
किन बातों से सावधान रहें?
पीएम स्वनिधि कर्ज़ के लिए किसी को पैसे न दें। आवेदन सिर्फ सरकारी पोर्टल या ULB के ज़रिए करें।
ऐसे एजेंटों से बचें जो फीस, जमा राशि या आपका OTP मांगें।
मदद के लिए अपने नगर निकाय के दफ्तर से संपर्क करें, या हेल्पलाइन की जानकारी पोर्टल पर देखें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या कर्ज़ के लिए कोई गारंटी देनी पड़ती है?
नहीं, कर्ज़ बिना गारंटी का है। योजना में कोई प्रोसेसिंग फीस भी नहीं ली जाती।
क्या पहले कर्ज़ के बाद बड़ा कर्ज़ मिल सकता है?
हां, सफलतापूर्वक चुकाने के बाद अगले चरणों में मौजूदा नियमों के अनुसार बड़ा कर्ज़ मिल सकता है।
क्या मेरा राज्य मायने रखता है?
नहीं, योजना केंद्र की है और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पात्र वेंडरों के लिए है।
अगर मेरा वेंडिंग प्रमाण पत्र नहीं बना तो?
सर्वे में छूटे हों तो ULB या टाउन वेंडिंग कमेटी के सिफारिश पत्र से आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन की आखिरी तारीख क्या है?
हाल की खबरों के अनुसार कर्ज़ देने की अवधि 31 मार्च 2030 तक बढ़ाई गई है। ताज़ा तारीख के लिए आधिकारिक पोर्टल देखें।
आधिकारिक लिंक
यह गाइड योजना के आधिकारिक नियमों पर आधारित है। नियम और रकम बदल सकते हैं, इसलिए आवेदन से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर ज़रूर जांचें। News Anek सरकारी वेबसाइट नहीं है।
