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सरकारी योजना

पीएमईजीपी: नया छोटा कारोबार शुरू करने के लिए बैंक लोन पर 35% तक सब्सिडी

पीएमईजीपी नए सूक्ष्म उद्यमों के लिए बैंक लोन पर मार्जिन मनी सब्सिडी देती है। ग्रामीण और विशेष वर्ग के आवेदकों को ज़्यादा हिस्सा मिलता है। जानिए पात्रता और आवेदन का तरीका।

Anglo-Saxon gilt copper alloy great square headed brooch (FindID 853178)
प्रतीकात्मक फोटो: Anglo-Saxon gilt copper alloy great square headed brooch (FindID 853178). Photo: Lincolnshire County Council, Adam Daubney, 2017-07-03 16:39: / Wikimedia Commons, CC BY 2.0

यहां पूरी योजना एक जगह है: क्या मिलता है, कौन पात्र है, आवेदन कैसे करें, और क्या जांचें।

योजना एक नज़र में
योजनाप्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)
मंत्रालयसूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार (KVIC द्वारा लागू)
फायदाबैंक लोन पर परियोजना लागत का 15% से 35% तक मार्जिन मनी सब्सिडी
कौन आवेदन कर सकता है18 वर्ष या उससे ऊपर के उद्यमी और युवा, जो नया सूक्ष्म उद्यम शुरू करें
पैसा कैसे मिलता हैसब्सिडी लाभार्थी के बैंक लोन खाते में जमा होती है
कहां आवेदन करेंkviconline.gov.in/pmegpeportal, या KVIC, KVIB या DIC कार्यालय
आवेदन शुल्कमुफ्त

एक नज़र में

  • परियोजना लागत का 15% से 35% तक सब्सिडी, क्षेत्र और वर्ग के अनुसार।
  • यह सिर्फ बैंक लोन के साथ मिलता है, जिसे बैंक मंज़ूर करे।
  • चार्टर्ड अकाउंटेंट से बनी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट ज़रूरी है।
  • सिर्फ नए सूक्ष्म उद्यम पात्र हैं, चालू कारोबार नहीं।

तो आपको असल में क्या मिलता है?

पीएमईजीपी आपके प्रोजेक्ट के बैंक लोन पर मार्जिन मनी सब्सिडी देती है।

सामान्य वर्ग के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 25% तक और शहरी क्षेत्र में 15% तक सब्सिडी है।

SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, महिलाओं और अन्य विशेष वर्गों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 35% तक और शहरी क्षेत्र में 25% तक है।

यह सब्सिडी नकद आपके हाथ में नहीं आती। यह आपका लोन कम करती है, और बैंक को मिलती है।

दरें बदल सकती हैं, इसलिए ताज़ा दर आधिकारिक साइट पर ज़रूर जांचें।

कौन आवेदन कर सकता है, और कौन नहीं?

आवेदन के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।

प्रोजेक्ट नया सूक्ष्म उद्यम होना चाहिए। चालू कारोबार को यह सब्सिडी नहीं मिलती।

ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक, महिलाएं, SC, ST, OBC और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग प्राथमिकता पाते हैं।

प्रोजेक्ट की लागत KVIC की तय सीमा के अंदर होनी चाहिए।

जिसने उसी योजना से उसी काम के लिए पहले सब्सिडी ली हो, वह दोबारा आवेदन नहीं कर सकता।

पीएमईजीपी की शुरुआत क्यों हुई?

पीएमईजीपी 14 अगस्त 2008 को भारत सरकार ने शुरू की।

यह पुरानी दो योजनाओं, PMRY और REGP, को मिलाकर बनी।

इसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय चलाता है, और KVIC इसे लागू करता है।

मकसद गैर-कृषि क्षेत्र में स्वरोज़गार बढ़ाना और ग्रामीण व शहरी युवाओं को काम देना है।

कौन से कागज़ तैयार रखें?

आधार कार्ड और पैन कार्ड तैयार रखें।

शैक्षणिक प्रमाण पत्र, विशेष वर्ग में हों तो जाति प्रमाण पत्र, और पासपोर्ट साइज़ फोटो रखें।

चार्टर्ड अकाउंटेंट से बनी परियोजना रिपोर्ट और अपने बैंक खाते की जानकारी रखें।

पते का प्रमाण और मशीन या कच्चे माल के कोटेशन भी रखें।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, एक-एक कदम?

kviconline.gov.in/pmegpeportal पर जाएं और ऑनलाइन आवेदन का विकल्प चुनें।

मोबाइल नंबर और आधार विवरण से रजिस्टर करें, फिर आवेदन फॉर्म भरें।

दस्तावेज़ और परियोजना रिपोर्ट अपलोड करें, फिर फॉर्म जमा करें।

आवेदन KVIC या KVIB कार्यालय में जांच के लिए जाता है, फिर बैंक में लोन मंज़ूरी के लिए।

ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

आप KVIC के ज़िला कार्यालय, राज्य KVIB, या ज़िला उद्योग केंद्र (DIC) में भी आवेदन कर सकते हैं।

वहां के अधिकारी फॉर्म भरने में मदद करेंगे और सही बैंक तक पहुंचाएंगे।

स्टेटस कैसे देखें, और अटक जाए तो क्या करें?

पोर्टल पर अपने आवेदन नंबर से आवेदन स्टेटस का विकल्प इस्तेमाल करें।

ज़्यादातर देरी तब होती है जब बैंक ने लोन मंज़ूर नहीं किया हो, या परियोजना रिपोर्ट अधूरी हो।

स्टेटस लंबे समय तक न बदले तो बैंक शाखा और KVIC कार्यालय से बात करें।

हेल्पलाइन और ज़रूरी सलाह

आप आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए KVIC कार्यालय या पीएमईजीपी हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं।

पीएमईजीपी आवेदन के लिए किसी एजेंट या बिचौलिये को पैसे न दें। आवेदन मुफ्त है।

पीएमईजीपी के नाम पर नकली वेबसाइट और पैसे मांगने वाले फोन से सावधान रहें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या पीएमईजीपी आवेदन का कोई शुल्क है?

नहीं, आवेदन मुफ्त है। इसके लिए किसी एजेंट को पैसे न दें।

क्या सब्सिडी नकद मिलती है?

नहीं, सब्सिडी आपके बैंक लोन में समायोजित होती है और बैंक खाते में जाती है।

क्या परियोजना रिपोर्ट ज़रूरी है?

हां, चार्टर्ड अकाउंटेंट से बनी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अनिवार्य है।

क्या महिला आवेदक को ज़्यादा सब्सिडी मिलती है?

हां, महिलाओं को विशेष वर्ग की ऊंची सब्सिडी दर मिलती है।

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