बिहार में शिक्षा विभाग की आंतरिक जांच में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है।
आरोप है कि एक ऑनलाइन सिस्टम से शिक्षकों के वेतन में ज़रूरत से ज़्यादा पैसे निकाले गए।
जांच में 7,202 मामले मिले, जिनमें लगभग ₹35.27 करोड़ की अतिरिक्त निकासी हुई। यह गड़बड़ी अक्टूबर में पकड़ में आई।
रैंडम जांच में भागलपुर, नवादा और पटना में तीन मामले मिले। इसके बाद विभाग ने सभी 38 जिलों में जांच का आदेश दिया।
एक नज़र में
- आरोप है कि ऑनलाइन वेतन पोर्टल पर भुगतान का विवरण बदला गया।
- जांच में 7,202 मामले मिले, जिनकी रकम लगभग ₹35.27 करोड़ है।
- लगभग ₹33 करोड़ वसूल हो चुके हैं, और लगभग ₹2.24 करोड़ अभी बाकी हैं।
- गोपालगंज में सबसे ज़्यादा 783 मामले दर्ज हुए।
यह पैसा कैसे निकाला गया, ऐसा आरोप है?
आरोप है कि यह पैसा HRMS के ज़रिए निकाला गया।
HRMS का मतलब है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, जिससे सरकारी कर्मचारियों का वेतन और दूसरे भुगतान होते हैं।
आम तौर पर हर भुगतान तीन स्तरों से होकर जाता है। मेकर वेतन का विवरण तैयार करता है। चेकर रकम की जांच करता है। अप्रूवर अंतिम मंज़ूरी देता है।
विभाग के पत्र में कहा गया है कि इन तीनों स्तरों पर काम करने वाले अधिकारी मिलकर काम कर रहे थे।
आरोप है कि उन्होंने भुगतान का विवरण बदला, ताकि स्वीकृत वेतन, मकान किराया भत्ता और बकाया से ज़्यादा रकम निकल सके।
सबसे ज़्यादा मामले कहाँ मिले?
गोपालगंज में सबसे ज़्यादा 783 मामले मिले। इसके बाद गया में 628 और पश्चिमी चंपारण में 551 मामले मिले।
पटना में 312 मामले दर्ज हुए। बक्सर, रोहतास, मुज़फ़्फ़रपुर और पूर्वी चंपारण में भी बड़ी संख्या में मामले मिले।
मामले
ग्राफिक: News Anek, इसी खबर के तथ्यों से
कितना पैसा वापस आया, और अभी क्या बाकी है?
कुल ₹35.27 करोड़ में से लगभग ₹33 करोड़ वसूल हो चुके हैं। जांच रिपोर्ट 4 नवंबर को सौंपी गई।
बिहार के 38 में से 30 जिलों में पूरी वसूली हो चुकी है। आठ जिलों में वसूली अभी बाकी है, जिनमें मधुबनी, कटिहार और सीवान शामिल हैं।
सीवान में सबसे कम, यानी 46.86 प्रतिशत वसूली हुई है।
विभाग के निदेशक ने सभी ज़िला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा। पत्र में इस चूक को सरकारी सेवक का कदाचार बताया गया है।
समझिए
पहले क्या हुआ
- अक्टूबर में रैंडम जांच में ज़रूरत से ज़्यादा निकासी के तीन मामले मिले।
- ये मामले भागलपुर, नवादा और पटना में मिले।
- इसके बाद विभाग ने बिहार के सभी 38 जिलों में जांच का आदेश दिया।
यह क्यों अहम है
यह पैसा शिक्षकों और दूसरे कर्मचारियों के वेतन और भत्तों का था, यानी इसमें सरकारी पैसा शामिल है।
आगे क्या
- लगभग ₹2.24 करोड़ की वसूली अभी बाकी है।
- आठ जिलों में वसूली अभी लंबित है।
